सुमित पाकलवार
गडचिरोली: बांधकाम कामगारांना कामाच्या स्थळी दोन वेळेचे जेवण देण्याच्या शासनाच्या उदात्त हेतूला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे चित्र असून गेल्या वर्षभरात गडचिरोली जिल्ह्यात बनावट संख्या दाखवून तब्बल ११ कोटींचे देयके काढल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी कोणतीही शहानिशा न करता वरील देयके काढल्याने या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची शंका उपस्थित होत आहे. वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने कामगार मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. मात्र, सुरवातीला केवळ नोंदणीकृत कामगारांनाच जेवण पुरविण्यात यावे, असे निर्देशित असताना संबंधित कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनोंदीत कामगारांनादेखील भोजन वाटप सुरू केले. त्यामुळे नेमके भोजन किती व कोणाला वाटप करण्यात येत आहे, याबद्दल माहिती गोळा करणे शक्य नाही. त्याचाच फायदा घेत संबंधित कंत्राटदाराने अव्वाच्या सव्वा संख्या दाखवून वर्षभरात कोट्यवधींचे देयके काढल्याची माहिती पुढे आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील वर्षभरात ११ कोटी ३७ लाखांचे देयके येथील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने डोळे बंद करून काढल्याचे चित्र आहे. याबद्दल माहिती विचारल्यास त्यांनी आकडे पुरविले मात्र, नोंदीत अनोंदीत कामगारांच्या वर्गीकरणाबद्दल विचारले असता आमच्याकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, त्यामुळे ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्यस्थितीत ज्या गावांमध्ये भोजन वाटप सुरू आहे, त्याठिकाणी जाऊन चौकशी केली असता तेथे बांधकामाचा सुरूच नसल्याचे दिसून आले. मागील वर्षभरापासून जिल्ह्यात हा प्रकार सुरू असून यात कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्याची शंका उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा >>> नागपूर : शिक्षक आमदार निवडणूकीत काँग्रेस शब्द पाळणार का?
चंद्रपुरातून होतो पुरवठा
पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यात मध्यान्ह भोजन चंद्रपूर येथून पुरवठा केल्या जाते. येथे मोठे स्वयंपाकघर उभारण्यात आले आहे. तेथून सकाळी मालवाहू वाहनांमधून बांधकामस्थळी जेवणाचा पुरवठा केला जातो. हे अंतर २०० ते ३०० किलोमिटर इतके असल्याने खरंच भोजनाचा पुरवठा केला जातो काय, अशी शंका उपस्थित होते. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराचे लोण राज्यभर पसरले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चौकशी झाल्यास शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस येईल, असा दावा काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
कामगार मध्यान्ह भोजन योजनेची देयके आमच्याच कार्यालयातून तपासणी करून पुढे पाठविल्या जातात. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कुणाला जेवण मिळते की नाही हे तपासणे कठीण आहे. याबाबतीत बरेचसे अधिकार वरिष्ठांना आहेत. त्यामुळे नोंदीत आणि अनोंदीत कामगारांबाबत स्पष्ट आकडेवारी आमच्याकडे नाही.
– रवींद्र उईक, सरकारी कामगार अधिकारी, गडचिरोली.
