केवळ घोषणा! ब्रिटिशकालीन विमानतळाची आश्वासनावरच बोळवण…

अकोला : पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस्ताराचे कार्य सुमारे दशकभरापासून रखडले.

धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आवश्यक भूसंपादनासाठी निधीची वारंवार केवळ घोषणा केली जाते. प्रत्यक्षात निधी मिळाला नाही. आता अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक निधी देऊ, असे जाहीर केले. शेजारच्या अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा विमानतळ काही वर्षांमध्येच हवाई वाहतुकीसाठी सज्ज झाले असतांना अकोल्यातील ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळाची फक्त आश्वासनावरच बोळवण केली जात आहे. राज्य शासनाच्या वेळकाढू व उदासीन धोरणाचा मोठा फटका शिवणी विमानतळाला बसला असून अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सोसासा लागणार आहे.

अकोल्यात १९४३ मध्ये उभारलेले ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळ समृद्ध अडगळ झाली. विमानतळाच्या १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सुमारे आठ वर्षांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आणखी २२.२४ हेक्टर खासगी भूसंपादनाची गरज आहे.

त्या जमिनीशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी सुमारे ८४ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे २०१८-१९ मध्ये सादर केला होता. त्यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्याची फाईल मंत्रालयात धुळखात पडून राहिली. मविआ सरकारच्या कार्यकाळात जमीन अधिग्रहणासाठी ठोक तरतुदीतून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या पर्यटन उत्पादन शुल्क नागरी विमान वाहतुकीचे प्रधान सचिवांनी २५ जुलै २०२२ ला जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवून शिवणी विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणारी अंदाजीत रक्कम कळविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार आवश्यक २२.२४ हेक्टर जमिनीसाठी २०२२-२३ च्या शिघ्र सिद्ध गणकानुसार १६६ कोटी ६४ लाख ४० हजार रुपये भूसंपादनासाठी लागणार असल्याचे कळविण्यात आले.

भूसंपादनाच्या निधीमध्ये दुप्पटीने वाढ झाली. जिल्हा प्रशासनाकडून तो प्रस्ताव जाऊन देखील दोन वर्षांचा कालावधी झाला. त्यामुळे विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमिनीची किंमत आता २०० कोटीपेक्षा अधिक झाल्याचा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला. त्यामुळे धावपट्टी विस्तारीकरणाची वाट अधिक बिकट झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

नेमका निधी किती?

आता अर्थसंकल्प सादर करतांना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले. शिवणी विमानतळासाठी नेमका किती निधी दिला जाणार, त्याची तरतूद करण्यात आली का? आदी प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीतच आहेत.

निधीचा प्रस्ताव शासनाकडेच

शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीत धावपट्टीसाठी भूसंपादनाच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. सरळ खरेदी केल्यास सुमारे १९८ कोटी, तर भूसंपादन प्रक्रियेनुसार जमीन घेतल्यास १७८ कोटी रुपये लागू शकतील. ही अंदाजित रक्कम असल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी सांगितले.