लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नागपूर: महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीकडून वारंवार शासनासह एसटी महामंडळाला कामगारांच्या प्रश्नावर निवेदन दिले गेले. परंतु आश्वासनाशिवाय काहीच मिळत नसल्याने बुधवारी (३१ जुलै) कृती समितीच्या नेतृत्वात कामगारांनी गणेशपेठ बसस्थानक परिसरात ढोल व घंटी वाजवून सरकारचे लक्ष वेधले.
एसटी महामंडळातील विविध कामगार संघटनांकडून वेगवेगळे आंदोलन करून सातत्याने शासनासह एसटी महामंडळाकडे एसटी कामगारांच्या वेतनवाढीसह इतरही अनेक प्रश्नांवर आंदोलन करण्यात आले. परंतु, मागणी मान्य होत नसल्याचे बघत सगळ्या संघटनांनी महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात बुधवारी गणेशपेठ बसस्थानकावर एकत्र येत आंदोलन केले. समितीकडून समितीकडून ९ ऑगस्टपासून बेमुदत राज्यव्यापी धरणे देण्याची घोषणा करण्यात आली.
आणखी वाचा-गडचिरोली : पोलीस खबरी असल्याचा संशय; नक्षल्यांकडून आदिवासी नागरिकाची हत्या…
त्यापूर्वी बहिऱ्या सरकारपर्यंत मागण्या पोहचव्यासाठी हे आंदोलन करीत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या आंदोलनात एसटी कामगार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार, कास्ट्राईब कामगार संघटनेचे उदय मालाधारी, महाराष्ट्र मोटार फेडरेशनचे विनोद कुमार धाबर्डे, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स संघटनेचे सुनील राठोड, परिवहन कामगार संघटनेचे विनोद गजभिये, महाराष्ट्र एस टी कर्मचारी संघटनेच्या मनिषा कालेश्वर, एसटी कामगार सेनेचे विलास मते, प्रशांत बोकडे आणि इतरही पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
मागण्या काय?
- एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे
- महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वेतनवाढीच्या दराची थकबाकी त्वरित द्यावी
- ४,८४९ कोटींमधील उर्वरित रक्कम त्वरित अदा करावी
- मूळ वेतनात दिलेल्या ५ हजार, ४ हजार, २,५०० रुपयामुळे झालेल्या वेतनातील विसंगती दूर करण्यासाठी सरसकट ५ हजार रुपये द्यावे
- एस. टी. कर्मचारी व कुटुंबीयांना रोखरहित वैद्यकीय सुविधा (इनडोअर व आऊटडोअर) त्वरित सुरू करावी.
- सुधारित शिस्त व आवेदन कार्यपद्धतीमध्ये त्वरित बदल करावा.
- विद्यमान एस. टी. कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना तसेच सेवानिवृतांना व त्यांच्या पत्नीस सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये फरक न भरता वर्षभराचा मोफत पास द्यावा.
आणखी वाचा-यवतमाळ : शकुंतलेचं काय होणार? मुद्दा राज्यसभेत…
“एस. टी. कामगारांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी राज्यभरात आंदोलन केले जात आहेत. शासनाने ८ ऑगस्टपर्यंत मागण्या मान्य न केल्यास ९ ऑगस्टला क्रांतीदिनापासून राज्यात कृती समीतीद्वारे धरणे आंदोलन सुरू केले जाईल. या आंदोलनास शासन जबाबदार असेल.” -अजय हट्टेवार, राज्य उपाध्यक्ष, एसटी कामगार संघटना.
