लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नाशिक: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यातर्फे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात आयोजित विशेष लोक न्यायालयात २९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून अपघातात जखमी झालेले पक्षकार आणि मयतांच्या वारसांना पावणे दोन कोटीहून अधिक रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.

Radhakrishna Vikhe criticize Municipal Corporation on issue of water usage and recycling
जलसंपदामंत्र्यांच्या नाशिक महापालिकेला कानपिचक्या; पाणी वापर, पुनर्वापराचा मुद्दा
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
nashik jaljeevan mission aims to provide 55 liters of clean water daily
पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या जळगाव जिल्ह्यातच ‘जलजीवन मिशन’ संकटात, चार वर्षात केवळ २९४ योजना पूर्ण
Nine years of delay in transferring health centers causes patient suffering due to controversy
आरोग्य केंद्रे हस्तांतरण वादाचा रुग्णांना फटका, केंद्रांच्या दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप
is the police protecting reckless drivers
बेदरकार वाहनचालकांना पोलिसांचे अभय?
rising mortality rates in young adults post-corona in america
करोनानंतर अमेरिकेत तरुणांच्या मृत्यूदरात वाढ
mhada nashik lottery
म्हाडाच्या नाशिक मंडळाच्या ४९३ घरांसाठी मार्चमध्ये सोडत, २० टक्के योजनेतील घरांसाठी दोन ते तीन दिवसांत जाहिरात
Nashik municipal corporation complaints news in marathi
नाशिक महापालिकेवर तक्रारींचा भडीमार;अतिक्रमणांशी संबंधित सर्वाधिक तक्रारी

याबाबतची माहिती दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी दिली. विशेष लोक न्यायालयासाठी प्रलंबित प्रकरणांपैकी विमा कंपन्यांविरूद्धची नुकसान भरपाई व भूसंपादनाच्या नुकसान भरपाईची अशी एकूण ७९ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २९ प्रकरणात तडजोड करून अपघातात जखमी झालेले पक्षकार व मयतांच्या वारसांना एकूण रुपये एक कोटी, ७८ लाख, ६७ हजार ८८५ रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.

आणखी वाचा-नाशिक : काँग्रेसकडून भटक्या विमुक्तांचे संघटन; जिल्हा, शहर कार्यकारिणी लवकरच जाहीर

विशेष लोकन्यायालयाच्या पूर्व तयारीसाठी जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी, वकील संघाचे पदाधिकारी व सदस्य, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्यांचे पदाधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार व विविध शासकीय कार्यालय यांच्यासमवेत प्रलंबित प्रकरणे लोक न्यायालयात ठेवण्यासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यात सर्व घटकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी पॅनल प्रमुख सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिश डी. डी. देशमुख, पॅनल सदस्य ॲड. प्रशांत जोशी यांनी काम पाहिले. सर्वसामान्य पक्षकारांना तात्काळ न्याय देण्यासाठी नऊ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जलद न्यायदान करून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लोक न्यायालयाची व्यवस्था उत्तम असते. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. सर्व घटकांनी याचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगमलानी यांनी केले आहे.

Story img Loader