लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: शहरातील खड्डेमय रस्त्यांमुळे शहरवासीयांना जीव धोक्यात घालून मार्गक्रमण करावे लागत आहे. अलीकडच्या काळात म्हणजे तीन ते पाच वर्ष मुदतीतील रस्त्यांची दुरुस्ती संबंधित ठेकेदारांकडून करुन घेण्यात मनपा अनास्था दर्शवित असल्याचा आक्षेप माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी घेतला आहे. अशा ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई अथवा त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई मनपाच्या बांधकाम विभागाकडून केली जात नाही. मुदतीतील रस्त्यांची १५ दिवसांत दुरुस्ती न झाल्यास या वर्षी खड्डेमय रस्त्यांमुळे उद्भवलेली स्थिती पुन्हा उच्च न्यायालयासमोर मांडली जाणार असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी शहरातील तीन आणि पाच वर्ष मुदतीतील निकृष्ट, दर्जाहीन रस्त्यांची दुरुस्ती बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदारांकडून केली नसल्याबाबत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावेळी मनपा प्रशासनाने संबंधित रस्त्यांची दुरुस्ती करीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. ही याचिका सुनावणीसाठी न्यायालयात प्रलंबित आहे. नव्या रस्त्याच्या बांधणीनंतर तीन ते पाच वर्ष देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारावर असते. दर्जेदार रस्ते करून घेण्याची मनपाची जबाबदारी आहे. मनपाने न्यायालयात मांडलेली बाजू आणि शहरातील रस्त्यांची स्थिती यात कमालीचा फरक असल्याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. या वर्षी मध्यम स्वरुपाच्या पावसातही नव्या रस्त्यांवरील डांबर वाहून गेले. अनेक ठिकाणी खड्डे पडले. त्यामुळे या निकृष्ट रस्त्यांचे पितळ उघडे पडल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. डांबरी रस्त्यांच्या दर्जाहीन कामांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली आहे.
आणखी वाचा-जळगाव : शाळेतून आईसोबत घरी जाणार्‍या बालिकेला भरधाव डंपरची धडक
खड्डे आणि चिखल यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते, असे त्यांनी मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. नवनियुक्त मनपा आयुक्तांशी या अनुषंगाने पाटील यांनी संपर्क साधून उपरोक्त विषय मांडला होता. परंतु, त्यानंतरही रस्त्यांवरील खड्डे, वाहून गेलेला डांबर थर यावर दुरुस्तीची कार्यवाही झाली नाही. नागरिक आणि राजकीय पक्ष खड्ड्यांमुळे आंदोलने करीत आहेत.
तीन आणि पाच वर्षाच्या मुदतीतील रस्त्यांवरील दुरुस्तीची जबाबदारी असणाऱ्या ठेकेदारांवर बांधकाम विभागाने कारवाई केली नाही. जनतेच्या करातून सुमारे ७०० कोटी रुपये रस्त्यांवर खर्च झाला. दर्जेदार रस्ते करून न घेणे आणि खराब झाल्यानंतर दुरुस्ती करुन घेतली जात नसल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पुढील १५ दिवसात तीन ते पाच वर्ष मुदतीतील रस्त्यांची दुरुस्ती करून दिली जाणार आहे की नाही, याची बांधकाम विभागाने लेखी स्पष्टता करावी. या कालावधीत रस्ते दुरुस्त न झाल्यास खड्डे, नवीन रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष ही स्थिती पुढील सुनावणीत उच्च न्यायालयासमोर मांडली जाईल. -दशरथ पाटील ( माजी महापौर)
आणखी वाचा-जळगाव: पिंप्राळ्यात खड्ड्यामुळे रिक्षा अपघात; तरुण गंभीर
खड्डे बुजविण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू
खड्ड्यांच्या मुद्यावरून मनपा प्रशासनाला लक्ष्य केले जात असले तरी रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू असल्याचा दावा बांधकाम विभागाने केला आहे. मुदत संपलेल्या आणि जुन्या रस्त्यांवरील खड्डे मनपा बुजविते. तर तीन वर्षाच्या मुदतीतील रस्त्यांची दुरुस्ती संबंधित ठेकेदाराकडून करून घेतली जाते. पावसाळ्यात बारीक खडी, पेव्हर ब्लॉकच्या आधारे खड्डे तात्पुरत्या स्वरुपात बुजविले जातात. या काळात विशिष्ट मिश्रणाचा (कोल्डमिक्स) वापर करता येत नाही. पावसाने उघडीप घेतल्यानंतर कायमस्वरुपी खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेता येईल. शहरात दीड हजार किलोमीटरचे डांबरी रस्ते आहेत. डांबर आणि पाणी यांचे समीकरण कधीही जुळत नाही. रस्त्यांवर खड्डे पडण्याचे ते महत्वाचे कारण असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
