विविध देशात विक्रीस बंदी असलेल्या कीटकनाशकांना भारतात परवानगी देण्यात आली. या कीटकनाशकांच्या वापराने यवतमाळ जिल्ह्यातील २३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. सदर प्रकरणात महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाईड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) तसेच पेस्टिसाईड ॲक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) या संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने थेट स्वित्झर्लंडमधील न्यायालयात दावा दाखल केला. या प्रकरणात आता ‘स्वीस’ सरकारने मानवी मूल्यांच्या आधारावर शेतकऱ्यांच्या वतीने केस लढणाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाजासाठी लागणारा खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा – बुलढाणा : विवाहितेचा छळ प्रकरणी शिक्षक पतीसह चौघांवर गुन्हे

२०१७ मध्ये कीटकनाशकांचा शेतात वापर करीत असताना २३ शेतकऱ्यांचा विषबाधेने मृत्यू झाला होता. याव्यतिरिक्त जवळपास ८०० शेतकरी तसेच शेतमजूरसुद्धा गंभीर बाधित झाले होते. यासंदर्भात भारत सरकारने कीटकनाशक बनवणाऱ्या विविध कंपन्यांविरुद्ध कुठलीच ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात फवारणी करताना मृत पावलेल्या दोन शेतकऱ्यांच्या पत्नीच्या वतीने तसेच जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने जबाबदार कीटकनाशक बनवणाऱ्या सिजेंटा या कंपनीविरुद्ध महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) चे देवानंद पवार तसेच पेस्टिसाइड ॲक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) चे डॉ. नरसिम्हा रेड्डी यांनी जून २०२१मध्ये कंपनीचे मुख्यालय असलेल्या ‘स्वीस’ मधील न्यायालयात दावा दाखल केला.

प्रथम येथील न्यायालयीन धोरणानुसार तडजोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र कंपनीने नकार दिल्याने आता हे प्रकरण न्यायालयात सुरू झाले आहे. हे प्रकरण लढणारे भारतातील रहिवासी असून अत्यंत गरीब आहे. परदेशात केस लढताना त्यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च येत आहे. त्यामुळे ‘स्वीस’ सरकारने मानवी मूल्यांच्या आधारावर या न्यायालयीन लढाईसाठी लागणारा खर्च स्वतः करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या वतीने तक्रार करणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ज्यांनी आतापर्यंत ‘स्वीस’ न्यायिक व्यवस्थेचे दरवाजे ठोठावण्याचे स्वप्न पाहिले नाही त्यांनाही यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. या यशामुळे आमचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढल्याची प्रतिक्रिया डॉ. नरसिम्हा रेड्डी यांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा – नागपूर : बेवारस मूकबधिर मुलगा सहा वर्षानंतर आईकडे परत ; आधार कार्डमुळे सापडला पत्ता

एकीकडे स्वित्झर्लंड या देशातील सिजेंटा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी ‘स्वीस’ सरकारने मदत देऊ केली तर तिथे बंदी असलेल्या कीटकनाशकांना भारतात मात्र विक्रीची खुली परवानगी देण्यात आली आहे. अशी परवानगी देणे म्हणजे केंद्र सरकारने कीटकनाशक कंपन्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचा सौदा केला असल्याची टीका महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) चे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी केली आहे.

Story img Loader