लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यात कांद्याचे भाव गडगडल्याने राज्य शासनाने केलेल्या अनुदानाच्या अनुषंगाने प्रशासनाने जिल्ह्यातील एक लाख ७२ हजार १५२ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरविले असून त्यांच्या अनुदानापोटी ४३५ कोटी ६१ लाख रुपयांचा प्रस्ताव शासनाच्या पणन विभागाकडे सादर केला आहे. उर्वरित २१ हजार ६६६ उत्पादक अपात्र ठरले आहेत.
प्रस्ताव सादर झाल्यामुळे पुढील दिवसात शासकीय अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांत कांद्याचे भाव कोसळल्याने उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांच्या हाती आला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला होता. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, या हेतूने शासनाने कांद्याला प्रतिक्विंटल साडे तीनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, अद्याप अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. कांदा अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी यासाठी गोडसे प्रयत्नशील होते. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी गळ घातली होती. जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रस्ताव मान्यतेसाठी पणन मंडळाकडे पाठविला आहे.
आणखी वाचा-मणिपूर अत्याचाराच्या निषेधार्थ बुधवारी नंदुरबार जिल्हा बंद, आदिवासी संघटनांची हाक
अनुदान कुणाला मिळणार?
जिल्ह्यातील तालुका स्तरावरील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, थेट पणन परवानाधारक, खासगी बाजार आणि नाफेड या संस्थांमार्फत कांदा खरेदी केला जातो. फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यात वरील चारही संस्थांकडून एक कोटी २४ लाख ४६ हजार क्विंटल कांदा खरेदी करण्यात आला होता. कांद्याचे अनुदान मिळावे यासाठी जिल्हाभरातून १, ९३,८१८ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या छाननीत २१,६६६ शेतकरी अपात्र ठरले असून १, ७२,१५२ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम ४३५ कोटी ६१ लक्ष २३ हजार ५७८ रुपये आहे. या संबंधीचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलानी यांनी शासनाच्या पुणे येथील पणन संचालकांकडे पाठविला आहे.
नाशिक: फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यात कांद्याचे भाव गडगडल्याने राज्य शासनाने केलेल्या अनुदानाच्या अनुषंगाने प्रशासनाने जिल्ह्यातील एक लाख ७२ हजार १५२ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरविले असून त्यांच्या अनुदानापोटी ४३५ कोटी ६१ लाख रुपयांचा प्रस्ताव शासनाच्या पणन विभागाकडे सादर केला आहे. उर्वरित २१ हजार ६६६ उत्पादक अपात्र ठरले आहेत.
प्रस्ताव सादर झाल्यामुळे पुढील दिवसात शासकीय अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांत कांद्याचे भाव कोसळल्याने उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांच्या हाती आला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला होता. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, या हेतूने शासनाने कांद्याला प्रतिक्विंटल साडे तीनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, अद्याप अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. कांदा अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी यासाठी गोडसे प्रयत्नशील होते. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी गळ घातली होती. जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रस्ताव मान्यतेसाठी पणन मंडळाकडे पाठविला आहे.
आणखी वाचा-मणिपूर अत्याचाराच्या निषेधार्थ बुधवारी नंदुरबार जिल्हा बंद, आदिवासी संघटनांची हाक
अनुदान कुणाला मिळणार?
जिल्ह्यातील तालुका स्तरावरील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, थेट पणन परवानाधारक, खासगी बाजार आणि नाफेड या संस्थांमार्फत कांदा खरेदी केला जातो. फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यात वरील चारही संस्थांकडून एक कोटी २४ लाख ४६ हजार क्विंटल कांदा खरेदी करण्यात आला होता. कांद्याचे अनुदान मिळावे यासाठी जिल्हाभरातून १, ९३,८१८ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या छाननीत २१,६६६ शेतकरी अपात्र ठरले असून १, ७२,१५२ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम ४३५ कोटी ६१ लक्ष २३ हजार ५७८ रुपये आहे. या संबंधीचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलानी यांनी शासनाच्या पुणे येथील पणन संचालकांकडे पाठविला आहे.
