यवतमाळ : राज्य सरकारने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. सोमवारी, १ जुलैपासून ही योजना अंमलात आली मात्र पहिल्याच दिवशी तहसील कार्यालय आणि सेतूंवर उत्पन्नाचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र काढण्यासाठी बहिणींनी तोबा गर्दी केल्याने प्रशासनाचे सर्व नियोजन कोलमडले. नियोजन शून्यतेमुळे लाडक्या बहिणींचे ठिकठिकाणी हाल होत असल्याचे चित्र पहिल्याच दिवशी बघावयास मिळाले.
माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १५ जुलैपर्यंतच असल्याने महिलांनी पहिल्या दिवसापासूनच या योजनेच्या लाभासाठी गर्दी केली आहे. योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी अत्यल्प वेळ देण्यात आल्यामुळे कागदपत्र तयार करण्यासाठी महिलांची तोबा गर्दी उसळली आहे. तहसील कार्यालय, तलाठी कार्यालय तसेच सेतू केंद्रावर पहाटेपासूनच रांगा लागल्याचे चित्र जिल्ह्यातील अनेक भागांत होते. त्यातच जन्म दाखला व इतर प्रमाणपत्राचे संकेतस्थळ वारंवार बंद पडत असल्याने सर्व नियोजन कोलमडले आहे.
राज्याच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. योजनेसाठी १५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचा कालावधी निश्चित केला आहे. त्यासाठी उत्पन्न तसेच अधिवास प्रमाणपत्राची अट आहे. योजनेत अर्ज दाखल करण्यासाठी केवळ १४ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यामुळे कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. अनेकांकडे उत्पन्नाचा तसेच अधिवास प्रमाणपत्र नाही. यामुळे सोमवारी पहिल्याच दिवशी तहसील कार्यालय, तलाठी कार्यालय व सेतू केंद्रांवर अधिवास प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी शेकडो महिलांनी गर्दी केली. या ठिकाणी महिलांच्या लांबच लांब रांगा होत्या. या प्रमाणपत्रांसाठी व लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज दाखल करण्यासाठी महिलांची झुंबड उडाली होती. या योजनेसाठी कमी कालावधी आहे, त्यातच महिलांची गर्दी झाल्याने प्रशासनालाही घाम फुटला आहे. पुढील काही दिवसांत ही गर्दी अनियंत्रित होण्याचा धोका आहे. गर्दीमुळे रस्ता बंद झाला होता. गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी अखेर पोलिसांना पाचरण करण्यात आले आहे.
योजनेच्या सुरुवातीच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हाभरातील तलाठी, सेतू तसेच तहसील कार्यालयात महिलांची गर्दी लक्षणीय होती. पहिल्याच दिवशी झालेली गर्दी पाहता महसूल प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे. गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सोमवारी सायंकाळी तातडीने बैठक बोलावली व नियोजन करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बहिणींची आर्थिक पिळवणूक
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबद्दल महिलांना पूर्ण माहिती नाही. प्रशासनही योजना कशी राबवायची याबाबत संभ्रमात आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कालावधी फारच कमी असल्याने पुढील १५ दिवस प्रशासनावर मोठा ताण येणार आहे. योजनेबाबत संभाव्य लाभार्थी, प्रशासन सर्वच स्तरावर गोंधळाची स्थिती असल्याने एजंट सक्रिय झाले आहेत. तहसील कार्यालय, तलाठी कार्यालय, सेतू केंद्रावर प्रमाणपत्र काढून देण्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी ५० रुपये द्यावे लागत आहे तर झेरॉक्स दुकानदार दोन रुपयांच्या झेरॉक्सच्या प्रतीचे १० रुपये घेत असल्याची महिलांची तक्रार आहे. शिवाय महिलांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत योजनेत नाव समाविष्ट करून देण्याचे आमिष दाखवून काम करून देणारे एजंट तहसील परिसरात सक्रिय झाले आहेत.
राज्य शासनाने विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आणली आहे. या योजनेत अर्ज करण्यासाठी अतिशय अल्प कालावधी देण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात २१ ते ६० वयोगटांतील महिलांची संख्या लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. त्या तुलनेत शासकीय यंत्रणा अत्यंत तोकडी आहे. या योजनेमुळे भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यताच अधिक आहे. हा निवडणूक जुमला असून, लाभार्थी संख्या कमी करण्यासाठीच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत कमी वेळ दिला आहे, अशी टीका माजी आमदार तथा शिवसेना उबाठाचे नेते विश्वास नांदेकर यांनी केली आहे.
प्रमाणपत्र वाटप शिबीर घ्यावे
या योजनेसाठी बहिणींची गर्दी उसळल्याने प्रशासनाने गावोगावी प्रमाणपत्र वाटप शिबीर आयोजित करावे, अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हा संपर्क प्रमुख हरिहर लिंगणवार यांनी केली आहे. प्रत्येक गावात सेतू केंद्र असल्याने गर्दीवर नियंत्रण येईल व दिलेल्या कालावधीत सर्व महिलांना या योजनेत समाविष्ट होता येईल, असे लिंगणवार यांनी म्हटले आहे.
