यवतमाळ जिल्ह्यातील जलवाहिनी घोटाळाः उच्च न्यायालयाकडून चौकशीचे संकेत…

या कंपन्यांनी गुणवत्ताहीन काम केल्यामुळे राज्य शासनाने झालेल्या नुकसानाची भरपाई स्थानिक प्रशासनाला करायचे आदेश दिले. यानंतर राज्य शासनाने क्वॉलिटी सर्व्हिसेस वगळता इतर कंपन्यांवर काही कारवाई देखील केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य शासनाच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती आणि उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयीन आदेशानुसार, जलसंपदा विभागाच्या सहसचिवांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. शपथपत्रातील माहितीचे निरीक्षण केल्यावर याप्रकरणी काहीतरी घोटाळा झाला असल्याचे मत व्यक्त केले. शपथपत्रातून कामातील अनियमिततेची माहिती मिळत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. यावर सरकारी वकिलांनी याचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तुम्ही जेवढी अधिक माहिती देणार, तेवढे अनियमिततेबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार, अशा शब्दात न्यायालयाने कानउघाडणी केली. याप्रकरणी सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करण्यात आला असून सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या माध्यमातून न्यायिक चौकशी करण्याची गरज असल्याचे संकेत न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दिले. जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवांना दोन आठवड्यात याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

आणखी वाचा

सहा टाक्या, तरी पाणी मिळेना! पुण्यातील प्रकार

वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…

वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या २८ बांधकामांना पालिकेची नोटीस

बारवीच्या जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरूस्ती; उल्हासनगरसह अंबरनाथ, बदलापुरातील पाणी पुरवठा २४ तास बंद

बोरिवलीची हवा ‘अतिवाईट’, मुंबईत हवा प्रदूषणाचे सत्र सुरूच

उल्हासनगरमध्ये ४६ अनधिकृत नळ जोडण्या तोडल्या; पुन्हा अनधिकृत जोडणी केल्या गुन्हेही दाखल होणार, पालिकेचा इशारा

ठाणे जिल्ह्याचे पाणी महागणार ? एमआयडीसीची पाणी योजना तोट्यात, दर वाढवण्याच्या हालचाली

खंबाटकी घाटातील नवीन बोगदा अंतिम टप्प्यात, पुणे – बंगळूरू महामार्गाचे दळणवळण होणार गतिमान

हेही वाचा : अमरावती : पिस्‍तुलच्‍या धाकावर ३० किलो चांदीची लूट

शासकीय निधीतून गुणवत्ताहीन कामाची भरपाई

यवतमाळमध्ये पिण्याच्या जलवाहिनी टाकण्याचे कंत्राट खासगी कंत्राटदारांना दिले गेले होते. मात्र, कंत्राटदारांनी गुणवत्ताहीन पाईपचा वापर केल्यामुळे पाण्याची गळती झाली व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे ७० लाख रुपयांचे नुकसान झाले. आश्चर्याची बाब म्हणजे, राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने याप्रकरणी स्थानिक नगरपालिकेला सार्वजनिक निधीतून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. कंत्राटदारांनी केलेल्या गुणवत्ताहीन कार्याची भरपाई नागरिकांच्या पैशातून का? नुकसानभरपाईची रक्कम कंत्राटदारांकडून का वसूल करण्यात आली नाही? असे प्रश्न न्यायालयाने मागील सुनावणीत राज्य शासनाला उपस्थित केले होते.