नाशिक – विधानसभा निवडणुकीत सत्तेची समीकरणे जुळवण्यात महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत नाशिक विभागातील लाभार्थ्यांच्या अर्जांंची यादृच्छीक पद्धतीने सुरू झालेल्या छाननीत कागदपत्रांत तीन ते चार टक्के त्रुटी असण्याची शक्यता प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. नाशिक विभागात या योजनेचे ४९ लाख ३० हजार लाभार्थी आहेत. कागदपत्रांत चुकीचा आधार क्रमांक, पुसट प्रत, स्वाक्षरी न जुळणे, अर्जदार एक-आधार दुसऱ्याचे, अशा काही मानवी त्रुटी असू शकतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> अल्पवयीन मुलीने नाणे गिळले; गरीब कुटूंबापुढे उपचाराचा खर्च पेलण्याचे आव्हान
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेने विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान टाकले. लोकसभा निवडणुकीतील समीकरणे पूर्णत: बदलत विरोधकांना झटका दिला होता. कोट्यवधींच्या संख्येने लाभार्थी ठरलेल्या राज्यातील लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची आता यादृच्छीक पद्धतीने महिला व बालकल्याण विभाग छाननी करत आहे. सरकारने पडताळणीचे आदेश दिलेले नाहीत. कोणत्याही शासकीय योजनेत छाननीची ही नियमित प्रक्रिया असल्याचे अधिकारी सांगतात. आचारसंहिता लागू होण्याच्या दिवसापर्यंत नाशिक विभागातून तब्बल ४८ लाख ३० हजार १४४ अर्ज दाखल झाले होते. यातील किरकोळ अपवाद वगळता सर्वच महिला लाभार्थी ठरल्या.
हेही वाचा >>> जिल्ह्यात लिंगोत्तर प्रमाणात घट; लिंग चाचणीची दक्षता समिती बैठकीत साशंकता
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना आल्यामुळे प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राजकीय दबाव होता. तेव्हा यंत्रणेने अक्षरश: रात्रंदिवस काम केले. घाईघाईत लाखो अर्ज, कागदपत्रे सादर झाली. कोणत्याही शासकीय योजनेत साधारपणे एक टक्का प्रमाणात यादृष्छीक पद्धतीने अर्जांची छाननी केली जाते. शेतकरी सन्मान योजनेतील अर्जांच्या अशा छाननीत पाच टक्के लाभार्थीं कमी झाल्याचे उदाहरण अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
महिला बालकल्याणकडे तक्रारी लाडकी बहीण योजनेत काही अर्जदारांनी अनावधानाने वा कदाचित जाणीवपूर्वक आपल्या अर्जाबरोबर दुसऱ्याचे आधारकार्ड जोडल्याची शक्यता आहे. काहींनी तशा तक्रारी महिला व बालकल्याण विभागाकडे केल्या. अस्पष्ट प्रतिमुळे आधार क्रमांकाची पडताळणी होत नाही. उच्चभ्रू भागातील काही अर्जदारांचे पत्ते, काही कागदपत्रांत आधार क्रमांक वा स्वाक्षरी न जुळणे, असे छाननीत उघड होत आहे. छाननीत चुकीने समाविष्ट झालेले अर्ज रद्दबातल ठरण्याची शक्यता असते. या चाळणीतून केवळ खरे लाभार्थी यादीत असल्याची खात्री होईल.
