देवेश गोंडाणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : राज्यातील वीस लाख उमेदवार अर्जापोटी पाच ते सहा हजार रुपये भरून तीन वर्षांपासून चातकासारखी वाट पाहत असतानाच राज्य शासनाने जिल्हा परिषदांतील १३ हजार ५१४ रिक्त पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासन निर्णयात परीक्षा रद्द करण्याची अनेक कारणे देण्यात आली असली तरी ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषद भरतीची माहिती (डेटा) गहाळ झाल्याने भरती रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारने शुक्रवारी यासंदर्भात निर्णय जाहीर केला. शासनाने भरती रद्द करताना आरक्षण, भरतीला झालेला विलंब अशी अनेक कारणे दिली असली तरी ग्रामविकास विभागाला २० लाख अर्जदारांची माहिती संग्रहित ठेवता न आल्याने ही भरती रद्द झाली आहे. जिल्हा परिषदेकडील गड क मधील १८ संवर्गातील १३ हजार ५१४ पदांसाठी महापरीक्षा संकेतस्थळावर २० लाखांवर उमेदवारांनी अर्ज केले. मात्र, महापरीक्षा संकेतस्थळावरील गोंधळानंतर ते बंद करून नव्याने निर्णय काढून शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या भरतीचे काम ‘न्यास कंपनीला’ दिले. त्यानुसार या कंपनीने मधल्या काळात आरोग्य विभागाची भरती घेतली. मात्र, भरतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याने राज्यभरातून विरोध झाल्यावर माजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य भरती रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतु जिल्हा परिषदेच्या तेरा हजार पदांसाठी असलेल्या संपूर्ण भरतीची माहिती ही न्यास कंपनीकडे देण्यात आली होती. यावर ग्रामविकास विभागाने १० मे २०२२ ला सर्व जिल्हा परिषदांनी पदभरतीसाठी आवश्यक असलेली माहिती ही कंपनीकडून गोळा करावी, असा अजब आदेश देत आपली जबाबदारी झटकली.
आरोग्य भरती प्रकरणात न्यास कंपनीवर ताशेरे ओढण्यात आल्याने या कंपनीने आपले कार्यालय महाराष्ट्रातून दुसरीकडे हलवले आहे. काही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी न्यास कंपनीशी संपर्क साधला असता त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. ग्रामविकास विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे २० लाख उमेदवारांची माहितीच गहाळ झाल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली.
शुल्क परत मिळणार!
१८ संवर्गाची सर्व भरती प्रक्रिया रद्द झाल्यामुळे यासाठीच्या जाहिरातीनुसार सर्व उमेदवारांनी अर्जापोटी भरलेले परीक्षा शुल्क संबंधित जिल्हा परिषदांमार्फत परत करण्यात येईल. शुल्क परत करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत जिल्हा परिषदांना स्वतंत्रपणे कळवण्यात येईल, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
वयाधिक्य झालेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्याचा निर्णय
सर्व पदांसाठी नव्याने भरतीप्रक्रिया होणार असून उमेदवारांना आता पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे. यासाठी वयाधिक्य झालेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्यास परवानगी देत त्यांना एका परीक्षेसाठी सवलत देण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक अर्हताही मार्च २०१९च्या जाहिरातीप्रमाणे राहील, असे नमूद आहे.
सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे. आधीच विद्यार्थी तीन वर्षांपासून परीक्षेची वाट बघत असताना आता ती रद्द झाल्याने नव्याने भरती कधी होईल काहीही निश्चित नाही.
– राहुल कवटेकर, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती.
