यवतमाळ : शहर विकासाचा नवीन आराखडा तयार करण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाने स्थानिक नगर भवनात नागरिकांकडून सूचना मागविण्यासाठी नुकतीच सभा घेतली. या सभेत भाविष्यातील शहर विकास आराखड्याऐवजी नागरिकांनी स्थानिक आमदारांना वर्तमान समस्यांवर तोडगा काढण्याचा तगादा लावल्याने ही सभा निष्फळ ठरली.
विकास आराखडा सूचना बैठक आमदार मदन येरावार यांच्या अध्यक्षतेत घेण्यात आली. यावेळी सहायक संचालक नगररचना संजय साकोर, नगर परिषद मुख्याधिकारी तथा प्रशासक दादाराव डोल्हारकर, नगर रचनाकार ज्ञानेश्वर घाटे उपस्थित होते. शहरात १३० वर्षांपूर्वी १८९३ मध्ये नगर परिषदेची निर्मिती झाल्यानंतर १९७८ मध्ये शहर विकासाचा पहिला आराखडा निर्माण झाला होता. त्यानंतर २० वर्षांनी १९९८ पर्यंत त्या आराखड्यानुसार शहराचा विकास करण्यात आला. १९९९ मध्ये नवीन आराखडा तयार करण्यात येवून सन २००० मध्ये तो अंमलात आणला.
हेही वाचा >>> “भाजपा म्हणजे भाड्याने जमवलेली पार्टी”; सुषमा अंधारे यांची प्रखर टीका, म्हणाल्या…
हा आराखडा २०१९ पर्यंत कार्यान्वित होता. आता नवीन आराखडा तयार केला जात आहे. त्यासाठी ही सभा घेण्यात आली. सभेसाठी आलेल्या नागरिकांकडून विकास आराखड्यासंदर्भाने माहिती अर्ज भरून घेण्यात आला. जवळपास ५० अर्ज यावेळी वितरित करण्यात आले. यात अनेकांनी विविध सूचना मांडल्या, तर काहींना वर्तमान समस्यांकडे आमदार, नगर परिषदेचे लक्ष नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त करीत दैनंदिन समस्या पहिले सोडवा, नंतर भविष्याचे ठरवा म्हणत प्रशासनास धारेवर धरले. या सभेत सुरुवातीला शहरातील समस्यांबाबत उपस्थितांनी आमदार मदन येरावार यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली.
हेही वाचा >>> Tej Cyclone: अरबी समुद्रातील चक्रीवादळाचे ‘तेज’ असे नामकरण; कसा असेल दोन्ही चक्रीवादळांचा प्रवास जाणून घ्या…
फसलेली अमृत पाणीपुरवठा योजना, भूमिगत गटार योजना यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा पाढा नागरिकांनी वाचला. शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली रिफॉर्म क्लबची जागा वाणिज्य वापरासाठी दिल्याने नाराजी व्यक्त केली. शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील प्रसाधनगृहाची समस्या, पार्किंग समस्या, वाहतूक कोंडी, उद्यानांची दुरवस्था, डम्पिंग यार्डची समस्या अशा अनेक समस्यांवरून प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी आमदार येरावार हे वर्तमान समस्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी ही बैठक शहराच्या पुढील ३० वर्षाच्या विकास आराखडाच्या अनुषंगाने असल्याचे सांगत होते. मात्र, उपस्थितांनी शहरातील दैनंदिन सोयीसुविधांची स्थिती बिकट असल्याचे मत नोंदवत त्याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली. शेवटी आमदार येरावार यांनी शहरातील वर्तमान समस्या सोडविण्यासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
हेही वाचा >>> भाजपच्या ओबीसी जागर यात्रेला अल्पप्रतिसाद!; प्रारंभ व समारोप सोडला तर गर्दीच नाही
यवतमाळ शहरात नेहरू स्टेडियम वगळता खेळासाठी स्वतंत्र असे मैदान नाही. अनेक खुल्या जागांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे बांधकाम करून अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे आता नवीन आराखड्यात शहराला पुरेसे खेळाचे मैदाने, उद्यान, वाहनतळासाठी जागा आरक्षित करावी, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. शहराचा विस्तार पाहता पुढील ३० वर्षांमध्ये येथे उड्डाण पूल, मोठे कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक वसाहतीसाठी जागा, घनकचयावर प्रक्रिया करण्यासाठी डम्पिंग याकरिता जागा यावरही अनेकांनी आपली सूचना नोंदविली. या सभेला माजी नगरसेवक, शहरातील बिल्डर, आर्किटेक्चर, ले-आऊट विकासक, अभियंता, उद्योजक आदी उपस्थित होते.
विकास आराखडा सभा नियमबाह्य
हा यवतमाळ शहराचा तिसरा विकास आराखडा राहणार आहे. ही प्रक्रिया एमआरटीपी अॅक्टमधील कलम २६ अंतर्गत गॅझेट नोटिफिकेशन काढून करणे अपेक्षित होते. ६० दिवसांचा अवधी देऊन त्यावर नागरिकांचा आक्षेप व सूचना मागविण्याबाबत कायद्यात तरतूद आहे. सोबतच कलम २७ अंतर्गत तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून जनसुनावणीची प्रक्रिया घेणे आवश्यक आहे. ही सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप यावेळी काही नागरिकांनी घेतला. तेव्हा नगररचना विभागाकडून विकास आराखड्यासंदर्भाने पूर्व नियोजन बैठक घेण्यात आली आहे. त्यासाठी या सूचना मागविल्या आहे. एमआरटीपी अॅक्टनुसार जनसुनावणी व ६० दिवसांचा अवधी देऊन आक्षेप व सूचना मागविण्यात येईल, असे यावेळी मुख्याधिकारी दादाराव डोल्हारकर यांनी सांगितले.
