पेपरफूट प्रकरणात काम मिळवून देणाऱ्यांवर कारवाई नाहीच; ‘महाआयटी’ची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात
देवेश गोंडाणे
नागपूर : राज्यातील पेपरफूट प्रकरणामध्ये आतापर्यंत केवळ परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपनीचे संचालक, दलाल आणि काही अधिकाऱ्यांनाच अटक करण्यात आली आहे. मात्र, २० टक्क्यांपर्यंतची दलाली घेत महाआयटी आणि संबंधित विभागातील अधिकारी व मंत्र्यांनी या भ्रष्ट खासगी कंपन्यांना राज्यातील परीक्षांचे काम मिळवून दिल्याची धक्कादायक माहिती या संपूर्ण प्रक्रियेला जवळून अनुभवलेल्या सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे, ‘टीसीएस’ सारख्या जगविख्यात कंपनीला निविदा प्रक्रियेमधून डावलत काळय़ा यादीतील कंपन्यांना काम देण्यात आले देण्यात आले होते. पोलिसांनी पकडलेले दलाल ही शेवटची साखळी असून घोटाळय़ातील खरे सूत्रधार महा-आयटीचे आजी, माजी संचालक, अधिकारी आणि आयटी विभागाशी संबंधित मंत्री असून यांची चौकशी कधी होणार, असा सवाल ‘एमपीएससी समन्वय समिती’ने उपस्थित केला आहे.
पेपरफूट प्रकरणाने राज्याचे शैक्षणिक, राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून या खासगी कंपन्यांना राज्यात परीक्षांचे काम मिळवून देणाऱ्यांच्या मुळाशी गेल्यास धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित’ म्हणजेच ‘महाआयटी’ अंतर्गत परीक्षा घेण्यासाठी फेब्रुवारी २०२० मध्ये संस्था निवडीची प्रक्रिया सुरू केली. यामध्ये ‘टीसीएस’सह १८ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. पेपरफूट प्रकारानंतर आता राज्य सरकारने टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस (टीसीएस) आणि तिच्यासारख्या विख्यात कंपन्यांच्या मदतीने पारदर्शी परीक्षा घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, महाआयटीने जानेवारी २०२१ मध्ये टीसीएस व इतर कुठलाही आरोप नसलेल्या कंपन्यांना डावलून राज्याच्या सरळसेवा भरतीमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्या चार भ्रष्ट कंपन्यांची निवड केली. ही निवड गुणवत्तेवर झाल्याचा देखावा करण्यात आला. परंतु, यासाठी २० टक्के दलाली घेऊन या भ्रष्ट कंपन्यांना झुकते माप देण्यात आले असून या कंपन्यांच्या निवडीसाठी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या नजिकच्या व्यक्तींनी दलाल म्हणून काम केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे पेपरफूट प्रकरणामध्ये खासगी कंपनी दोषी आहेतच पण, त्यांना परीक्षांचे बेकायदेशीपणे काम मिळवून देणारे महाआयटीचे अधिकारी आणि संबंधित राजकीय नेते मूळ गुन्हेगार असून त्यांची विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करावी, अशी मागणी ‘एमपीएससी समन्वय समिती’ने केली आहे.
‘टीईटी’ घोटाळय़ात मंत्र्यांचा सहभाग?
‘टीईटी’ परीक्षेसंदर्भातही अनेक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. जी.ए. सॉफ्टवेअरला २०१८ ते २०२० मध्ये ‘टीईटी’ परीक्षेचे काम परीक्षा परिषदेने दिले होते. यासाठी तत्कालीन मंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याची माहिती आहे. तेव्हा प्रितीश देशमुख आणि विनर सॉफ्टवेअरचा प्रमुख सौरभ त्रिपाठी हे एकत्र काम करत होते. यावेळी ‘टीईटी’ परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याने जी.ए. कंपनीवर कारवाई करण्याचा दम देताच सौरभ त्रिपाठीच्या माध्यमातून एका मंत्र्यांना दलालीची रक्कम पोहचवण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र, सौरभने हे पैसे न पोहचवल्याने परीक्षा परिषदेने जी.ए. सॉफ्टवेअरला काळय़ा यादीत टाकले होते. मात्र, काळय़ा यादीत राहणे भविष्यासाठी परवडणारे नसल्याने जी.ए. ने पुन्हा तुकाराम सुपे यांना हाताशी धरून मंत्री महोदयांपासून सर्वाना खूश करत स्वत:ला काळय़ा यादीतून काढून घेतले. त्यामुळे टीईटी परीक्षेतील घेटाळय़ामध्ये तुकाराम सुपे हा केवळ एक प्यादा असून यात सुपेपेक्षा बडे अधिकारी आणि तत्कालीन सरकारमधील नेत्यांचीही नावे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
पेपरफूट प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी महाआयटी असून घोटाळय़ाची सुरुवात इथूनच झाल्याची शक्यता आहे. काळय़ा यादीतील कंपन्या महाआयटीमार्फतच निवडल्या गेल्या. त्यामुळे घोटाळय़ाचा योग्य तपास करायचा असेल तर महाआयटीचे आजी -माजी संचालक, अधिकारी आणि आयटी विभागाच्या मंत्र्यांची चौकशी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथकाद्वारे होणे गरजेचे आहे.
– नीलेश गायकवाड, सचिव, एमपीएससी समन्वय समिती.
आमचा तपास हा पेपरफुटीच्या दिशेने सुरू आहे. यात ज्या गोष्टी समोर येत आहेत त्यांची सखोल चौकशी केली जात आहे. महाआयटीशी संबंधित कुठलाही तपास सुरू नाही.
– दगडू हाके, सायबर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक.