यवतमाळ: महाराष्ट्र शासनाने ‘पवित्र पोर्टल’ टप्पा दोन अंतर्गत शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या भरती प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र, यवतमाळ जिल्ह्याला या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. ज्यामुळे स्थानिक शिक्षण संस्था आणि भावी शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
विशेष म्हणजे, शासनाने आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांसाठी नवीन शासकीय निर्णय काढला नसल्याचे कारण दिले आहे. परंतु, याच आठ जिल्ह्यांपैकी सात जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. यामुळे यवतमाळ जिल्ह्याला वगळण्याचे नेमके कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यवतमाळ जिल्हा खासगी संस्था संचालक मंडळाचे सचिव अनिल गायकवाड यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, राज्यातील इतर आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये, ज्यात गडचिरोली आणि चंद्रपूर यांसारख्या सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांचाही समावेश आहे, तेथे ‘पवित्र पोर्टल’ टप्पा दोन अंतर्गत शिक्षक भरती सुरू झाली आहे.
मग केवळ यवतमाळ जिल्ह्यावरच हा अन्याय होत असल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसाठी असलेल्या नवीन निर्णयामध्ये नेमक्या काय त्रुटी आहेत, ज्यामुळे फक्त यवतमाळ जिल्ह्याची भरती थांबवण्यात आली आहे, असा प्रश्न गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे. इतर सात जिल्ह्यांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, तर यवतमाळमध्ये प्रशासकीय पातळीवर कोणती अडचण आहे, हे शासनाने स्पष्ट करायला हवे, असे खासगी शिक्षण संस्था चालकांचे म्हणणे आहे. यवतमाळात अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांची भरती गेल्या काही वर्षांत झालेली नाही. त्यामुळे कमी शिक्षकांच्या भरवशावर शाळा चालविणे कठीण चालले आहे.
‘पवित्र पोर्टल’वर भरतीसाठी जाहिरात काढता येत नसल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान कोण भरून काढणार तसेच शिक्षकांची भरती न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार नाही का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शासनाने तातडीने या प्रकरणी लक्ष घालण्याची आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याची मागणी यवतमाळ जिल्हा खासगी संस्था संचालक मंडळाच्यावतीने करण्यात आली आहे. हा केवळ शिक्षण संस्थाचालक आणि विद्यार्थ्यांचा प्रश्न नसून, येथील हजारो बेरोजगार युवकांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने या बाबत गांभीर्याने दखल घेऊन तोडगा काढावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.
शासनाचे दुटप्पी धोरण
भावी शिक्षकांना आणखी किती काळ नोकरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार, असा प्रश्न शिक्षक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या बेरोजगारांनी उपस्थित केला आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये भरती सुरू असल्याने शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे यवतमाळमधील युवकांमध्ये नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
