अकोला : जिल्हा परिषद पदभरतीमध्ये परीक्षा शुल्काच्या नावावर बेरोजगार उमेदवारांची लूट केली जात आहे, असा आराेप वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने करण्यात आला. परीक्षा शुल्क अ.जा., अ.ज.साठी ५०, तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०० रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदमध्ये ‘जिल्हा परिषद सरळ सेवा मेगा भरती – २०२३’ या नावाने जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या पदभरतीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी ९००, तर खुल्या प्रवर्गासाठी एक हजार रुपये शुल्क कंत्राट दिलेली खासगी कंपनी आकारत आहे. ही अक्षरशः बेरोजगार युवकांची लूट आहे. तात्काळ बेरोजगार युवकांची लूट थांबवून अनुसूचित जाती, जमातीसाठी ५० रुपये अर्ज शुल्क व खुल्या प्रवर्गासाठी १०० रुपये शुल्क भरतीसाठी आकारण्यात यावे व बेरोजगार विद्यार्थ्यांची लूट थांबवावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे व जिल्हा महासचिव मिलिंद इंगळे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
हेही वाचा – राज्यात १० ऑगस्टपर्यंत कुठेही तीव्र हवामानाचा इशारा नाही
हेही वाचा – भूमिका मांडण्यासाठी शिस्तपालन समितीची १५ ऑगस्टपर्यंत वेळ; रविकांत तुपकर म्हणाले, “मला…”
यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. यावेळी जि.प. अध्यक्ष संगीता अढाऊ, उपाध्यक्ष सुनिल फाटकर आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.