देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १३ हजार ५१४ पदांची जिल्हा परिषद भरती रद्द केल्याने स्पर्धा परीक्षार्थीकडून सरकारविरोधात प्रचंड असंतोष असतानाच ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय चुका करून कशाप्रकारे अकरा लाख बेरोजगार अर्जदारांची फसवणूक केली याची काही उदाहरणे समोर आली आहेत.
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने फसवणुकीचा आरोप करीत शासनाला निर्वाणीचा इशारा देत तात्काळ जिल्हा परिषद भरतीचे वेळापत्रक जाहीर करा, अशी मागणी केली आहे.
जिल्हा परिषद भरतीच्या १८ संवर्गातील १३ हजार ५१४ पदांच्या भरतीसाठी ग्रामविकास विभागाकडून वेळोवेळी शासन निर्णय काढण्यात आले. २१ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाने तडकाफडकी भरती (पान ४ वर) (पान १ वरून) रद्द करताना एसईबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने त्या जागा अराखीव प्रवर्गात रूपांतरित होत आहेत, अनुकंपा त्रुटी आहेत, उमेदवाराने कोणत्या जिल्हा परिषदेत कोणत्या संवर्गात अर्ज भरले आहेत याबद्दल अस्पष्टता आहे अशी कारणे दिली. मात्र, ग्रामविकास विभागाने भरतीसंदर्भात वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयाचा अभ्यास केला असता प्रत्येक निर्णय दिशाभूल करणारा असून ११ लाख २८ हजार अर्जदारांची कशाप्रकारे फसवणूक करण्यात आली हे दिसून येते. याचे साधे उदाहरण पाहता २६ ऑगस्ट २०२२च्या शासन निर्णयानुसार १५ व १६ ऑक्टोबरला पाच संवर्गातील परीक्षेचे आयोजन करण्यात येईल, असा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र, याच दिवशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा आल्याचे कारण पुढे करून १९ सप्टेंबरला शुद्धीपत्रक काढत पुन्हा परीक्षा आणि वेळापत्रकाला स्थगिती देण्यात आली. याच्या एका महिन्यातच म्हणजे २१ ऑक्टोबरला शासन निर्णय काढून भरतीच रद्द करण्यात आली. त्यामुळे हे दोन्ही निर्णय परस्परविरोधी असून परीक्षा रद्द करणे ही एक शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केला आहे. ग्रामविकास विभाग आणि राज्य सरकारांकडून वेळावेळीच अशी दिशाभूल करून स्पर्धा परीक्षार्थीची फसवणूक करण्यात आल्याने आता स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने शासनाला निर्वाणीचा इशारा देत महिन्याभरात परीक्षा घ्या, अशीही मागणी केली.
परीक्षा शुल्क कसे परत करणार?
२६ ऑगस्ट २०२२च्या शासन निर्णयानुसार बिंदू नामावली तयार करण्यास दोन आठवडे तर कंपनीच्या निवडीसाठी आठ दिवस अशा बावीस दिवसांचा ठळकपणे उल्लेख असताना २१ ऑक्टोबर रोजीच्या शासन निर्णयात बिंदूनामावली व कंपनी निवडीसाठी दोन महिन्यांचा काळ का निश्चित केला गेला आहे? विद्यार्थ्यांचा डेटा क्लिष्ट प्रकारचा असल्याने नवीन अर्ज मागवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शासनाकडे डेटाच नाही तर विद्यार्थ्यांनी २०१९ मध्ये भरलेले परीक्षा शुल्क कशाचा आधारे परत करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्य शासनाने परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांनी फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आम्हाला आता विश्वास नाही. त्यामुळे तत्काळ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करा व परीक्षा एका महिन्याच्या आत घ्या, अशा मागणीसाठी आंदोलन केले जाणार आहे.
– राहुल कवठेकर, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती.
