मानव विकास मिशन उपक्रम कुचकामी ठरल्याचा आरोप
चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक
राज्यातील अतिमागास जिल्ह्य़ांमध्ये मानव विकास निर्देशांक उंचविण्यासाठी ‘मानव विकास मिशन’ उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत नाशिक जिल्ह्य़ात आदिवासीबहुल भागातील तीन हजार २५९ महिला ‘बुडीत मजुरी’ लाभापासून वंचित आहेत. तसेच, आरोग्य केंद्रामध्ये नियमितपणे तपासणी होत नसल्याची तक्रार काही महिलांनी केली आहे. याबाबत आरोग्य विभागाकडून बँकांकडे पाठपुरावा सुरू असून बहुतांश महिलांची कागदपत्रे नसल्याने कामात अडचणी येत आहेत.
आदिवासी भागातील अंधश्रद्धा, अपुऱ्या आरोग्य सुविधांचा विचार करता मानव विकास मिशनची आखणी करण्यात आली. याअंतर्गत स्त्री रोगतज्ज्ञांकडून गर्भवतींची आरोग्य तपासणी करणे, तसेच शून्य ते सहा महिने वयोगटातील बालक आणि स्तनदा मातांची तपासणी करणे, औषधोपचार देणे, तसेच सहा महिने ते दोन वर्षे वयोगटातील बालकांची बालरोगतज्ज्ञांकडून तपासणी करणे अशी कामे सुरू करण्यात आली. या कालावधीत आदिवासी स्तनदा माता तसेच गरोदर मातांची मजुरी बुडू नये यासाठी त्यांना ‘बुडीत मजुरी ’ देण्यात येत आहे. यामध्ये गरोदर तसेच बाळ झाल्यानंतर असे एकूण चार हजार रुपये संबंधित आदिवासी महिलेला देण्यात येतात.
या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या ठरावीक दिवशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये गरोदर तसेच स्तनदा मातांची तपासणी करण्यात येणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्य़ात काही ठिकाणी ही तपासणी नियमित होत नसल्याची तक्रार आहे. तसेच बुडीत मजुरी मिळावी यासाठी बँकेत खाते उघडणे, त्या संदर्भातील कागदपत्रे तयार असणे अपेक्षित आहे. आशा, अंगणवाडी सेविकांकडून बँक खाते उघडणे, महिलांपर्यंत वेळेत पोहोचणे होतेच असे नाही. याचा अप्रत्यक्ष फटका आदिवासी महिलांना बसत आहे. याविषयी लाभार्थी असणाऱ्या त्र्यंबकेश्वर येथील विणुबाई वारे यांनी योजनेत पहिल्या महिन्यात लाभार्थीची कागद तयार होणे अपेक्षित होते. पण संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शेवटच्या महिन्यात आपले पत्रक तयार केल्याचे सांगितले. विचारून पत्रकावर माहिती घेतली. अद्याप पहिल्या टप्प्यातील दोन हजार रुपयांचा लाभ मिळाला नसल्याचे वारे यांनी नमूद केले.
शिबिरे नियमित
नाशिक जिल्ह्य़ात डिसेंबर अखेपर्यंत ८५९ आरोग्य शिबिरे झाल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला आहे. त्यामध्ये ३६ हजार ९१६ गरोदर मातांची तपासणी करत कुपोषित असणाऱ्या तसेच विशेष उपचारांची गरज असणाऱ्या १३ हजार २६६ गरोदर मातांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ‘एसएनसीयू’ कक्षात पाठविण्यात आले. तसेच बालरोगतज्ज्ञांकडून शून्य ते सहा महिने वयोगटातील आठ हजार २४३ बालकांची तपासणी केली. यामध्ये ६३७ बालके कमी वजनाची आढळली. आरोग्य विभागाकडे प्राप्त १६ हजार ५२५ पैकी १३ हजरा २६६ महिलांना बुडीत मजुरी देण्यात आली आहे. बँकेकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने खाते उघडण्यात अडचणी येतात. तसेच आदिवासी भागात बँक खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अद्याप महिलांनी तयारच केलेली नसल्यानेही त्या लाभापासून वंचित राहतात.
– जे. टी. चौधरी (मानव विकास प्रकल्प समन्वयक)
