नागपूर : सर्वांत मागास समजल्या जाणाऱ्या आदिवासी जमातींचे आरक्षण संपवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा गंभीर प्रकार प्रकाशात आला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या ८१४ आणि श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या २१६ पदांमध्ये साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासींसाठी एकही जागा राखीव नसल्याने हा आरक्षण संपवण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांनी केला आहे.
उत्पादन शुल्क विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सरळसेवा भरतीमध्ये छोट्या संवर्गातील अनेक पदांमध्ये आदिवासी प्रवर्गासाठी एकही पद दिले नव्हते. त्यानंतर आता रयत शिक्षण संस्था आणि श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या पदभरतीतून आदिवासींना एकही जागा दिली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक पदांच्या भरतीसाठी गेल्या वर्षी परीक्षा घेतली होती. त्यात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरतीसाठी रिक्त पदे उपलब्ध करण्यात येत आहेत. या अंतर्गत २६ जानेवारीला राज्यातील सर्वांत मोठी शिक्षण संस्था अशी ओळख असलेल्या साताऱ्यातील ‘रयत शिक्षण संस्थे’ची प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा ८१४ शिक्षण सेवकांची पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित झाली आहे. या जाहिरातीत आदिवासी प्रवर्गासाठी एकही आरक्षणाचे पद नाही. त्यानंतर श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या २१६ पदांच्या जाहिरातीमध्येही आदिवासींसाठी एकही पद देण्यात आलेले नाही.
हेही वाचा >>>ईपीएस वाढीव पेन्शनसाठी महाराष्ट्रात प्रतीक्षाच, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अद्याप ‘डिमांड’ नाही
सरळसेवा भरतीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाअंतर्गत राज्यातील जवान पदभरतीसाठी ७१७ जागांची जाहिरात काढण्यात आली होती. परंतु, यामध्येही साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासींसाठी केवळ तीन पदे आरक्षित ठेवण्यात आली होती. या प्रकारांमुळे राज्य सरकार आदिवासी आरक्षणावर वरवंटा फिरवत असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
पूर्ववत दुसऱ्या बिंदूवर करावे’
आरक्षणाच्या दुसऱ्या बिंदूवर असलेल्या आदिवासी समाजाला २०१९पासून आठव्या बिंदूवर टाकण्यात आले आहे. त्याबाबतीत आदिवासी समाजाने वारंवार निवेदन देऊनही सरकारने दुरुस्ती केली नाही. परिणामी, आदिवासी उमेदवार हक्काच्या नोकरीपासून वंचित आहेत, असा आरोप ‘ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>तरुण खवळले तर प्रलय येईल ! संमेलनाध्यक्ष शोभणे यांचा सरकारला इशारा; ९७ व्या साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन
शासन नियमामुळे नुकसान
– २५ फेब्रुवारी २०२२च्या बिंदुनामावलीनुसार एका पदाची भरती असल्यास आरक्षण अधिनियमानुसार एकाकी पदाला आरक्षण लागू होत नाही.
– दोन पदांची भरती असेल तर १ पद खुल्या प्रवर्गातून आणि दुसरे पद आलटून-पालटून अनुसूचित जाती-जमातींमधून भरले जाईल. म्हणजे दुसऱ्या पदावर प्रथम अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला प्राधान्य आणि तो निवृत्त झाल्यावर अनुसूचित जमातीतील उमेदवाराला संधी मिळेल.
– तीन पदांची भरती असल्यास पहिले आरक्षणाचे पद अनुसूचित जाती (अजा), दुसरे विमुक्त (विजा -अ), भटक्या जमाती (ब), इतर मागास वर्गीय (इमाव).
– चार पदांची भरती असल्यास पहिले पद अजा आणि पुढील पदे बिंदूनामावलीच्या क्रमानुसार विजा, भज(अ) यांना.
– पाच पदांसाठी भरती असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे पद विजा (अ) आणि तिसरे पद ‘इमाव’साठी.
– सहा पदांची भरती असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे पद इमाव चौथे पद आर्थिक दुर्बल घटक (आदुघ) क्रमाने.
– सात पदांची भरती असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे पद इमाव, चौथे पद ‘आदुघ’.
– आठ पदांची भरती असल्यास पहिले पद अनुसूचित जाती, दुसरे अनुसूचित जमाती, तिसरे विजा (अ), चौथे इमाव, पाचवे ‘आदुघ’.
उत्पादन शुल्क विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सरळसेवा भरतीमध्ये छोट्या संवर्गातील अनेक पदांमध्ये आदिवासी प्रवर्गासाठी एकही पद दिले नव्हते. त्यानंतर आता रयत शिक्षण संस्था आणि श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या पदभरतीतून आदिवासींना एकही जागा दिली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक पदांच्या भरतीसाठी गेल्या वर्षी परीक्षा घेतली होती. त्यात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरतीसाठी रिक्त पदे उपलब्ध करण्यात येत आहेत. या अंतर्गत २६ जानेवारीला राज्यातील सर्वांत मोठी शिक्षण संस्था अशी ओळख असलेल्या साताऱ्यातील ‘रयत शिक्षण संस्थे’ची प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा ८१४ शिक्षण सेवकांची पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित झाली आहे. या जाहिरातीत आदिवासी प्रवर्गासाठी एकही आरक्षणाचे पद नाही. त्यानंतर श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या २१६ पदांच्या जाहिरातीमध्येही आदिवासींसाठी एकही पद देण्यात आलेले नाही.
हेही वाचा >>>ईपीएस वाढीव पेन्शनसाठी महाराष्ट्रात प्रतीक्षाच, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अद्याप ‘डिमांड’ नाही
सरळसेवा भरतीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाअंतर्गत राज्यातील जवान पदभरतीसाठी ७१७ जागांची जाहिरात काढण्यात आली होती. परंतु, यामध्येही साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासींसाठी केवळ तीन पदे आरक्षित ठेवण्यात आली होती. या प्रकारांमुळे राज्य सरकार आदिवासी आरक्षणावर वरवंटा फिरवत असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
पूर्ववत दुसऱ्या बिंदूवर करावे’
आरक्षणाच्या दुसऱ्या बिंदूवर असलेल्या आदिवासी समाजाला २०१९पासून आठव्या बिंदूवर टाकण्यात आले आहे. त्याबाबतीत आदिवासी समाजाने वारंवार निवेदन देऊनही सरकारने दुरुस्ती केली नाही. परिणामी, आदिवासी उमेदवार हक्काच्या नोकरीपासून वंचित आहेत, असा आरोप ‘ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>तरुण खवळले तर प्रलय येईल ! संमेलनाध्यक्ष शोभणे यांचा सरकारला इशारा; ९७ व्या साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन
शासन नियमामुळे नुकसान
– २५ फेब्रुवारी २०२२च्या बिंदुनामावलीनुसार एका पदाची भरती असल्यास आरक्षण अधिनियमानुसार एकाकी पदाला आरक्षण लागू होत नाही.
– दोन पदांची भरती असेल तर १ पद खुल्या प्रवर्गातून आणि दुसरे पद आलटून-पालटून अनुसूचित जाती-जमातींमधून भरले जाईल. म्हणजे दुसऱ्या पदावर प्रथम अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला प्राधान्य आणि तो निवृत्त झाल्यावर अनुसूचित जमातीतील उमेदवाराला संधी मिळेल.
– तीन पदांची भरती असल्यास पहिले आरक्षणाचे पद अनुसूचित जाती (अजा), दुसरे विमुक्त (विजा -अ), भटक्या जमाती (ब), इतर मागास वर्गीय (इमाव).
– चार पदांची भरती असल्यास पहिले पद अजा आणि पुढील पदे बिंदूनामावलीच्या क्रमानुसार विजा, भज(अ) यांना.
– पाच पदांसाठी भरती असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे पद विजा (अ) आणि तिसरे पद ‘इमाव’साठी.
– सहा पदांची भरती असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे पद इमाव चौथे पद आर्थिक दुर्बल घटक (आदुघ) क्रमाने.
– सात पदांची भरती असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे पद इमाव, चौथे पद ‘आदुघ’.
– आठ पदांची भरती असल्यास पहिले पद अनुसूचित जाती, दुसरे अनुसूचित जमाती, तिसरे विजा (अ), चौथे इमाव, पाचवे ‘आदुघ’.
