नागपूर : यवतमाळमध्ये गुणवत्ताहीन पाईपलाईन वापरल्याप्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाले असल्याची शंका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केली होती. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणात मंजूरी प्रदान करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची नावासह माहिती सादर करावी असे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. मुख्य सचिवांनी याबाबत न्यायालयात शपथपत्रात दाखल केले आणि अनेक बड्या अधिकाऱ्यांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री यांच्या सहमतीनेच कंत्राट दिले गेले असल्याचे सांगितले.
बड्या अधिकाऱ्यांची नावे
सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पाजगडे यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. १० जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने सर्व अधिकाऱ्यांची नावे सांगण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी याप्रकरणात उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. यवतमाळमध्ये पाईपलाईन टाकण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे तत्कालीन सदस्य सचिव संतोष कुमार यांनी १६ डिसेंबर २०१७ साली नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला. यवतमाळमधील पाण्याची समस्या बघता ती तात्काळ सोडविण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्याबाबत थेट कंत्राटदार आणि पाईप पुरवठादार यांच्याशी त्रिपक्षीय करार करण्याबाबत प्राधिकरण सकारात्मक होते. याबाबत नगरविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर – म्हैसकर यांच्यामार्फत तत्कालीन सहसचिव पी.जाधव यांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठविले. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान केल्यावर नगरविकास विभागाने ८ जानेवारी २०१८ रोजी त्रिपक्षीय कराराला मंजूरी दिली आणि ३१ मार्च २०१८ पूर्वी कार्य पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. काही काळानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी ५ जानेवारी २०१९ रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत कंत्राटदाराने स्वत:च्या खर्चावर पाईप दुरुस्ती करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. पाईपलाईनचे त्रयस्थ तपासणी करण्याचे निर्देशही या बैठकीत दिले गेले. बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर यवतमाळचे जिल्हाधिकारी यांनी पाईपलाईनमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईची ५९ लाख ६३ हजार रुपयाची रक्कम देण्यासाठी स्त्रोताबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव दिला. यवतमाळचे तत्कालीन पालकमंत्री यांनीही याप्रकरणी तात्काळ नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री यांच्या मंजुरीनंतर १८ जून २०१९ रोजी यवतमाळ नगरपालिकेला नुकसानभरपाईसाठी विशेष निधी दिला गेला.
अधिकृत मंजूरी मुख्यमंत्र्यांचीच
शपथपत्रात मुख्य सचिवानी स्पष्टपणे सांगितले की या प्रकल्पातील मंजूरी जरी अधिकाऱ्यांच्या नावाने करण्यात आली असली तरी याला अधिकृत मंजुरी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नगरविकास विभाग मंत्री यांनी दिली होती. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याबाबतच्या फाईललाही मुख्यमंत्री यांनी अधिकृत मंजूरी प्रदान केली होती. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित असल्यामुळे कंत्राटदार पी.एल.अडके यांनी अद्याप अंतिम बिल सादर केलेले नाही. कंत्राटदाराने अंतिम बिल सादर केल्यावर प्राधिकरणाला झालेल्या नुकसानाची वसूली करण्यात येईल, अशी माहिती सौनिक यांनी दिली.
