मनमाड – मनमाड शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवणार्या ३१२ कोटी रुपयांच्या करंजवण पाणी पुरवठा योजनेसाठी लोकवर्गणीची १५ टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वहिस्सा म्हणून भरण्यासाठी राज्य शासनाने मनमाड नगरपरिषदेला ४६ कोटी ७७ लाख रुपये खास बाब म्हणून मंजूर केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांच्यावतीने हा अध्यादेश नगरविकास विभागाने काढला आहे. यामुळे मनमाड शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेचा मनमाड नगरपरिषदेने १५ टक्के लोक वर्गणी भरण्याचा सर्वात मोठा अडसर दूर झाला असून ठरलेल्या कालावधीत ही योजना पूर्ण होईल, असा विश्वास आमदार सुहास कांदे यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यांतील नगर परिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान मनमाड शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी मनमाड नगरपालिकेला अनुदानापोटी १०० टक्के रक्कम राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून मंजूरी दिली जात असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. हे अनुदान ३१ मार्च २०२५ अखेर खर्ची पडेल, याची दक्षता मनमाड नगर परिषद तसेच जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. राज्य शासनाकडून मंजूर केलेला हा निधी तात्काळ मनमाड नगरपरिषद कार्यान्वयन यंत्रणेकडे कोणत्याही प्रकारची कपात न करता वितरीत करावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>आश्चर्य… झाडावरही योगासने

मनमाड शहराला भासणारी तीव्र पाणीटंचाई लक्षात घेवून राज्य शासनाने ३१२ कोटी रुपये खर्चाची हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे करंजवण पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते येथे झाले. दरम्यानच्या पाच महिन्याच्या काळात या योजनेचे जवळपास ३० टक्के काम पूर्ण होत आले आहे. परंतु, या योजनेसाठी मनमाड नगरपरिषदेने १५ टक्के म्हणजे ४६ कोटी ७७ लाख रुपये एवढा स्वहिस्सा (लोकवर्गणी) भरणे आवश्यक होते. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने ही रक्कम राज्य शासनाने वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदानांतर्गत खास बाब म्हणून मंजूर करावी, अशी मागणी आमदार कांदे यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यासाठी गेले वर्षभर पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने निर्णय घेऊन त्यास मंजूरी दिली. नाशिकच्या जिल्हाधिकार्यांना या शासन निर्णयान्वये ४६ कोटी ७७ लाख रुपयांच्या निधीत कोणत्याही प्रकारची कपात न करता या प्रकल्पासाठी स्वहिस्सा भरणेकामी मनमाड नगर परिषदेस वितरीत करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य शासनाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांच्यावतीने हा अध्यादेश नगरविकास विभागाने काढला आहे. यामुळे मनमाड शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेचा मनमाड नगरपरिषदेने १५ टक्के लोक वर्गणी भरण्याचा सर्वात मोठा अडसर दूर झाला असून ठरलेल्या कालावधीत ही योजना पूर्ण होईल, असा विश्वास आमदार सुहास कांदे यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यांतील नगर परिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान मनमाड शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी मनमाड नगरपालिकेला अनुदानापोटी १०० टक्के रक्कम राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून मंजूरी दिली जात असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. हे अनुदान ३१ मार्च २०२५ अखेर खर्ची पडेल, याची दक्षता मनमाड नगर परिषद तसेच जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. राज्य शासनाकडून मंजूर केलेला हा निधी तात्काळ मनमाड नगरपरिषद कार्यान्वयन यंत्रणेकडे कोणत्याही प्रकारची कपात न करता वितरीत करावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>आश्चर्य… झाडावरही योगासने

मनमाड शहराला भासणारी तीव्र पाणीटंचाई लक्षात घेवून राज्य शासनाने ३१२ कोटी रुपये खर्चाची हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे करंजवण पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते येथे झाले. दरम्यानच्या पाच महिन्याच्या काळात या योजनेचे जवळपास ३० टक्के काम पूर्ण होत आले आहे. परंतु, या योजनेसाठी मनमाड नगरपरिषदेने १५ टक्के म्हणजे ४६ कोटी ७७ लाख रुपये एवढा स्वहिस्सा (लोकवर्गणी) भरणे आवश्यक होते. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने ही रक्कम राज्य शासनाने वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदानांतर्गत खास बाब म्हणून मंजूर करावी, अशी मागणी आमदार कांदे यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यासाठी गेले वर्षभर पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने निर्णय घेऊन त्यास मंजूरी दिली. नाशिकच्या जिल्हाधिकार्यांना या शासन निर्णयान्वये ४६ कोटी ७७ लाख रुपयांच्या निधीत कोणत्याही प्रकारची कपात न करता या प्रकल्पासाठी स्वहिस्सा भरणेकामी मनमाड नगर परिषदेस वितरीत करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत.