नागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील एका तरुणाला त्यांच्या त्वचेवर असणाऱ्या डागांमुळे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या नोकरीपासून अपात्र ठरविण्यात आले. या निर्णयाविरोधात तरुणाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली. केवळ त्वचेवरील डागामुळे पोलीस सेवेत नोकरी नाकारल्याने देशसेवेची संधी हुकली ,असा दावा तरुणाने उच्च न्यायालयात केला. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्रीय गृह विभागाला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्व परीक्षा उत्तीर्ण, तरीही…

बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील सिद्धांत तायडे या तरुणाने ही याचिका केली आहे. सिद्धांत हा शेतकरी कुटुंबातून येतो. त्याने केंद्रीय राखीव पोलीस दलात प्रवेशासाठी भरपूर कष्ट घेतले. त्याच्या पायावर जन्मजात पांढरा चट्टा आहे. २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार सिद्धांतने सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल पदाकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गातून अर्ज केला होता. त्यानंतर त्याने लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली व शारीरिक चाचणीतही त्याला पात्र ठरविण्यात आले. परंतु, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल त्याच्या स्वप्नाआड आला. या अहवालाच्या आधारावर त्याला २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अपात्र ठरविण्यात आले. या निर्णयावर सिद्धांतचा आक्षेप आहे. त्वचेवरील डाग ही शारीरिक व्याधी नाही. यामुळे केंद्रीय राखीव पोलीस दलात कर्तव्य बजावताना कुठलीही अडचण येणार नाही, असा युक्तिवाद सिद्धांतने याचिकेत केला आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…रेल्वेचे वेळापत्रक पुन्हा विस्कळीत; गोंदियातील प्रवाशांमध्ये नाराजी

केंद्रीय गृह विभागाला नोटीस

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक बाबी लक्षात घेता केंद्रीय गृह विभागाचे सचिव, केंद्रीय राखीव पोलिस बलाचे महासंचालक, नागपूर केंद्राचे उप-पोलिस महानिरीक्षक व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यांना नोटीस बजावून येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत स्वतःची बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, अंतरिम आदेश देण्याकरिता याचिकेवर १२ डिसेंबरला सुनावणी निश्चित केली. अॅड. स्वप्निल वानखेडे यांनी न्यायालयासमक्ष सिद्धांतची बाजू मांडताना अपात्रतेचा वादग्रस्त आदेश अवैधच आहे, असा दावा केला. ‘अशोक दुखिया’ प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाने शरीरावरील जन्मजात डागामुळे उमेदवाराला सशस्त्र दलाच्या नोकरीकरिता अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला आहे. तसेच, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) आणि लता मंगेशकर रुग्णालयाने सिद्धांतच्या पायावरील चट्ट्यामुळे दैनंदिन कर्तव्य बजावण्यात कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही, असा अहवाल दिला आहे, याकडे अॅड. वानखेडे यांनी हा दावा करताना लक्ष वेधले.

सर्व परीक्षा उत्तीर्ण, तरीही…

बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील सिद्धांत तायडे या तरुणाने ही याचिका केली आहे. सिद्धांत हा शेतकरी कुटुंबातून येतो. त्याने केंद्रीय राखीव पोलीस दलात प्रवेशासाठी भरपूर कष्ट घेतले. त्याच्या पायावर जन्मजात पांढरा चट्टा आहे. २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार सिद्धांतने सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल पदाकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गातून अर्ज केला होता. त्यानंतर त्याने लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली व शारीरिक चाचणीतही त्याला पात्र ठरविण्यात आले. परंतु, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल त्याच्या स्वप्नाआड आला. या अहवालाच्या आधारावर त्याला २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अपात्र ठरविण्यात आले. या निर्णयावर सिद्धांतचा आक्षेप आहे. त्वचेवरील डाग ही शारीरिक व्याधी नाही. यामुळे केंद्रीय राखीव पोलीस दलात कर्तव्य बजावताना कुठलीही अडचण येणार नाही, असा युक्तिवाद सिद्धांतने याचिकेत केला आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…रेल्वेचे वेळापत्रक पुन्हा विस्कळीत; गोंदियातील प्रवाशांमध्ये नाराजी

केंद्रीय गृह विभागाला नोटीस

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक बाबी लक्षात घेता केंद्रीय गृह विभागाचे सचिव, केंद्रीय राखीव पोलिस बलाचे महासंचालक, नागपूर केंद्राचे उप-पोलिस महानिरीक्षक व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यांना नोटीस बजावून येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत स्वतःची बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, अंतरिम आदेश देण्याकरिता याचिकेवर १२ डिसेंबरला सुनावणी निश्चित केली. अॅड. स्वप्निल वानखेडे यांनी न्यायालयासमक्ष सिद्धांतची बाजू मांडताना अपात्रतेचा वादग्रस्त आदेश अवैधच आहे, असा दावा केला. ‘अशोक दुखिया’ प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाने शरीरावरील जन्मजात डागामुळे उमेदवाराला सशस्त्र दलाच्या नोकरीकरिता अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला आहे. तसेच, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) आणि लता मंगेशकर रुग्णालयाने सिद्धांतच्या पायावरील चट्ट्यामुळे दैनंदिन कर्तव्य बजावण्यात कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही, असा अहवाल दिला आहे, याकडे अॅड. वानखेडे यांनी हा दावा करताना लक्ष वेधले.