केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केंद्रीय अन्नधान्य खरेदी पोर्टलसोबत राज्य अन्नधान्य खरेदी पोर्टलचे एकत्रिकरण करुन ४५२.५४ लाख मेट्रिक टन धान्याची खरेदी केली. या पोर्टलचा ५०.९६ लाख शेतकर्‍यांनी लाभ घेतल्याची माहिती खा. डॉ. हिना गावित यांनी दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- खडसे पती-पत्नीच्या अडचणीत वाढ
भारत सरकारने मानवतेच्या दृष्टीकोनातुन अफगाणिस्तानला ५० हजार मेट्रिक टन गहु पुरवठा केला. मागील वर्षात मादागास्कर, तिमोर – लेस्टे आणि मोजांबिक येथे तांदुळ पुरवठा केल्याचेही खासदार गावित यांनी सांगितले. करोनात निर्बंध लादले असतांनाही भारतीय अन्न महामंडळाने अन्नधान्याचा ४०० लाख मेट्रिक टनचा नियमित पुरवठा ६०० लाख मेट्रिक टनपर्यंत वाढविला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महामंडळाने करोना काळात सुमारे १४५० अन्नधान्याच्या गाड्या पाठविल्या. २२ एप्रिल २०२० या एकाच दिवशी १०२ गाड्यांमधून अन्नधान्य पाठविण्याचा महामंडळाने केला. सर्वच मार्गांनी धान्याचा पुरवठा करण्यात आल्याने देशाच्या प्रत्येक कोपर्‍यात धान्य पोहोचल्याची माहिती खासदार गावित यांनी दिली.
हेही वाचा- नाशिक: कमी बससेवेच्या त्रासामुळे विद्यार्थ्यांचा उद्रेक; सीबीएस स्थानकात आंदोलन
भारतातील अतिरिक्त साखर उत्पादनमुळे साखरेच्या किंमती घसरल्या. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उसाची थकबाकी वाढली. भारत सरकारने इथेनॉल, ब्लेडेड विथ पेट्रोल इबीपी कार्यक्रमांद्वारे अतिरिक्त साखरेची विल्हेवाट लावण्यासाठी तसेच देशातून साखर निर्यात करण्यासाठी कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य देवून धोरणात्मक निर्णय घेत अंमलबजावणी केली. साखर कारखान्यांना १८०० कोटीहून अधिक आर्थिक सहाय्य देण्यात आले. पाच वर्षात इथेनॉलच्या विक्रीतून ३० हजार कोटीहून अधिक महसूल मिळाल्याने साखर कारखान्यांना समस्या सोडविण्यास मदत झाली. केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत निश्‍चित केल्यामुळे कारखान्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान वाचले. ११० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात वाढविण्यात आली.
हेही वाचा- नाशिक: मिठाई दुकानात कामगाराकडूनच चोरी; उत्तर प्रदेशातून संशयितास अटक
यापूर्वी भरड धान्याची खरेदी २०१४ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वाद्वारे नियंत्रीत केली जात होती. राज्य सरकारला येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे केंद्राने जारी केली. त्यामुळे भरड धान्याची खरेदीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने देशातील धान्य साठविण्यात पुरेशी व्यवस्था नसल्याने धान्याची नासाडी तसेच चोरी होत होती. त्यामुळे धान्याची नासाडी थांबविण्यासाठी देशभरात केंद्र सरकार मोठमोठ्या गोदामांची निर्मिती करीत असल्याची माहिती खासदार गावित यांनी दिली.
हेही वाचा- खडसे पती-पत्नीच्या अडचणीत वाढ
भारत सरकारने मानवतेच्या दृष्टीकोनातुन अफगाणिस्तानला ५० हजार मेट्रिक टन गहु पुरवठा केला. मागील वर्षात मादागास्कर, तिमोर – लेस्टे आणि मोजांबिक येथे तांदुळ पुरवठा केल्याचेही खासदार गावित यांनी सांगितले. करोनात निर्बंध लादले असतांनाही भारतीय अन्न महामंडळाने अन्नधान्याचा ४०० लाख मेट्रिक टनचा नियमित पुरवठा ६०० लाख मेट्रिक टनपर्यंत वाढविला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महामंडळाने करोना काळात सुमारे १४५० अन्नधान्याच्या गाड्या पाठविल्या. २२ एप्रिल २०२० या एकाच दिवशी १०२ गाड्यांमधून अन्नधान्य पाठविण्याचा महामंडळाने केला. सर्वच मार्गांनी धान्याचा पुरवठा करण्यात आल्याने देशाच्या प्रत्येक कोपर्‍यात धान्य पोहोचल्याची माहिती खासदार गावित यांनी दिली.
हेही वाचा- नाशिक: कमी बससेवेच्या त्रासामुळे विद्यार्थ्यांचा उद्रेक; सीबीएस स्थानकात आंदोलन
भारतातील अतिरिक्त साखर उत्पादनमुळे साखरेच्या किंमती घसरल्या. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उसाची थकबाकी वाढली. भारत सरकारने इथेनॉल, ब्लेडेड विथ पेट्रोल इबीपी कार्यक्रमांद्वारे अतिरिक्त साखरेची विल्हेवाट लावण्यासाठी तसेच देशातून साखर निर्यात करण्यासाठी कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य देवून धोरणात्मक निर्णय घेत अंमलबजावणी केली. साखर कारखान्यांना १८०० कोटीहून अधिक आर्थिक सहाय्य देण्यात आले. पाच वर्षात इथेनॉलच्या विक्रीतून ३० हजार कोटीहून अधिक महसूल मिळाल्याने साखर कारखान्यांना समस्या सोडविण्यास मदत झाली. केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत निश्‍चित केल्यामुळे कारखान्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान वाचले. ११० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात वाढविण्यात आली.
हेही वाचा- नाशिक: मिठाई दुकानात कामगाराकडूनच चोरी; उत्तर प्रदेशातून संशयितास अटक
यापूर्वी भरड धान्याची खरेदी २०१४ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वाद्वारे नियंत्रीत केली जात होती. राज्य सरकारला येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे केंद्राने जारी केली. त्यामुळे भरड धान्याची खरेदीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने देशातील धान्य साठविण्यात पुरेशी व्यवस्था नसल्याने धान्याची नासाडी तसेच चोरी होत होती. त्यामुळे धान्याची नासाडी थांबविण्यासाठी देशभरात केंद्र सरकार मोठमोठ्या गोदामांची निर्मिती करीत असल्याची माहिती खासदार गावित यांनी दिली.
