यवतमाळ : महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागातील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण गट-अ तांत्रिक ( वरीष्ठ ), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातील सहा पदांच्या पदभरतीसाठी एमपीएससीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवले. या जाहिरातीमध्ये आदिवासी प्रवर्गाकरीता एकही जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांमध्ये असंतोष खदखदत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही जाहिरात (क्र. ३९७ /२०२३) असून ती १५ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. या पदाकरीता अर्ज भरण्याचा कालावधी ९ जानेवारीपर्यंत होता. या जाहिरातीत अनुसूचित जाती, विजा(अ), आ.दु.घ, इमाव या प्रवर्गासाठी प्रत्येकी एक तर खुला प्रवर्गासाठी दोन जागा आरक्षित आहेत. अनुसूचित जमाती, भ.ज.(ब, क, ड) आणि विशेष मागास प्रवर्गसाठी एकही जागा आरक्षित नसल्याने या प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा : शिवसेना ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकावर भरदिवसा गोळीबार, गोंदियात तणाव
राज्यात एकीकडे आरक्षणासाठी आंदोलनाचे वादळ उठलेले असताना दुसरीकडे आदिवासी समाजाला आरक्षण असूनही लाभ मिळत नसल्याने आदिवासी समाजातून नाराजी व्यक्त होत आहे. उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण गट -अ पदांच्या भरतीमध्ये आदिवासी समाजाकरीता एकही पद राखीव न ठेवता आरक्षणातच कपात केल्याचे आदिवासी संघटनांनी म्हटले आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार आदिवासी समाजाला साडेसात टक्के आरक्षण आहे. मात्र अनेक जाहिरातींमध्ये आदिवासींकरीता आरक्षित जागाच राहत नसल्याची ओरड आहे.
महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५१ वी बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली होती. या बैठकीत आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या २९ मार्च १९९७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या बिंदूनामावलीनुसार कार्यवाही करण्याची मागणी केलेली आहे. या निर्णयातील तरतुदी तसेच सद्यस्थितीत विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची शिफारस करण्यात आलेली होती. परंतू तीन महिने लोटूनही या महत्वपूर्ण शिफारशींचा विचार करण्यात आलेला नाही. अद्यापपर्यंत बिंदूनामावली दुरुस्त करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुढेही येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये आदिवासींच्या घटनात्मक राखीव जागेत कपात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
घटनाबाह्य आणि आरक्षण कायद्याविरोधात प्रक्रिया
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय २९ मार्च १९९७ अन्वये अनुसूचित जमातीचा बिंदू दोन क्रमांकावर होता. त्यावेळी चार पदे असताना एक पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहायचे. कालांतराने ७ जानेवारी २०१९ व २१ ऑगस्ट २०१९ अन्वये अनुसूचित जमातीचा बिंदू ४/६ स्थानावर गेला. त्यामुळे ६ /८ पदे राखीव असल्यावरच १ पद अनुसूचित जमातीला मिळेल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. ही बाब घटनाबाह्य व आरक्षण कायद्याविरोधी असल्याची प्रतिक्रिया ट्रायबल फोरमचे जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी दिली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही जाहिरात (क्र. ३९७ /२०२३) असून ती १५ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. या पदाकरीता अर्ज भरण्याचा कालावधी ९ जानेवारीपर्यंत होता. या जाहिरातीत अनुसूचित जाती, विजा(अ), आ.दु.घ, इमाव या प्रवर्गासाठी प्रत्येकी एक तर खुला प्रवर्गासाठी दोन जागा आरक्षित आहेत. अनुसूचित जमाती, भ.ज.(ब, क, ड) आणि विशेष मागास प्रवर्गसाठी एकही जागा आरक्षित नसल्याने या प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा : शिवसेना ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकावर भरदिवसा गोळीबार, गोंदियात तणाव
राज्यात एकीकडे आरक्षणासाठी आंदोलनाचे वादळ उठलेले असताना दुसरीकडे आदिवासी समाजाला आरक्षण असूनही लाभ मिळत नसल्याने आदिवासी समाजातून नाराजी व्यक्त होत आहे. उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण गट -अ पदांच्या भरतीमध्ये आदिवासी समाजाकरीता एकही पद राखीव न ठेवता आरक्षणातच कपात केल्याचे आदिवासी संघटनांनी म्हटले आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार आदिवासी समाजाला साडेसात टक्के आरक्षण आहे. मात्र अनेक जाहिरातींमध्ये आदिवासींकरीता आरक्षित जागाच राहत नसल्याची ओरड आहे.
महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५१ वी बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली होती. या बैठकीत आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या २९ मार्च १९९७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या बिंदूनामावलीनुसार कार्यवाही करण्याची मागणी केलेली आहे. या निर्णयातील तरतुदी तसेच सद्यस्थितीत विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची शिफारस करण्यात आलेली होती. परंतू तीन महिने लोटूनही या महत्वपूर्ण शिफारशींचा विचार करण्यात आलेला नाही. अद्यापपर्यंत बिंदूनामावली दुरुस्त करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुढेही येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये आदिवासींच्या घटनात्मक राखीव जागेत कपात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
घटनाबाह्य आणि आरक्षण कायद्याविरोधात प्रक्रिया
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय २९ मार्च १९९७ अन्वये अनुसूचित जमातीचा बिंदू दोन क्रमांकावर होता. त्यावेळी चार पदे असताना एक पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहायचे. कालांतराने ७ जानेवारी २०१९ व २१ ऑगस्ट २०१९ अन्वये अनुसूचित जमातीचा बिंदू ४/६ स्थानावर गेला. त्यामुळे ६ /८ पदे राखीव असल्यावरच १ पद अनुसूचित जमातीला मिळेल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. ही बाब घटनाबाह्य व आरक्षण कायद्याविरोधी असल्याची प्रतिक्रिया ट्रायबल फोरमचे जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी दिली.
