नाशिक : विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ प्रयत्नशील असून या अनुषंगाने वेगवेगळ्या संकल्पना राबवण्यात येत आहेत. परीक्षांचा निकाल त्वरीत लावणे, आभासी शिक्षण यासह वेगवेगळ्या उपक्रमांना चालना मिळत आहे. नव्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना मान्यता मिळाली आहे. अवघ्या चार महिन्यात विद्यापीठाला विक्रमी १६२ कोटी रुपये महसूल मिळवून देण्यात यश आल्याने विद्यापीठ बंद होण्याची भीती दूर झाली, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. प्रा. संजीव सोनवणे यांनी दिली.

मुक्त विद्यापीठात बाहेरून प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. अडीच हजार प्रशिक्षण केंद्रात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यात बदल केले असून, जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत चार लाख ६४ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. दरवर्षी विद्यापीठ ८० कोटी रुपयांनी तोट्यात येत होते. हा तोटा भरून काढण्यासाठी शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. अवघ्या ३० दिवसांमध्ये १९४ अभ्यासक्रमांचे निकाल लावणारे महाराष्ट्रातील हे एकमेव मुक्त विद्यापीठ आहे. विशेष म्हणजे, ४० टक्के अभ्यासक्रमांचे निकाल २० दिवसांमध्ये लावले आहेत. एका विद्यार्थ्याने तर विज्ञान पदवी परीक्षेचा निकाल लवकर लावल्याने राज्यपालांकडे पत्राव्दारे तक्रार केली होती.

post graduate course of CPS, CPS,
‘सीपीएस’च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला पुन्हा मान्यता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनएमसीचा निर्णय
8th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
८ सप्टेंबर पंचाग: मेष, कुंभसह ‘या’ पाच राशींच नशीब बदलणार इंद्र योग; सुखाच्या सरी बरसणार तर कोणाचे कष्ट वाढणार; वाचा तुमचे भविष्य
The Medical Education Department has decided to take action against colleges that charge admission fees Mumbai news
प्रवेशाच्या वेळी शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई होणार; आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा दिलासा
Recruitment professors Pune University,
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या १३३ जागांवर भरती, अर्ज प्रक्रिया कधीपासून?
Monthly scholarship on behalf of Barty to promote research scholarship of Scheduled Caste students
५९ दिवसांचे आंदोलन, सरकार नरमले, १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती
Navi Mumbai, helpers municipal schools Navi Mumbai,
नवी मुंबई : महापालिका शाळांमध्ये मदतनीसांची कमतरता; सखी सावित्री समितीचा अहवाल देण्याचे निर्देश
nashik zilla parishad students uniform
नाशिक: विद्यार्थी नवीन गणवेशापासून वंचित, जुन्याच गणवेशावर स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमात सहभाग
Colleges that enforce fees can be complained about Education department will take action Pune news
शुल्क सक्ती करणाऱ्या महाविद्यालयांची तक्रार करता येणार; शिक्षण विभाग आता कारवाई करणार

हेही वाचा >>> कांदाप्रश्नी केंद्रीय राज्यमंत्री मूग गिळून, भाजपला माजी खासदाराकडून घरचा अहेर

त्यावर विद्यापीठाकडून खुलासा करण्यात आला. परीक्षा सुरु झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवसापासून शिबीर सुरु झाले. ऑनलाईन पेपर, देखरेख आणि परीक्षकांची संख्या वाढवल्याने लवकर निकाल लावणे शक्य झाले, असे कुलगुरुंनी सांगितले. मुक्त विद्यापीठाचा महसूल कधीही १०९ कोटी रुपयांपुढे गेला नाही. शिपायापासून कुलगुरुपर्यंत सर्व खर्च विद्यापीठाच्या कमाईतून केला जात आहे. त्यामुळे विद्यापीठ बंद होईल किंवा शासनास अनुदान द्यावे लागेल, अशी स्थिती होती. मात्र, चार महिन्यात विद्यापीठाला विक्रमी १६२ कोटी रुपये महसूल मिळवून देण्यात यश आल्याने विद्यापीठ बंद होण्याची भीती दूर झाली.

हेही वाचा >>> तांत्रिक अडचणींमुळे नाशिक शहरातील महसुली वसुली ठप्प, इ चावडीतील समस्यांबाबत तलाठी कार्यालयाचे पत्र

विद्यापीठात स्कूल ऑफ ऑनलाईन लर्निंग मान्य केले आहे. त्यामार्फत दहावी, पदवी अभ्यासक्रम ऑनलाईन सुरु केले आहेत. सायबर सुरक्षा, पर्यावरण व मानवाधिकार अभ्यासक्रम सुरु असून, त्यात नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार बदल करण्यात आला आहे. एबीसीमध्ये नोंदणी करणारे मुक्त विद्यापीठ पहिल्या क्रमांकावर आहे. विद्यापीठात विद्यानात पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेताना ४० टक्के अभ्यासक्रम कोणत्याही महाविद्यालयात पूर्ण करता येणार आहे. त्याचे ४० टक्के शैक्षणिक शुल्क पदवी घेणाऱ्या महाविद्यालयास देण्याची गरज नाही. अभ्यासक्रमांची यादी तयार केली असून जितके विषय तितकेच शुल्क भरावे लागणार आहे.

हेही वाचा >>> जळगाव : चंद्रज्योतीच्या बिया खाल्ल्याने दहा मुलांना विषबाधा, अमळनेर तालुक्यातील घटना

अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करताना प्रथम वर्षाला प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी युजीसीने कोडिंगनुसार आराखडा तयार केला आहे. मुक्त विद्यापीठाला एमबीएसाठी १० हजार जागा मिळाल्या आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातच शिक्षण घेता येईल, असा नियम देण्यात आला. त्यात अडचण असल्याने प्रस्ताव एआयसीटीकडे दिला आहे. त्यामुळे आता एआयसीटीने मान्य केलेल्या केंद्रावर विद्यार्थ्यांना एमबीए शिक्षण घेता येणार असल्याचे कुलगुरुंनी नमूद केले.