यवतमाळ : जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात आंतरराज्य जुगार चालत असतानाही येथे तुलनेने अत्यल्प कारवाया होतात. त्यामुळे जुगार अड्डे चालविणाऱ्या अण्णा, रेड्डींसह ग्राहकांचीही हिंमत वाढली आहे. पोलिसांच्या कठोर कारवाईची भीती नसल्याने पाटणबोरी, झरी जामणी, सुर्दापूर, पिंपळखुटी चेकपोस्ट, मुकूटबन या तेलंगणा राज्याच्या सीमेवरील गावांमध्ये २४ तास परप्रांतीय जुगाऱ्यांची रेलचेल असते. ‘जुगार खेळण्यासाठी सर्वात सुरक्षित जिल्हा’ अशी नवी ओळख आता यवतमाळला काही ‘सोशल क्लब’मुळे मिळत असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जिल्ह्यात काही व्यक्तींचे जुगार मोठ्या प्रमाणात चालतात. तेलंगणा सीमेवर बहुतांश दक्षिण भारतीय रेड्डी, अण्णा नावाच्या व्यक्तींचे या व्यवसायात वर्चस्व आहे. पांढरकवडा तालुक्यातील एका सोशल क्ल्ब चालकाने पोलिसांचा विरोध झुगारून थेट उच्च न्यायालयातून सोशल क्लब चालविण्यासाठी परवानगी आणल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. पवन बनसोड यांनीही ‘लोकसत्ता’शी बोलताना याला दुजोरा दिला.
सोशल क्लब चालविण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आहे म्हणून तिथे जुगार, मटका असे अवैध व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली काय, असा प्रश्न काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. शासकीय धोरणाप्रमाणे असे सोशल क्लब सकाळी ११ ते रात्री १० वाजेपर्यंत उघडे ठेवण्यास परवानगी आहे. प्रत्यक्षात पाटणबोरी, सुर्दापूर, पिंपळखुटी या भागातील तथाकथित सोशल क्लब २४ तास सुरू असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायालयाची परवानगी झुगारून २४ तास चालणारे जुगार अड्डे पोलिसांना दिसत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
न्यायालयाने केवळ मनोरंजनाच्या उद्देशाने शासनाच्या धोरणानुसार हा सोशल क्लब चालवायला परवनागी दिली असेल. मात्र न्यायालयाच्या या परवानगीचा वेगळा अर्थ काढून पोलीस विभाग अशा क्लबवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात यामागे ‘अर्थपूर्ण’ कारण असल्याची चर्चा आहे. प्रत्येक सोशल क्लब अर्थात जुगार अड्डे चालविण्यासाठी भक्कम राजकीय पाठबळासोबतच पोलीस, महसूल आदी यंत्रणांची छुपी साथही घेतली जाते, अशी माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली.
प्रत्येक विभाग, यंत्रणा आणि व्यक्तीला सांभाळण्यासाठी मोठी ‘उलाढाल’ केली जाते. सोशल क्ल्ब चालविण्याचे सर्व ‘राज’ माहिती असलेला ‘अण्णा’ यंत्रणेतील ‘अर्थकारण’ सांभाळण्याची जबाबदारी कारवाईचे अधिकार असलेल्या विभागातीलच काही विश्वासू तर काही वादग्रस्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या साथीने पार पाडतो, असे सांगितले जाते. या व्यवसायातून सर्वांना वाटा मिळेल असा ‘धीर’ देणारे, या व्यवसायातील अर्थकारणाचे सिंहवलोकन करून ‘जो ना देखे रवी’ असे सांगत सर्व व्यवहार बघणारे व ‘गणेश’ नामजपात लक्ष्मी दर्शन घडविणारे कर्मचारी आणि सोशल क्लबशी निगडीत व्यक्तींचे महिन्याच्या सुरूवातीच्या पंधरवड्यातील कॉल डिटेल्स, मोबाईल लोकेशन्स प्रशासनाने काढले तर न्यायालयाच्या परवानगी आदेशाचे उल्लंघन दोन्ही बाजूने कसे सुरू आहे, याची वस्तुस्थिती सर्वांसमोर येईल, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा…एसटी बसमध्ये प्रवासी विनातिकीट सापडल्यास…’या’ निर्णयाला वाहकांचा विरोध
गृहमंत्री फडणवीस विदर्भाचे असूनही…
पाटणबोरी व परिसरातील सोशल क्लबमध्ये नेमके काय सुरू आहे, याची माहिती सर्व विभागांना असल्याचे सांगितले जाते. मात्र अशा क्लबवर कारवाईसाठी कोणीही पुढाकार घेत नसल्याने प्रशासन ‘हतबल’ आहे की, गृह मंत्रालयाचे यंत्रणेवर नियंत्रण नाही, हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. राज्याचे गृहमंत्री विदर्भाचे असताना विदर्भ-तेलंगणा सीमेवरील ‘सोशल क्लब’मधून चालणाऱ्या असामाजिक व अवैध कृत्यांपासून गृहविभाग अद्याप अनभिज्ञ कसा, असा प्रश्न परिसरातील जनता विचारत आहे.
जिल्ह्यात काही व्यक्तींचे जुगार मोठ्या प्रमाणात चालतात. तेलंगणा सीमेवर बहुतांश दक्षिण भारतीय रेड्डी, अण्णा नावाच्या व्यक्तींचे या व्यवसायात वर्चस्व आहे. पांढरकवडा तालुक्यातील एका सोशल क्ल्ब चालकाने पोलिसांचा विरोध झुगारून थेट उच्च न्यायालयातून सोशल क्लब चालविण्यासाठी परवानगी आणल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. पवन बनसोड यांनीही ‘लोकसत्ता’शी बोलताना याला दुजोरा दिला.
सोशल क्लब चालविण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आहे म्हणून तिथे जुगार, मटका असे अवैध व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली काय, असा प्रश्न काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. शासकीय धोरणाप्रमाणे असे सोशल क्लब सकाळी ११ ते रात्री १० वाजेपर्यंत उघडे ठेवण्यास परवानगी आहे. प्रत्यक्षात पाटणबोरी, सुर्दापूर, पिंपळखुटी या भागातील तथाकथित सोशल क्लब २४ तास सुरू असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायालयाची परवानगी झुगारून २४ तास चालणारे जुगार अड्डे पोलिसांना दिसत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
न्यायालयाने केवळ मनोरंजनाच्या उद्देशाने शासनाच्या धोरणानुसार हा सोशल क्लब चालवायला परवनागी दिली असेल. मात्र न्यायालयाच्या या परवानगीचा वेगळा अर्थ काढून पोलीस विभाग अशा क्लबवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात यामागे ‘अर्थपूर्ण’ कारण असल्याची चर्चा आहे. प्रत्येक सोशल क्लब अर्थात जुगार अड्डे चालविण्यासाठी भक्कम राजकीय पाठबळासोबतच पोलीस, महसूल आदी यंत्रणांची छुपी साथही घेतली जाते, अशी माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली.
प्रत्येक विभाग, यंत्रणा आणि व्यक्तीला सांभाळण्यासाठी मोठी ‘उलाढाल’ केली जाते. सोशल क्ल्ब चालविण्याचे सर्व ‘राज’ माहिती असलेला ‘अण्णा’ यंत्रणेतील ‘अर्थकारण’ सांभाळण्याची जबाबदारी कारवाईचे अधिकार असलेल्या विभागातीलच काही विश्वासू तर काही वादग्रस्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या साथीने पार पाडतो, असे सांगितले जाते. या व्यवसायातून सर्वांना वाटा मिळेल असा ‘धीर’ देणारे, या व्यवसायातील अर्थकारणाचे सिंहवलोकन करून ‘जो ना देखे रवी’ असे सांगत सर्व व्यवहार बघणारे व ‘गणेश’ नामजपात लक्ष्मी दर्शन घडविणारे कर्मचारी आणि सोशल क्लबशी निगडीत व्यक्तींचे महिन्याच्या सुरूवातीच्या पंधरवड्यातील कॉल डिटेल्स, मोबाईल लोकेशन्स प्रशासनाने काढले तर न्यायालयाच्या परवानगी आदेशाचे उल्लंघन दोन्ही बाजूने कसे सुरू आहे, याची वस्तुस्थिती सर्वांसमोर येईल, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा…एसटी बसमध्ये प्रवासी विनातिकीट सापडल्यास…’या’ निर्णयाला वाहकांचा विरोध
गृहमंत्री फडणवीस विदर्भाचे असूनही…
पाटणबोरी व परिसरातील सोशल क्लबमध्ये नेमके काय सुरू आहे, याची माहिती सर्व विभागांना असल्याचे सांगितले जाते. मात्र अशा क्लबवर कारवाईसाठी कोणीही पुढाकार घेत नसल्याने प्रशासन ‘हतबल’ आहे की, गृह मंत्रालयाचे यंत्रणेवर नियंत्रण नाही, हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. राज्याचे गृहमंत्री विदर्भाचे असताना विदर्भ-तेलंगणा सीमेवरील ‘सोशल क्लब’मधून चालणाऱ्या असामाजिक व अवैध कृत्यांपासून गृहविभाग अद्याप अनभिज्ञ कसा, असा प्रश्न परिसरातील जनता विचारत आहे.
