नागपूर : यवतमाळमध्ये पिण्याची जलवाहिनी टाकण्याच्या कामात प्राथमिकदृष्ट्या गैरप्रकार झाला असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. हे काम करताना सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाला आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. यवतमाळ येथील पाणीपुरवठ्याबाबत दाखल फौजदारी जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बेंबळा धरणातून यवतमाळला आवश्यक पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३०२ कोटी रुपयांच्या योजनेचे मुख्य काम पूर्ण झाले आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे काम कंत्राटदारांना दिले गेले होते. यामध्ये पी.एल. अडके कंपनी, जय बालाजी इंडस्ट्रीज आणि क्वॉलिटी सर्व्हिसेस या कंपन्यांचा समावेश आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in