सुखोई लढाऊ विमानांची बांधणी करणाऱ्या ओझर येथील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (एचएएल) ताब्यात असणाऱ्या हजारो एकर जागेपैकी २६५ एकर क्षेत्राच्या मालकी हक्काचे दस्तावेजच उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे. एचएएलने आपली चार हजार ६२० एकर जागा भिंत उभारून संरक्षित केली. तथापि, ही भिंत तोडण्याचे प्रकार घडत असतात. या स्थितीत अतिक्रमण वा जागेशी संबंधित काही विषय उपस्थित झाल्यास संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण अशा या कारखान्याला बाजू मांडणे अवघड होईल, असा मुद्दा लेखा परीक्षणात उपस्थित झाला आहे. कोटय़वधींच्या मालमत्तेची आवश्यक ती कागदपत्रे या कारखान्याकडे उपलब्ध नसल्यावर यानिमित्ताने प्रकाश पडला आहे.
नवरत्नांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या एचएएलचे देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी कारखाने असून त्यांच्याकडे मोठय़ा प्रमाणात जागा आहे. काही ठिकाणी एचएएलच्या जागेवर अतिक्रमणही झाले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील या सार्वजनिक उद्योगासाठी त्या त्या राज्यातील शासनाने जागा उपलब्ध करून दिली. हजारो एकरच्या स्वरूपात असणाऱ्या जमिनींच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रांचे जतन करताना कंपनीच्या मिळकत व्यवस्थापनाची दमछाक झाल्याचे दिसते. लेखा परीक्षणात महालेखाकारांनी याच कार्यशैलीवर बोट ठेवले. नाशिक शहरापासून २४ किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या ओझर येथे १९६४ मध्ये एचएएल कारखान्याची उभारणी झाली. लढाऊ विमानांचा हा कारखाना आहे. त्यासाठी दोन लाख चौरस मीटर क्षेत्रावर अद्ययावत संकुलांची उभारणी करण्यात आली. सहा दशकांहून अधिक काळ लोटूनही या कारखान्यास जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांचे योग्य व्यवस्थापन करणे शक्य झाले नसल्यावर महालेखाकारांनी आक्षेप नोंदविला आहे. सुखोई विमानांची बांधणी, हवाई दलाच्या विमानांचे नूतनीकरण, लढाऊ विमानाशी संबंधित सुटय़ा भागांचा देशांतर्गत व विदेशात पुरवठा हे काम या प्रकल्पामार्फत केले जाते. एचएएलकडे सद्य:स्थितीत चार हजार ६२० एकर आणि १३ गुंठे जागा आहे. त्याचे सीमांकन करून सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अवाढव्य परिसरात संरक्षक भिंत उभाण्यात आली. एकूण जागेपैकी चार हजार ३५४ एकर जागेच्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे कंपनीकडे उपलब्ध आहेत. उर्वरित २६५ एकर १७ गुंठे जागा ताब्यात असली तरी त्याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या संदर्भात मिळकत व्यवस्थापन विभाग महाराष्ट्र शासनाशी पत्रव्यवहार करत आहे. परंतु एचएएलचे या अनुषंगाने दिलेले उत्तर मान्य करता येण्याजोगे नसल्याचे अहवालात नमूद आहे.
एचएएलने संपूर्ण जागेला संरक्षक भिंत उभारली असली तरी आसपासच्या ग्रामस्थांकडून भिंत तोडण्याचे प्रयत्न वारंवार होतात. यामुळे ही जागाही अतिक्रमणाच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जमिनीशी संबंधित संपूर्ण दस्तावेज परिपूर्ण ठेवण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. एचएएल व्यवस्थापन देशातील संपूर्ण जागांचे दस्तावेज आग प्रतिबंधक विभागात जतन करते. जवळपास तीन हजार पाने केवळ ‘अवॉर्ड कॉपी’ आणि इतर नोटिफिकेशन, नकाशांचे आहेत. चार ते पाच दशके जुन्या असणाऱ्या दस्तावेजांचे जतन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या सर्व कागदपत्रांचे ‘डिजिटलायझेशन’ करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. या संदर्भात एचएएलच्या जनसंपर्क विभागाशी संपर्क साधला असता याबाबत काही माहिती देता येणार नसल्याचे सांगितले. कंपनीच्या मिळकत व्यवस्थापकाशी दूरध्वनीद्वारे वारंवार प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.
भाडे तत्त्वावर दिलेल्या जागांचे करारनामे नाही
विविध संस्था, बँक वा अन्य संघटनांना काही जागा भाडे तत्त्वावर देताना एचएएलच्या हिताचे संरक्षण होईल, यादृष्टीने संचालक मंडळाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तीकडे कानाडोळा करत करारनामा केला गेलेला नाही. ओझरच्या कारखान्याने ८९० एकर जागा भाडे तत्त्वावर दिली. त्यातील जवळपास निम्म्या म्हणजे ४०० एकरचा करारनामा नसल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला. काही प्रकरणांत करारनाम्याची मुदत संपुष्टात येऊन त्याचे नूतनीकरण केले नाही. एचएएलची जागा सर्वसाधारणपणे पाच ते ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली जाते. त्यात कराराच्या संपूर्ण कालावधीत मासिक भाडे एकसमान ठेवण्याच्या मुद्दय़ावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. जागा भाडेतत्त्वावर देताना राहिलेल्या त्रुटीमुळे भविष्यात अडचणी उद्भवू शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
