गोवा व मध्यप्रदेशातील मद्य पीत असाल तर काळजी घ्या! उत्पादन शुल्क विभागाकडून…

यात एक हजार ६३२ लिटर विदेशी दारूसाठा जप्त करून दोन आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. राज्य उत्पादन शुल्कच्या भरारी पथकास मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत जयनारायण दुबे, ओम सुभाष बाजपेई या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने यवतमाळमधील राळेगाव, कळंब या तालुक्यातून वर्धा जिल्ह्यात मद्य तस्करी केली जाते. राळेगाव येथे गोवा व मध्यप्रदेशातून विदेशी मद्य मोठ्याप्रमाणात विक्रीसाठी आले असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीवरून पथकाने केलेल्या कारवाईत राळेगाव येथे गोवा व मध्यप्रदेश राज्यातून विक्रीसाठी आलेली दारू जप्त करण्यात आली आहे. या कारवाईत दोन हजार ६०० बनावट झाकणे, गोवा राज्यात उत्पादीत मद्याच्या दोन लिटरच्या १० बॉटल्स, ७५० मिलीच्या एक हजार ५०४ बॉटल्स, १८० मिलीच्या २३ बॉटल्स जप्त करण्यात आल्या. मध्य प्रदेश राज्यात निर्मित १८० मिलीच्या ३३ बॉटल्स, तसेच २० लिटर क्षमतेचे मद्य भरलेले १३ जार, २० लिटर क्षमतेचे मद्य भरलेले तीन कॅन, रंग व इसेन्स सदृश्य पदार्थ जप्त करण्यात आले. त्यामुळे ही बनावट दारू असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या कारवाईतील मुद्देमाल राळेगाव येथील शिवा बार या एफएल – ३ अनुज्ञप्तीला लागून असलेल्या घरामध्ये व नोकरनामाधारक यांच्या घरामध्ये जप्त करण्यात आला. त्यामुळे सदर एफएल -३ या अनुज्ञप्तीविरुद्ध विभागीय गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

आरोपिंची नावे जयनारायण दुबे, ओम सुभाष बाजपेई अशी आहे. या कारवाईत एक वारस गुन्हा नोंद करण्यात आला असून गुन्ह्यात दोन आरोपी सहभागी आहे. दोनही राज्यातील एकूण एक हजार ६३२ लिटर विदेशी मद्यसाठा जप्त करण्यात आला. जप्त मालाची एकूण किंमत सहा लाख ८९ हजार ७९८ रुपये ईतकी आहे.

जप्तीची कारवाई राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक नितेश शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथक निरीक्षक राम सेंगर, निरीक्षक पुरुषोत्तम बोढारे, दुय्यम निरिक्षक धर्मेंद्र त्रिपाठी, श्री बडवाईक, चंद्रकांत नागूलवाड व भरारी पथकाचे जवान संदीप दुधे, मनोज शेंडे, वर्षा पवार आदींनी केली. गुन्ह्याचा पुढील तपास निरीक्षक भरारी पथक यवतमाळ हे करत आहेत. या कारवाईने यवतमाळ जिल्ह्यात परराज्यातील दारूच्या नावे बनावट दारू विकली जात असल्याची चर्चा आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने या दृष्टीने तपास करून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.