लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक : नाशिक पंचायत समितीच्या वतीने शबरी घरकुल योजनेतंर्गत १३४ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात आला होता.
जिल्ह्यातील पात्र आदिवासी लाभार्थींना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासोबतही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली होती. मंत्र्यांनी आदेश दिला असतानाही पात्र लाभार्थींना शबरी घरकुल योजनेसह अन्य काही योजनांचा लाभ मिळाला नाही.
आणखी वाचा-मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांना फलदायी
जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने जे प्रस्ताव पाठविण्यात आले नव्हते, अशा सर्व लाभार्थींना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका आठवड्यात विशेष मोहीम राबवावी, पंचायत समितीत दाखल घरकुल योजनेचे अर्ज मंजूर करून कामे सूरू करण्याचे आदेश द्यावेत, आदी मागण्या संघटनेने केल्या होत्या. मोर्चेकऱ्यांनी आदिवासी भवन गाठून आवारातच चूल मांडून ठिय्या दिला होता. त्यावेळी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी १८ डिसेंबरपर्यंत पाच हजारपेक्षा जास्त अर्ज मंजूर केले जातील, असे लेखी आश्वासन दिले होते. दरम्यान, १३४ प्रस्ताव मंजूर झाले असून याबाबत पंचायत समिती कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे.
नाशिक : नाशिक पंचायत समितीच्या वतीने शबरी घरकुल योजनेतंर्गत १३४ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात आला होता.
जिल्ह्यातील पात्र आदिवासी लाभार्थींना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासोबतही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली होती. मंत्र्यांनी आदेश दिला असतानाही पात्र लाभार्थींना शबरी घरकुल योजनेसह अन्य काही योजनांचा लाभ मिळाला नाही.
आणखी वाचा-मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांना फलदायी
जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने जे प्रस्ताव पाठविण्यात आले नव्हते, अशा सर्व लाभार्थींना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका आठवड्यात विशेष मोहीम राबवावी, पंचायत समितीत दाखल घरकुल योजनेचे अर्ज मंजूर करून कामे सूरू करण्याचे आदेश द्यावेत, आदी मागण्या संघटनेने केल्या होत्या. मोर्चेकऱ्यांनी आदिवासी भवन गाठून आवारातच चूल मांडून ठिय्या दिला होता. त्यावेळी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी १८ डिसेंबरपर्यंत पाच हजारपेक्षा जास्त अर्ज मंजूर केले जातील, असे लेखी आश्वासन दिले होते. दरम्यान, १३४ प्रस्ताव मंजूर झाले असून याबाबत पंचायत समिती कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे.
