मालेगाव : २०२२-२३ रब्बी हंगामात भाव गडगडल्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या सानुग्रह अनुदानाचा लाभ काही कांदा उत्पादकांना झाला. परंतु, सातबारा उताऱ्यावर ई-पीक पेरा न नोंदविलेल्या, आधी अपात्र आणि नंतर पात्र ठरविण्यात आलेल्या राज्यातील सुमारे १३ हजार शेतकऱ्यांना २५ कोटींच्या अनुदानासाठी दोन वर्षांपासून प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
कांदा पिकाची लागवड करूनही केवळ पीक पेरा नोंदवला नसल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांच्या त्रिस्तरीय समितीने केलेले स्थळ पंचनामे या अनुदानासाठी गृहित धरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी असे पंचनामे सादर केले, त्या अपात्र शेतकऱ्यांना जिल्हा छाननी समित्यांनी केलेल्या फेर तपासणीत नंतर पात्र ठरविले गेले. अशा पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पणन विभागाच्या उपसंचालकांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये शासनास प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. जवळपास १३ हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे २५ कोटींचे अनुदान त्यामुळे दोन वर्षांपासून रखडले आहे. त्यात नाशिक, धाराशिव, पुणे, सांगली, सातारा, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील दोन लाख ९१ हजार २८८ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात यापूर्वीच ८५१ कोटी ६७ लाख रुपये जमा झाले आहेत. ई-पीक पाहणीत कांदा पिकाची नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक यांच्या समितीमार्फत पंचनामे केले गेले. समितीच्या अहवालानुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरच अनुदान जमा केले जाईल. – जयकुमार रावल, पणन मंत्री
एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील नऊ हजार ९८८ शेतकऱ्यांचे सुमारे १८ कोटी ५८ लाख रुपयांचे कांदा अनुदान शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. – बिंदूशेठ शर्मा, प्रदेश सरचिटणीस, भाजप किसान मोर्चा
