नाशिक : निर्यात शुल्काच्या मुद्यावरून स्थानिक पातळीवर कांद्याचे लिलाव थंडावले असताना केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने नाफेडने तातडीने १० खरेदी केंद्रे कार्यान्वित केली. काही केंद्रांवर तुरळक स्वरुपात खरेदीचे कामही सुरू झाले आहे. सरकार नाफेडमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात केंद्रांची संख्याही वाढविली जाणार आहे. या खरेदीत निश्चित झालेल्या २४१० रुपये प्रतिक्विंटल दरामुळे पुढील काळात व्यापाऱ्यांना तो आधार घ्यावा लागणार आहे. या माध्यमातून कांद्याची दरवाढ एका विशिष्ट पातळीत नियंत्रित राखण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा होत आहे.
निर्यात शुल्क लागू केल्याच्या निषेधार्थ व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले आहेत. बाजार समित्यांमध्ये प्रतिदिन ८० हजार क्विंटलहून अधिकची आवक होते. दोन दिवसांत दीड लाख क्विंटलहून अधिकच्या मालाचा लिलाव होऊ शकलेला नाही. सरकारच्या निर्णयाबद्दल उत्पादकांमध्ये रोष असून त्यांनी व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. या स्थितीत देशभरातील कांदा पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. कांद्याचे दर कमी होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा २४१० रुपये दराने खरेदीचा निर्णय जाहीर केला.
हेही वाचा : छगन भुजबळ यांना शिवीगाळ करणारा ताब्यात
कांदा खरेदीसाठी केंद्रेही तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले. त्या अनुषंगाने नाफेडने तातडीने १० केंद्रे कार्यान्वित केली. पिंपळगाव येथील केंद्रात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या उपस्थितीत कांदा खरेदीला सुरूवात करण्यात आली. मागील काळात नाफेडने दीड लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता. तेव्हा जिल्ह्यात १२५ खरेदी केंद्रे होती. आता नवीन लक्ष्य गाठण्यासाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : अमळनेर तालुक्याचे माजी आमदार गुलाबराव पाटील यांचे निधन
खरेदीला प्रतिसाद मिळणार का ?
नाफेडच्या खरेदीला सुरुवात झाली असली तरी त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. नाफेडचे केंद्र कार्यान्वित होण्यास दुपार झाली. त्याची माहिती नसल्याने पहिल्या दिवशी प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे कारण दिले जाते. नाफेड आणि एनसीसीएफकडून केवळ चांगल्या दर्जाचा माल खरेदी केला जातो. कमी प्रतवारीच्या मालाची खरेदी केली जात नाही. यामुळे अनेक शेतकरी नाफेडला माल देण्यास उत्सुक नसतात. निर्यात शुल्कावर रोष प्रगट करणारे शेतकरी या खरेदी केंद्रात माल विक्री करतील का, हा प्रश्न आहे.
हेही वाचा : “कलाग्रामचे काम लवकरच पूर्ण”, छगन भुजबळ यांच्याकडून रानभाज्या, राखी महोत्सवाची पाहणी
साडेतीन हजार रुपये दर आवश्यक
काहीतरी केल्याचे दर्शविण्यासाठी सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा वापर पुन्हा दर वाढल्यास शेतकऱ्यांचे गणित बिघडविण्यासाठी केला जाईल. चार, पाच महिन्यांतील साठवणूक खर्च, मालाचे नुकसान याचा विचार करता किमान साडेतीन हजार रुपये क्विंटलला दर मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नाफेडने तितका दर दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी त्यांच्या केंद्रावर कांदा विक्री करू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केले आहे. नाफेडसह अन्य एका संस्थेने मागील काळात तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता. परंतु, नाफेडच्या पिंपळगाव बसवंत व लासलगाव येथील १० हजार टन क्षमतेचे गोदाम रिकामे आहे. राजकीय नेतेमंडळींच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यामार्फत बनावट खरेदी दाखविली जाते. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप दिघोळे यांनी केला. ग्राहक हित जोपासण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांची कोंडी करीत असल्याचे ते म्हणाले.