लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : शहरात मंजूर १०६ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांपैकी तीन वर्षात आतापर्यंत ६६ केंद्र कार्यान्वित होऊ शकली. परंतु, २२ ठिकाणी स्थानिकांकडून जागा देण्यास विरोध होत असल्याने अशा ठिकाणी आता अन्य जागेचा पर्याय शोधून कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या योजनेंतर्गत शहरात १०६ आरोग्यवर्धिनी केंद्र मंजूर झाले होते. यासाठी साडेतीन वर्षांपूर्वी १५ कोटींचा निधी महापालिकेला प्राप्त होऊनही केंद्र कार्यान्वित करण्यात आरोग्य विभागाला अपयश आले. खातेप्रमुखांच्या साप्ताहिक बैठकीत आरोग्यवर्धिनी केंद्रांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला गेला. माजी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या पुढाकारातून शहरात हे आरोग्यवर्धिनी केंद्र मंजूर झाले होते. मात्र तीन वर्षे उलटूनही प्रशासनाला सर्व केंद्र कार्यान्वित करता आले नाहीत.
आरोग्यवर्धिनी केंद्राची रचना आरोग्य उपकेंद्रासारखी आहे. त्याकरिता किमान ५०० चौरस फूट जागा अपेक्षित आहे. प्रशासनाने अस्तित्वातील मनपाच्या इमारती आणि वास्तू शोधून या केंद्रांसाठी जागा निश्चिती केली होती. यात आमदार निधीतून उभारलेली सामाजिक सभागृहे, विरंगुळा केंद्र, अभ्यासिका व तत्सम ठिकाणांचा समावेश होता. या जागेचा वापर आरोग्य केंद्रांसाठी केल्यास ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांना त्यांची हक्काची जागा गमवावी लागेल, याकडे संबंधित वास्तुंची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या संस्था व लोकप्रतिनिधींकडून लक्ष वेधले गेले. जवळपास २२ ठिकाणी आरोग्यवर्धिनी केंद्रास जागा देण्यास विरोध झाला. या कारणास्तव संबंधित भागात आजतागायत केंद्र कार्यान्वित होऊ शकली नाही.
आठवडाभरात पर्यायी जागा शोधा
महापालिका हद्दीत १०६ आरोग्यवर्धिनी केंद्र मंजूर आहे. १०२ केंद्रांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यापैकी ६६ केंद्र कार्यान्वित झाल्याची माहिती मनपाच्या आरोग्य वैद्यकीय विभागाकडून बैठकीत देण्यात आली. २२ ठिकाणी केंद्रास स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. जागेचा तिढा सोडविण्यासाठी विभागप्रमुख आणि विभागीय अधिकारी यांनी एकत्रित नियोजन करावे. आठवडाभरात अन्य जागेचा पर्याय शोधून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी दिले.
