लोकसत्ता टीम
वर्धा : यावर्षी दहावी व बारावीच्या परीक्षेबाबत शिक्षण मंडळ व शासन विशेष सतर्क झाले आहे. या परीक्षा कॉपीमुक्त करण्याचा चंग आहे. म्हणून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना सूरू आहे. परीक्षा केंद्रावरील केंद्राचालक, पर्यवेक्षक व अन्य कर्मचारी यांची अदालबदल करण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनानी विरोध केल्याने मागे घेण्यात आला. पण २०१८ ते २०२४ या कालावधीत ज्या परीक्षा केंद्रावर कॉपीची प्रकरणे दिसून आली, त्या केंद्रावर मात्र अन्य कर्मचारी नेमल्या जाणार असल्याचे सूचित आहे. या केंद्रावरील केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक बदलण्याचा निर्णय झाला आहे.
महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ काही महत्वाचे निर्णय अंमलात आणणार आहे. पेपर असणाऱ्या दिवशी परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील ५०० मिटर अंतराच्या आंत येणारे सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद केल्या जाणार आहेत. राज्यातील संवेदनशील परीक्षा केंद्र परिसरात ड्रोन कॅमेरा द्वारे निगराणी राहील. जिल्हा प्रशासन सतर्क राहील. त्यांच्या माध्यमातून परीक्षा केंद्रावरील अपेक्षित भौतिक सुविधा व्यवस्थित आहे अथवा नाही याची खतरजमा एक दिवस आधीच करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा प्रशासन केंद्राच्या बाहेर व्हिडिओ चित्रीकरण करीत सर्व त्या हालचाली टिपणार.
कॉपीमुक्त परीक्षा हे उदिष्टय आहे. म्हणून जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना जबाबदारी देण्यात येणार आहे. ते प्रामुख्याने सर्व परीक्षा केंद्रावर भरारी पथके व बैठी पथके उपलब्ध होण्याचे नियोजन करतील. एक आणखी विशेष तपासणी आहे. केंद्रचालक, पर्यवेक्षक व परीक्षेशी संबंधित प्रत्येक घटकाची चेहरा ओळख म्हणजे फेसीयल रिकग्निशन सिस्टीमद्वारे तपासणी होणार. सर्व घटक हे अधिकृत ओळखपत्र धारण करतील. महाराष्ट्र गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा १९८२ अंतर्गत कारवाई करण्याची सूचना झाली आहे. गैरप्रकारांना मदत करणारे व प्रत्यक्ष गैरप्रकार करणारे यांच्यावर दाखलपात्र व अजामीनपत्र गुन्हा दाखल केल्या जाणार आहे. केंद्र परिसरात १४४ कलम लागू होईल. या परीक्षा पूर्णतः निकोप, पारदर्शी व कॉपीमुक्त होण्यासाठी मंडळ व शासनाने कंबर कसल्याचे दिसून येते. शासनाने या परीक्षा यशस्वी करण्यासाठी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व परीक्षेशी संबंधित सर्व घटक यांना दहावी व बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त करण्यास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
