लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नाशिक: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यातर्फे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात आयोजित विशेष लोक न्यायालयात २९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून अपघातात जखमी झालेले पक्षकार आणि मयतांच्या वारसांना पावणे दोन कोटीहून अधिक रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.

Onion prices fall due to increased production
नाशिक : आवक वाढल्याने कांद्याची घसरण
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
number of ST bus accidents increased in Nashik division
नाशिक विभागात एसटी अपघातांचा उंचावता आलेख; नऊ महिन्यांत बसचे १२० अपघात, २२ जणांचा मृत्यू
Saket Bridge, Mumbai Nashik Traffic, Road Widening,
मुंबई-नाशिक मार्गावर पुढील तीन महिने कोंडीचे, साकेत पुलाजवळील मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरणास सुरूवात
3 percent errors possible in ladki bahin yojana application scrutiny
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती
nashik youth murder latest marathi news
नाशिकमध्ये युवकाची हत्या, चार संशयित ताब्यात
turtles, rescue missions, Wildlife Treatment Center,
बचाव मोहिमांमधून ४१९ कासवांना जीवदान, वन विभागाच्या वन्यजीव उपचार केंद्रामध्ये उपचार
Ambupada Ashram School , Class 10 students Ambupada, Surgana Taluka,
नाशिक : अंबुपाडा आश्रमशाळेत दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान

याबाबतची माहिती दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी दिली. विशेष लोक न्यायालयासाठी प्रलंबित प्रकरणांपैकी विमा कंपन्यांविरूद्धची नुकसान भरपाई व भूसंपादनाच्या नुकसान भरपाईची अशी एकूण ७९ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २९ प्रकरणात तडजोड करून अपघातात जखमी झालेले पक्षकार व मयतांच्या वारसांना एकूण रुपये एक कोटी, ७८ लाख, ६७ हजार ८८५ रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.

आणखी वाचा-नाशिक : काँग्रेसकडून भटक्या विमुक्तांचे संघटन; जिल्हा, शहर कार्यकारिणी लवकरच जाहीर

विशेष लोकन्यायालयाच्या पूर्व तयारीसाठी जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी, वकील संघाचे पदाधिकारी व सदस्य, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्यांचे पदाधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार व विविध शासकीय कार्यालय यांच्यासमवेत प्रलंबित प्रकरणे लोक न्यायालयात ठेवण्यासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यात सर्व घटकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी पॅनल प्रमुख सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिश डी. डी. देशमुख, पॅनल सदस्य ॲड. प्रशांत जोशी यांनी काम पाहिले. सर्वसामान्य पक्षकारांना तात्काळ न्याय देण्यासाठी नऊ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जलद न्यायदान करून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लोक न्यायालयाची व्यवस्था उत्तम असते. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. सर्व घटकांनी याचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगमलानी यांनी केले आहे.

Story img Loader