प्रशांत रॉय, लोकसत्ता
नागपूर : देशभरात सध्या महिलांना संसद व विधिमंडळातील आरक्षण व ते केव्हा लागू होणार याविषयी चर्चा सुरू आहे. जगभरातील महिलांना समान अधिकार, मतदान आणि आरक्षणसंबंधीच्या इतिहासाला मोठा संघर्ष आणि वैचारिक लढ्याची पार्श्वभूमी आहे.
लोकशाही आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचे गोडवे गाणाऱ्या इंग्लंडमध्ये मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी महिलांना प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला. महिलांची आंदोलने, समानतेच्या तत्वावर निष्ठा असलेल्या समाजसुधारकांचा पाठिंबा यामुळे १९१८ मध्ये ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स अॅक्ट’मध्ये बदल करून ब्रिटीश महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. यासाठी जवळपास १०० वर्ष लढा नेटाने लढण्यात आला.
आणखी वाचा-प्रेमविवाहाला आई वडिलांची परवानगी आवश्यक! ‘या’ ग्रामपंचायतीचा ठराव; ‘राईट टू लव्ह’ची नोटीस
अमेरिकेत १८४० च्या दरम्यान महिलांच्या हक्कांच्या व्यापक चळवळीतून महिलांच्या मताधिकाराची मागणी जोर धरू लागली. हळूहळू आंदोलन, निषेध मोर्चानी व्यापकता वाढू लागली. न्यूयॉर्कसह अनेक शहरात लाखोंच्या संख्येने महिलांचे मोर्चे निघाले. त्यानंतर १९२० मध्ये १९ वी घटनादुरुस्ती पार पडल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर महिलांचा मतदानाचा कायदेशीर अधिकार स्थापित झाला. स्वित्झर्लंडच्या काही भागात तर महिलांना मत देण्याचा अधिकार १९७४ साली मिळाला. या देशांच्या तुलनेत भारतीय महिलांना मात्र मतदानाचा हक्क स्वातंत्र्यदिनापासून बहाल करण्यात आला.
स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच सगळ्या भारतीयांना मतदानाचा अतिशय महत्त्वाचा हक्क मिळाला. घटनाकारांनी प्रत्येक भारतीयाला हा अत्यंत मूलभूत असा राजकीय हक्क सुरुवातीपासूनच बहाल केला. मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित असलेल्या, आपल्या अधिकार व हक्कांप्रति काहीच जाणीव नसलेल्या भारतीय महिलांसाठी हा मोठा क्रांतिकारी सुखद धक्का होता.
आणखी वाचा-ओबीसी आंदोलकांना सरकारचे चर्चेचे निमंत्रण; ओबीसी महासंघाची भूमिका काय?…
काहींच्या मते हा अत्यंत महत्त्वाचा हक्क विनाकष्टाने, सहज मिळाला आहे, तर यासाठी मोठा वैचारिक लढा लढावा लागल्याची अनेकांची भूमिका आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारताला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले आणि मतदान यादी १९४८ च्या सुरुवातीस तयार होण्यास सुरुवात झाली. मताधिकार आणि निवडणुकांच्या अंतिम तरतुदी जून १९४९ मध्ये संविधानाच्या मसुद्यात समाविष्ट केल्या गेल्या आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाल्या.
तरीही संसद किंवा विधिमंडळात महिलांची बोटावर मोजण्याइतपत संख्या लक्षात घेता महिला आरक्षणाची मागणी सुरू झाली.अखेर ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३’ हे संविधान (१२८ दुरुस्ती) हे महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत मांडण्यात येऊन मंजूर करण्यात आले. महिलांना राज्य आणि केंद्रीय विधान मंडळांमधील ३३ टक्के जागा वाटप संदर्भातील हा कायदा आहे. महिलांच्या कोट्याचा मुद्दा यापूर्वी १९९६, १९९७ आणि १९९८ मध्ये चर्चेला आला होता. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये १९५६ मध्ये महिलांना राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये पूर्ण मतदानाचा अधिकार मिळाला.
नागपूर : देशभरात सध्या महिलांना संसद व विधिमंडळातील आरक्षण व ते केव्हा लागू होणार याविषयी चर्चा सुरू आहे. जगभरातील महिलांना समान अधिकार, मतदान आणि आरक्षणसंबंधीच्या इतिहासाला मोठा संघर्ष आणि वैचारिक लढ्याची पार्श्वभूमी आहे.
लोकशाही आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचे गोडवे गाणाऱ्या इंग्लंडमध्ये मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी महिलांना प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला. महिलांची आंदोलने, समानतेच्या तत्वावर निष्ठा असलेल्या समाजसुधारकांचा पाठिंबा यामुळे १९१८ मध्ये ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स अॅक्ट’मध्ये बदल करून ब्रिटीश महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. यासाठी जवळपास १०० वर्ष लढा नेटाने लढण्यात आला.
आणखी वाचा-प्रेमविवाहाला आई वडिलांची परवानगी आवश्यक! ‘या’ ग्रामपंचायतीचा ठराव; ‘राईट टू लव्ह’ची नोटीस
अमेरिकेत १८४० च्या दरम्यान महिलांच्या हक्कांच्या व्यापक चळवळीतून महिलांच्या मताधिकाराची मागणी जोर धरू लागली. हळूहळू आंदोलन, निषेध मोर्चानी व्यापकता वाढू लागली. न्यूयॉर्कसह अनेक शहरात लाखोंच्या संख्येने महिलांचे मोर्चे निघाले. त्यानंतर १९२० मध्ये १९ वी घटनादुरुस्ती पार पडल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर महिलांचा मतदानाचा कायदेशीर अधिकार स्थापित झाला. स्वित्झर्लंडच्या काही भागात तर महिलांना मत देण्याचा अधिकार १९७४ साली मिळाला. या देशांच्या तुलनेत भारतीय महिलांना मात्र मतदानाचा हक्क स्वातंत्र्यदिनापासून बहाल करण्यात आला.
स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच सगळ्या भारतीयांना मतदानाचा अतिशय महत्त्वाचा हक्क मिळाला. घटनाकारांनी प्रत्येक भारतीयाला हा अत्यंत मूलभूत असा राजकीय हक्क सुरुवातीपासूनच बहाल केला. मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित असलेल्या, आपल्या अधिकार व हक्कांप्रति काहीच जाणीव नसलेल्या भारतीय महिलांसाठी हा मोठा क्रांतिकारी सुखद धक्का होता.
आणखी वाचा-ओबीसी आंदोलकांना सरकारचे चर्चेचे निमंत्रण; ओबीसी महासंघाची भूमिका काय?…
काहींच्या मते हा अत्यंत महत्त्वाचा हक्क विनाकष्टाने, सहज मिळाला आहे, तर यासाठी मोठा वैचारिक लढा लढावा लागल्याची अनेकांची भूमिका आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारताला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले आणि मतदान यादी १९४८ च्या सुरुवातीस तयार होण्यास सुरुवात झाली. मताधिकार आणि निवडणुकांच्या अंतिम तरतुदी जून १९४९ मध्ये संविधानाच्या मसुद्यात समाविष्ट केल्या गेल्या आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाल्या.
तरीही संसद किंवा विधिमंडळात महिलांची बोटावर मोजण्याइतपत संख्या लक्षात घेता महिला आरक्षणाची मागणी सुरू झाली.अखेर ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३’ हे संविधान (१२८ दुरुस्ती) हे महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत मांडण्यात येऊन मंजूर करण्यात आले. महिलांना राज्य आणि केंद्रीय विधान मंडळांमधील ३३ टक्के जागा वाटप संदर्भातील हा कायदा आहे. महिलांच्या कोट्याचा मुद्दा यापूर्वी १९९६, १९९७ आणि १९९८ मध्ये चर्चेला आला होता. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये १९५६ मध्ये महिलांना राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये पूर्ण मतदानाचा अधिकार मिळाला.
