Coronavirus : करोनाबाधितांना दिलासा

नाशिक : महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाच्या तपासणीत महापालिका हद्दीतील ९९ रुग्णालयांमधील सहा हजारांहून अधिक करोनाबाधित रुग्णांची देयके लेखापरीक्षकांनी तपासली असता त्यामध्ये प्रमाणित दर आणि रुग्णालयांनी आकारलेल्या दरात तब्बल एक कोटी पाच लाखांहून अधिक रुपयांचा फरक उघड झाला आहे. रक्कम वाचल्यामुळे करोनाबाधित रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळाला आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने महापालिका, आरोग्य विभागाची रुग्णालये, व्यवस्था अपुरी पडू लागली. तेव्हा शासनाने आवश्यक त्या सुविधा असलेल्या खासगी रुग्णालयांना करोनाबाधितांवर उपचारास परवानगी दिली.

उपचाराचे दरदेखील निश्चित करण्यात आले. प्रत्यक्ष उपचार सुरू झाले परंतु येणारे देयक सामान्यांना परवडणारे नसल्याचा सूर उमटू लागला. वाढीव देयक आकारणीच्या तक्रारी वाढल्याने महापालिकेने खासगी रुग्णालयांत देयक तपासणीसाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली.

या परीक्षणाला सुरुवात झाल्यानंतर खासगी रुग्णालयांच्या देयक आकारणीवर खऱ्या अर्थाने प्रकाश पडला आहे. प्रमाणित शुल्कापेक्षा जादा शुल्क तसेच अन्य काही बाबींचा आर्थिक भार रुग्णांवर टाकला जात असल्याचे यामध्ये अधोरेखित होत आहे.  शहरातील ९९ रुग्णालयांमध्ये ९९ लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. उपचाराअंती आतापर्यंत ६०४३ रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. गेल्या ३७ दिवसांत संबंधितांची ३३३४ देयके तपासली गेली. यात प्रमाणित शुल्काच्या तुलनेत एक कोटी, पाच लाख, ८२ हजार ५३ रुपयांचे वाढीव देयक दिले गेल्याचे उघड झाले. एकूण रुग्णांपैकी २७०९ म्हणजे जवळपास निम्म्या रुग्णांचा आरोग्य विमा होता. याबाबतची माहिती महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने दिली आहे.

देयकांमधील ही तफावत महापालिकेने संबंधित रुग्णालयांच्या निदर्शनास आणून दिली. जास्तीची ही रक्कम रुग्णालयांना कमी करण्यास सूचित करण्यात आले. या माध्यमातून सामान्य रुग्णांची वाढीव, अवास्तव देयकातून सुटका झाली. देयक तपासणी झालेल्यांपैकी ९८ टक्के रुग्ण करोनाबाधित तर उर्वरित दोन टक्के अन्य आजारांचे रुग्ण होते. खासगी रुग्णालयांकडून संरक्षक पोषाख (पीपीई संच), हातमोजे वा तत्सम साहित्याची वारेमाप शुल्कआकारणी झाल्याचे मध्यंतरी झालेल्या तक्रारीवरून उघड झाले होते. अशोका मेडिकव्हर, सह्य़ाद्री, पायोनिअर अशा काही रुग्णालयांनी अवास्तव देयक आकारल्याचे पालिकेच्या चौकशीत यापूर्वीच दिसून आले आहे.

जादा घेतलेली रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले गेले. महापालिकेच्या चौकशीनंतर काही रुग्णालयांनी जादा देयकाची रक्कम रुग्णांना परत केली, तर काही रुग्णांनी अद्यापही ती दिलेली नाही असे सांगण्यात येते.

खासगी रुग्णालयांच्या देयकांचे लेखापरीक्षकांमार्फत परीक्षण केले जात आहे. ३७ दिवसांत शासन प्रमाणित शुल्क आणि प्रत्यक्षात आकारणी यात एक कोटींहून अधिकच्या रकमेची तफावत आढळली. लेखापरीक्षकांमुळे सामान्यांची ही रक्कम वाचविता आली. जादा देयक आकारणी करणाऱ्या पायोनिअर हॉस्पिटलने तक्रारदार रुग्णाला जादा घेतलेली रक्कम परत दिली. अशोका मेडिकव्हरला दोन प्रकरणांत जादा रक्कम परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या रुग्णालयाच्या अन्य दोन तक्रारींची चौकशी सुरू आहे.

– किरण सोनकांबळे, मुख्य लेखापरीक्षक, महानगरपालिका