अमरावती : जिल्हा आदर्श पुरस्कार वितरणाला गेल्या पाच महिन्यांपासून मुहूर्त मिळालेला नसून शैक्षणिक वर्ष संपत आलेले असतानाही पुरस्कार देण्यात न आल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमरावती जिल्हा परिषदे मार्फत दरवर्षी जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्यात येतात. या पुरस्कारासाठी ऑनलाइन प्रस्ताव मागविण्यात येतात. त्या नंतर आॅफलाईन मुलाखती घेतल्या जातात. तसेच शाळांना भेटी देऊन त्या शिक्षकाचे शैक्षणिक, तसेच सामाजिक व वैयक्तिक कार्य तपासले जाते. हे पुरस्कार जिल्हा परिषद शाळांमधील १४ प्राथमिक आणि एका माध्यमिक शिक्षकाला दिले जातात.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> भाजप, शिंदे गटाच्या नेत्यांवर खासदार अरविंद सावंत यांची टीका; म्हणाले, “ते तर…”

निवड झालेले सर्व प्रस्ताव अंतिम मंजुरी करीता विभागीय आयुक्त यांच्या विकास शाखेकडे मंजुरी करीता पाठवले जातात. पण विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी हे विविध त्रुटी काढून प्रस्ताव मंजुरीस विलंब लावतात त्यामुळे जिल्हातील शिक्षकांना त्यांच्या हक्काच्या दिवशी  म्हणजे ५ सप्टेंबरला शिक्षक दिनी पुरस्कारा पासुन वंचित राहावे लागत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.

अमरावती जिल्हातील सन २०२१-२२ चे पुरस्कार अद्यापही वितरित झालेले नाहीत. प्रस्ताव अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्या अंतिम मंजुरी करीता पडून आहेत . पुरस्कार मिळवणारे शिक्षक ५ सप्टेंबर पासून  वाट पाहत आहेत. शैक्षणिक सत्र संपत आलेले असतानाही अद्याप पुरस्कार मिळालेले नाहीत.  हे पुरस्कार त्वरीत वितरीत करण्यात यावे अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. जिल्हा परिषदे मार्फत शिक्षकांना देण्यात येणारे पुरस्कार आणि त्यासाठी निवड करण्यात आलेले शिक्षक यांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळत नाही. या करीता शासनाचा निधी खर्च  होत नाही. त्यामुळे सर्व अधिकार जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकारी यांनाच असावे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाला अंतिम मंजुरी साठी पाठवण्यात येऊ नये. कारण ही योजना जिल्हा परीषद फंडातुन चालविण्यात येत आहे. त्याला विभागीय आयुक्त कार्यालयाला पाठवून जो वेळ जातो तो  नाहक जातो. यापुढील पुरस्कार प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने मंजुरी देऊन वेळेवर वितरीत करावे अशी मागणी शिक्षक समितीची आहे. या करीता जि.प.अध्यक्ष,शिक्षण सभापती,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,शिक्षणाधाकारी यांनी पुढाकार घेऊन सर्व साधारण सभेत ठराव पारीत करुण शासनाला पाठवावा, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.