लोकसत्ता टीम नागपूर: ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील गट ‘क’मधील सरळसेवेची १८ संवर्गातील तब्बल १९ हजार ४६० पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासाठी एका उमेदवाराने पात्र ठरणाऱ्या तीन ते पाच संवर्गासाठी अर्ज करण्याचा विचार केल्यास त्याला तब्बल पाच हजार रुपयांचे परीक्षा शुल्क भरावे लागत आहे. सामान्यांना हे शुल्क परवडणारे नसून शासनाने लूट मांडल्याची टीका होत आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या विविध पदांसाठी १४ लाख उमेदवारांचे अर्ज आले असून शासनाकडे १४५ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त शिंदे- फडणवीस सरकारने शासकीय विभागांमधील ७५ हजार पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार तलाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू असून आता जिल्हा परिषदांमधील रिक्तपदांसाठी अर्ज मागविले आहेत. ५ ते २५ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत होती. अर्जांची छाननी होऊन परीक्षा पार पडतील. उमेदवारांची संख्या पाहता एक-दोन दिवसात परीक्षा पार पाडणे अशक्य असल्याने किमान आठ दिवसांत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर जिल्हा परिषदांसाठी अर्ज केलेल्या उमदेवारांची परीक्षा घेतली जाणार आहे. आणखी वाचा-नागपूर : तलाठी परीक्षेचा पेपर फोडणारा आरोपी आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत पास राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढल्याची वस्तुस्थिती तलाठी भरतीनंतर आता जिल्हा परिषदांच्या भरतीत देखील समोर आली आहे. एका ठिकाणी अपयश आल्यानंतर तोच उमेदवार पुन्हा दुसऱ्या पदासाठी अर्ज करतोय, असे चित्र आहे. त्यामुळे एका उमेदवाराला आठ ते दहा हजार रुपयांचे नुसते अर्जाचे शुल्कच भरावे लागणार आहे.
