नागपूर: पवित्र पोर्टलद्वारे नवीन भरती प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी सध्या कार्यरत शिक्षकांना बदलीची संधी मिळावी, अशी राज्यातील शिक्षकांची मागणी होती. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले असून यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने आदेश काढले. मात्र, आता बदल्यांमध्ये जिल्हा परिषद प्रशासनाने घोळ केल्याचा आरोप करीत शिक्षकांनी मुख्यकार्यपालन अधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना घेराव घातला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदे भरली जावीत यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दीर्घकाळ पाठपुरावा करीत शिक्षक भरती प्रक्रियेला चालना दिली होती. मात्र सदरच्या प्रक्रिये दरम्यान शिक्षक बदल्यांचे धोरणाचा शासन स्तरावर फेरविचार सुरु झाल्याने शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे सरचिटणीस राजन कोरगांवकर, कार्यालयीन चिटणीस किशोर पाटील यांनी नवनियुक्त शिक्षकांना पदस्थापना देण्यापूर्वी कार्यरत शिक्षकांना बदलीची संधी मिळावी यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे पाठपुरावा केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अजित पवार गटाचे आमदार निलेश लंके यांचा आज शरद पवार गटात प्रवेश होणार!

२१/६/२०२३ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने बदल्यांसाठी आदेश पारीत केला होता. मात्र जिल्हा परिषद शिक्षक बदल्यांचे अधिकार ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांनी याबाबतीत मंत्रालय स्तरावर ग्रामविकास विभागाकडून स्वतंत्र आदेश निघावा यासाठी पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नांना आणि बदली इच्छुक शिक्षकांच्या अपेक्षांना यश आले असून ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडील मंजूर टिपणीनुसार या विभागाचे उपसचिव पी.डी. देशमुख यांनी ११ मार्च याबाबतीत स्वतंत्र पत्र काढून नवनियुक्त शिक्षकांना पदस्थापना देण्यापूर्वी २१ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार बदल्या कराव्यात असा स्वतंत्र आदेश निर्गत केला. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या सुरू झाल्या आहेत.

हेही वाचा – अखेर ठगबाज मीरा फडणीस नागपूर पोलिसांच्या ताब्यात, राजकीय वरदहस्तामुळे आतापर्यंत…

बदल्यांसाठी शेकडो शिक्षक अर्ज करीत आहेत. मात्र, या बदली प्रक्रियेमध्ये जिल्हा परिषद प्रशासनाने घोळ घातल्याने शिक्षकांना मनासारख्या ठिकाणी बदली मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे. यासाठी शिक्षण विभागाच्या ‘डायट’ कार्यालयासमोर शेकडो शिक्षकांनी जमा होत शिक्षणाधिकाऱ्यांचा रस्ता अडवला होता. सध्या यासंदर्भात अधिकाऱ्यांची बैठक सुरू असून लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदे भरली जावीत यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दीर्घकाळ पाठपुरावा करीत शिक्षक भरती प्रक्रियेला चालना दिली होती. मात्र सदरच्या प्रक्रिये दरम्यान शिक्षक बदल्यांचे धोरणाचा शासन स्तरावर फेरविचार सुरु झाल्याने शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे सरचिटणीस राजन कोरगांवकर, कार्यालयीन चिटणीस किशोर पाटील यांनी नवनियुक्त शिक्षकांना पदस्थापना देण्यापूर्वी कार्यरत शिक्षकांना बदलीची संधी मिळावी यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे पाठपुरावा केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अजित पवार गटाचे आमदार निलेश लंके यांचा आज शरद पवार गटात प्रवेश होणार!

२१/६/२०२३ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने बदल्यांसाठी आदेश पारीत केला होता. मात्र जिल्हा परिषद शिक्षक बदल्यांचे अधिकार ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांनी याबाबतीत मंत्रालय स्तरावर ग्रामविकास विभागाकडून स्वतंत्र आदेश निघावा यासाठी पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नांना आणि बदली इच्छुक शिक्षकांच्या अपेक्षांना यश आले असून ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडील मंजूर टिपणीनुसार या विभागाचे उपसचिव पी.डी. देशमुख यांनी ११ मार्च याबाबतीत स्वतंत्र पत्र काढून नवनियुक्त शिक्षकांना पदस्थापना देण्यापूर्वी २१ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार बदल्या कराव्यात असा स्वतंत्र आदेश निर्गत केला. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या सुरू झाल्या आहेत.

हेही वाचा – अखेर ठगबाज मीरा फडणीस नागपूर पोलिसांच्या ताब्यात, राजकीय वरदहस्तामुळे आतापर्यंत…

बदल्यांसाठी शेकडो शिक्षक अर्ज करीत आहेत. मात्र, या बदली प्रक्रियेमध्ये जिल्हा परिषद प्रशासनाने घोळ घातल्याने शिक्षकांना मनासारख्या ठिकाणी बदली मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे. यासाठी शिक्षण विभागाच्या ‘डायट’ कार्यालयासमोर शेकडो शिक्षकांनी जमा होत शिक्षणाधिकाऱ्यांचा रस्ता अडवला होता. सध्या यासंदर्भात अधिकाऱ्यांची बैठक सुरू असून लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.