नागपूर : यवतमाळमध्ये पिण्याची जलवाहिनी टाकण्याच्या कामात प्राथमिकदृष्ट्या गैरप्रकार झाला असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. हे काम करताना सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाला आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. यवतमाळ येथील पाणीपुरवठ्याबाबत दाखल फौजदारी जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बेंबळा धरणातून यवतमाळला आवश्यक पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३०२ कोटी रुपयांच्या योजनेचे मुख्य काम पूर्ण झाले आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे काम कंत्राटदारांना दिले गेले होते. यामध्ये पी.एल. अडके कंपनी, जय बालाजी इंडस्ट्रीज आणि क्वॉलिटी सर्व्हिसेस या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी गुणवत्ताहीन काम केल्यामुळे राज्य शासनाने झालेल्या नुकसानाची भरपाई स्थानिक प्रशासनाला करायचे आदेश दिले. यानंतर राज्य शासनाने क्वॉलिटी सर्व्हिसेस वगळता इतर कंपन्यांवर काही कारवाई देखील केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य शासनाच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती आणि उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयीन आदेशानुसार, जलसंपदा विभागाच्या सहसचिवांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. शपथपत्रातील माहितीचे निरीक्षण केल्यावर याप्रकरणी काहीतरी घोटाळा झाला असल्याचे मत व्यक्त केले. शपथपत्रातून कामातील अनियमिततेची माहिती मिळत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. यावर सरकारी वकिलांनी याचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तुम्ही जेवढी अधिक माहिती देणार, तेवढे अनियमिततेबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार, अशा शब्दात न्यायालयाने कानउघाडणी केली. याप्रकरणी सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करण्यात आला असून सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या माध्यमातून न्यायिक चौकशी करण्याची गरज असल्याचे संकेत न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दिले. जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवांना दोन आठवड्यात याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. हेही वाचा : अमरावती : पिस्तुलच्या धाकावर ३० किलो चांदीची लूट शासकीय निधीतून गुणवत्ताहीन कामाची भरपाई यवतमाळमध्ये पिण्याच्या जलवाहिनी टाकण्याचे कंत्राट खासगी कंत्राटदारांना दिले गेले होते. मात्र, कंत्राटदारांनी गुणवत्ताहीन पाईपचा वापर केल्यामुळे पाण्याची गळती झाली व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे ७० लाख रुपयांचे नुकसान झाले. आश्चर्याची बाब म्हणजे, राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने याप्रकरणी स्थानिक नगरपालिकेला सार्वजनिक निधीतून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. कंत्राटदारांनी केलेल्या गुणवत्ताहीन कार्याची भरपाई नागरिकांच्या पैशातून का? नुकसानभरपाईची रक्कम कंत्राटदारांकडून का वसूल करण्यात आली नाही? असे प्रश्न न्यायालयाने मागील सुनावणीत राज्य शासनाला उपस्थित केले होते.
