नागपूर : ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील गट ‘क’मधील सरळसेवेची १८ संवर्गातील तब्बल १९ हजार ४६० पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा परीक्षा शुल्काचा विषय ऐरणीवर आला असून एका उमेदवाराने पात्र ठरणाऱ्या तीन ते पाच संवर्गासाठी अर्ज करण्याचा विचार केल्यास त्याला तब्बल पाच हजार रुपयांचे परीक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे. सामान्यांना हे शुल्क परवडणारे नसून शासनाने लूट मांडल्याची टीका होत आहे.
विशेष म्हणजे, १९ हजार पदांसाठी लाखोंच्या घरात अर्ज येणार असून शासनाकडे त्यातून १००० कोटींचा महसूल जमा होणार आहे. लोकसत्ताने दिलेल्या या वृत्ताची शासनाने दखल घेतली असून गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत एका विभागाच्या विविध पदांच्या परीक्षेसाठी एकच शुल्क आकारले जावे अशा सूचना दिल्या आहेत. यामुळे एकापेक्षा अधिक अर्ज भरताना शुल्काचा भार कमी होणार आहे.
जिल्हा परिषद पदभरतीमध्ये एकापेक्षा जास्त पदांसाठी एखादा उमेदवार पात्र असल्यास त्याला सर्व ठिकाणी अर्ज करणे भाग आहे. अन्य परीक्षांप्रमाणे जिल्हा परिषदेमध्येही खुल्या वर्गाकडून एक हजार तर आरक्षित वर्गाला ९०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे जास्त पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या एका उमेदवाराला चार ते पाच हजार रुपयांचा भुर्दंड बसणार असल्याने शासनाने शुल्क कपात करावी, अशी मागणी होत आहे. यावर झालेल्या बैठकीसंदर्भात अजित पवार यांनी ट्विटरवर शुल्क कमी करण्याची माहिती दिली आहे.
हेही वाचा – नागपूर : रेशन दुकानात जाता मग धान्यासोबतच मतदार नोंदणीही करा
राज्य शासनाच्या काही विभागांनी काढलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क आकारल्याचे समोर आले आहे. ही बाब परीक्षार्थींवर अन्याय करणारी असून एका जाहिरातीतील सर्व पदांसाठी एकच शुल्क आकारण्यात यावे, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
