लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यातर्फे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात आयोजित विशेष लोक न्यायालयात २९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून अपघातात जखमी झालेले पक्षकार आणि मयतांच्या वारसांना पावणे दोन कोटीहून अधिक रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.
याबाबतची माहिती दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी दिली. विशेष लोक न्यायालयासाठी प्रलंबित प्रकरणांपैकी विमा कंपन्यांविरूद्धची नुकसान भरपाई व भूसंपादनाच्या नुकसान भरपाईची अशी एकूण ७९ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २९ प्रकरणात तडजोड करून अपघातात जखमी झालेले पक्षकार व मयतांच्या वारसांना एकूण रुपये एक कोटी, ७८ लाख, ६७ हजार ८८५ रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.
आणखी वाचा-नाशिक : काँग्रेसकडून भटक्या विमुक्तांचे संघटन; जिल्हा, शहर कार्यकारिणी लवकरच जाहीर
विशेष लोकन्यायालयाच्या पूर्व तयारीसाठी जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी, वकील संघाचे पदाधिकारी व सदस्य, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्यांचे पदाधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार व विविध शासकीय कार्यालय यांच्यासमवेत प्रलंबित प्रकरणे लोक न्यायालयात ठेवण्यासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यात सर्व घटकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी पॅनल प्रमुख सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिश डी. डी. देशमुख, पॅनल सदस्य ॲड. प्रशांत जोशी यांनी काम पाहिले. सर्वसामान्य पक्षकारांना तात्काळ न्याय देण्यासाठी नऊ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जलद न्यायदान करून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लोक न्यायालयाची व्यवस्था उत्तम असते. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. सर्व घटकांनी याचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगमलानी यांनी केले आहे.
नाशिक: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यातर्फे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात आयोजित विशेष लोक न्यायालयात २९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून अपघातात जखमी झालेले पक्षकार आणि मयतांच्या वारसांना पावणे दोन कोटीहून अधिक रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.
याबाबतची माहिती दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी दिली. विशेष लोक न्यायालयासाठी प्रलंबित प्रकरणांपैकी विमा कंपन्यांविरूद्धची नुकसान भरपाई व भूसंपादनाच्या नुकसान भरपाईची अशी एकूण ७९ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २९ प्रकरणात तडजोड करून अपघातात जखमी झालेले पक्षकार व मयतांच्या वारसांना एकूण रुपये एक कोटी, ७८ लाख, ६७ हजार ८८५ रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.
आणखी वाचा-नाशिक : काँग्रेसकडून भटक्या विमुक्तांचे संघटन; जिल्हा, शहर कार्यकारिणी लवकरच जाहीर
विशेष लोकन्यायालयाच्या पूर्व तयारीसाठी जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी, वकील संघाचे पदाधिकारी व सदस्य, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्यांचे पदाधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार व विविध शासकीय कार्यालय यांच्यासमवेत प्रलंबित प्रकरणे लोक न्यायालयात ठेवण्यासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यात सर्व घटकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी पॅनल प्रमुख सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिश डी. डी. देशमुख, पॅनल सदस्य ॲड. प्रशांत जोशी यांनी काम पाहिले. सर्वसामान्य पक्षकारांना तात्काळ न्याय देण्यासाठी नऊ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जलद न्यायदान करून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लोक न्यायालयाची व्यवस्था उत्तम असते. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. सर्व घटकांनी याचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगमलानी यांनी केले आहे.
