अमरावती : महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमात १४ लोकांचा मृत्यू हे शिंदे-फडणवीसांच्या निर्लज्ज सरकारचे बळी आहेत. सरकार आजही या प्रकरणावर मूग गिळून गप्प आहे. ही घटना गंभीर आणि मनाला वेदना देणारी असून या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍यावर सदोष मनुष्‍यवधाचा गुन्‍हा दाखल झालाच पाहिजे, अशी मागणी माजी मंत्री आणि आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस समितीच्‍या सूचनेनुसार शहर, जिल्‍हा कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी खारघर प्रकरणी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेषण बोलवण्‍याबाबत भूमिका मांडली, तर यासंदर्भात राज्‍यपाल रमेश बैस यांना निवेदन सादर करण्‍यात येईल, अशी माहिती कॉंग्रेसचे जिल्‍हाध्‍यक्ष बबलू देशमुख यांनी दिली. दरम्‍यान, यशोमती ठाकूर यांनी भाजपाच्‍या नेत्‍यांच्‍या मेजवानीचे छायाचित्र दाखवून ‘नेत्‍यांची एसीमध्‍ये शाही मेजवानी, तर श्री सदस्‍यांना भर उन्‍हात छावणी’ असे म्‍हणत राज्‍य सरकारवर टीका केली. या घटनेत नेमके कितीजणांचे मृत्यू झाले, याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा – वाशीम: बिबट्याच्या बछड्यांचा क्षणभर विसावा
मृतांच्‍या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपये नव्‍हे, तर एक कोटी रुपयांची मदत करावी, कारण या सोहळ्यासाठी १३ कोटी रुपये खर्च करण्‍यात आल्‍याची माहिती आहे. त्‍यामुळे श्री सदस्‍यांच्‍या कुटुंबीयांना मदत करण्‍याची जबाबदारी ही सरकारची आहे, असे यशोमती ठाकूर म्हणाल्या.
खारघर घटनेची चौकशी करण्यासाठी सरकारने महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली एक सदस्यीय समिती ही केवळ धुळफेक आहे. सरकारच सरकारची चौकशी करत असेल तर ती निष्पक्ष कशी असेल? म्हणून सरकारने खारघर घटनेची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी आमची मागणी असल्‍याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला कॉंग्रेसचे जिल्‍हाध्‍यक्ष बबलू देशमुख, आमदार बळवंत वानखडे, जिल्‍हा बँकेचे अध्‍यक्ष सुधाकर वानखडे, प्रदेश प्रवक्‍ते मिलिंद चिमोटे, माजी महापौर विलास इंगोले, भैय्या पवार आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांसाठी निधीची चणचण, पर्यटणावर कोट्यवधींची उधळण
अयोध्‍या येथे रामदर्शनासाठी गेलेल्या सरकारच्या प्रवासावर लाखो रुपये खर्च होतात, तर २५ लाखांच्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारासाठी चक्क १३ कोटी रुपये खर्च होतो, मात्र शेतकऱ्यांच्या घरात हरभरा पडून असतांनाही नाफेड हरभरा खरेदी बंद करण्याचे तोंडी आदेश देतात, हा कोणता न्याय आहे. शेतकऱ्यांच्या हरभरा खरेदीसाठी पैसा नाही, मात्र सरकारच्या पर्यटनावर कोट्यवधींची उधळपट्टी होते, हा कोणता न्याय आहे. आणि गतिमान सरकार असा कांगावा केल्या जातो, असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला.
