यवतमाळ : मराठा समाजाच्या आरक्षणांसदर्भातील प्रलंबित बाबी पूर्ण कराव्या, यासाठी मनोज जरांगे यांनी आंतरवली सराटी (जि. जालना) येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. गुरूवारी त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. मात्र हे उपोषण सुरू असताना यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार संजय देशमुख यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून, ‘मनोज जरांगे यांच्या मागणीप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाला सूचित करावे,’ अशी विनंती केली. खा. संजय देशमुख यांच्या पत्रामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, मराठा-कुणबी एकच असल्याचा कायदा पारित करावा आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ८ जूनपासून आमरण उपोषण सुरू केले होते. शासनाचे त्याची दखल घेतल्यानंतर या सर्व कार्यवाहीसाठी एक महिन्याची मुदत देवून जरांगे यांनी गुरूवारी उपोषण स्थगित केले. हे उपोषण सुरू असताना, यवतमाळ-वाशिमचे नवनिर्वाचित खा. संजय देशमुख यांनी १२ जून रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना एक पत्र लिहून, मनोज जरांगे यांच्या मागणीप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाला निर्णय घेण्यास तत्काळ सूचना देण्याची मागणी केली. या पत्रात खा. देशमुख यांनी, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा दाखला देत, महाराष्ट्र शासन जरांगे यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेताना दिसत नसल्याचे म्हटले आहे. शासन वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत असल्याचा आरोपही केला आहे. मराठा समाज रस्यााावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात असल्याचेही देशमुख यांना पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र राज्यपालांना पाठविल्यानंतर ते समाज माध्यमांवरही प्रसारित झाले. मात्र जरांगे यांनी गुरूवारी सायंकाळी उपोषण स्थगित केल्याने खा. देशमुख यांच्या पत्राचा फार प्रभाव राहिला नाही. परंतु, या पत्रामुळे जिल्ह्यातील कुणबी, ओबीसी बांधवांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
हेही वाचा…बुलढाणा : संगणक टंकलेखन परीक्षा घोटाळा उघडकीस, आठ जणांनी ‘बाहेरून’ दिली परीक्षा
खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर १५ दिवसही व्हायचे असताना संजय देशमुख यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनास बळ दिल्याने जिल्ह्यातील कुणबी आणि ओबीसी बांधवांमध्ये विविध चर्चेला उधाण आले आहे. संजय देशमुख हे मराठा समाजातून येतात. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात मराठ्यांपेक्षा कुणबी व ओबीसींची संख्या अधिक आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत संजय देशमुख यांना कुणबी, ओबीसींसह दलित, मुस्लीम मतदारांनी भक्कम साथ दिल्याने ते मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. असे असताना त्यांनी थेट मनोज जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची कार्यवाही करण्याबाबत शासनाला सूचित करावे, अशी विनंती राज्यपालांकडे केल्याने जिल्ह्यातील कुणबी, ओबीसी नेत्यांसह नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
हेही वाचा…अमरावती : ८६४ रुपयांच्या कापूस बियाणे पाकिटाची १८०० ला विक्री, कृषी विभागाची कारवाई
खा. देशमुख यांनी पत्र द्यायला नको होते – ओबीसी जनमोर्चा
यवतमाळ जिल्ह्यातील बहुसंख्य कुणबी, ओबीसी, एनटी आदी प्रवर्गातील मतदारांनी संजय देशमुख यांना मतदान केले असताना त्यांनी या प्रकारे मराठ्यांना मनोज जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार आरक्षण देण्याची मागणी केली, ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. आरक्षणाचा विषय समजून न घेता देशमुख यांनी असे पत्रच द्यायला नको होते, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी जनमोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विलास काळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. आपण स्वत: खा. संजय देशमुख यांच्याशी बोलून हा काय प्रकार आहे, अशी विचारणा केली, असेही काळे म्हणाले. संजय देशमुख यांच्या या पत्राने निवडणुकीत त्यांच्यासोबत असलेले जिल्ह्यातील कुणबी, ओबीसी, बंजारा आदी घटक दुखावले आहेत, असे काळे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, मराठा-कुणबी एकच असल्याचा कायदा पारित करावा आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ८ जूनपासून आमरण उपोषण सुरू केले होते. शासनाचे त्याची दखल घेतल्यानंतर या सर्व कार्यवाहीसाठी एक महिन्याची मुदत देवून जरांगे यांनी गुरूवारी उपोषण स्थगित केले. हे उपोषण सुरू असताना, यवतमाळ-वाशिमचे नवनिर्वाचित खा. संजय देशमुख यांनी १२ जून रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना एक पत्र लिहून, मनोज जरांगे यांच्या मागणीप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाला निर्णय घेण्यास तत्काळ सूचना देण्याची मागणी केली. या पत्रात खा. देशमुख यांनी, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा दाखला देत, महाराष्ट्र शासन जरांगे यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेताना दिसत नसल्याचे म्हटले आहे. शासन वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत असल्याचा आरोपही केला आहे. मराठा समाज रस्यााावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात असल्याचेही देशमुख यांना पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र राज्यपालांना पाठविल्यानंतर ते समाज माध्यमांवरही प्रसारित झाले. मात्र जरांगे यांनी गुरूवारी सायंकाळी उपोषण स्थगित केल्याने खा. देशमुख यांच्या पत्राचा फार प्रभाव राहिला नाही. परंतु, या पत्रामुळे जिल्ह्यातील कुणबी, ओबीसी बांधवांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
हेही वाचा…बुलढाणा : संगणक टंकलेखन परीक्षा घोटाळा उघडकीस, आठ जणांनी ‘बाहेरून’ दिली परीक्षा
खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर १५ दिवसही व्हायचे असताना संजय देशमुख यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनास बळ दिल्याने जिल्ह्यातील कुणबी आणि ओबीसी बांधवांमध्ये विविध चर्चेला उधाण आले आहे. संजय देशमुख हे मराठा समाजातून येतात. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात मराठ्यांपेक्षा कुणबी व ओबीसींची संख्या अधिक आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत संजय देशमुख यांना कुणबी, ओबीसींसह दलित, मुस्लीम मतदारांनी भक्कम साथ दिल्याने ते मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. असे असताना त्यांनी थेट मनोज जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची कार्यवाही करण्याबाबत शासनाला सूचित करावे, अशी विनंती राज्यपालांकडे केल्याने जिल्ह्यातील कुणबी, ओबीसी नेत्यांसह नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
हेही वाचा…अमरावती : ८६४ रुपयांच्या कापूस बियाणे पाकिटाची १८०० ला विक्री, कृषी विभागाची कारवाई
खा. देशमुख यांनी पत्र द्यायला नको होते – ओबीसी जनमोर्चा
यवतमाळ जिल्ह्यातील बहुसंख्य कुणबी, ओबीसी, एनटी आदी प्रवर्गातील मतदारांनी संजय देशमुख यांना मतदान केले असताना त्यांनी या प्रकारे मराठ्यांना मनोज जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार आरक्षण देण्याची मागणी केली, ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. आरक्षणाचा विषय समजून न घेता देशमुख यांनी असे पत्रच द्यायला नको होते, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी जनमोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विलास काळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. आपण स्वत: खा. संजय देशमुख यांच्याशी बोलून हा काय प्रकार आहे, अशी विचारणा केली, असेही काळे म्हणाले. संजय देशमुख यांच्या या पत्राने निवडणुकीत त्यांच्यासोबत असलेले जिल्ह्यातील कुणबी, ओबीसी, बंजारा आदी घटक दुखावले आहेत, असे काळे यांनी सांगितले.
