रविवारी सायंकाळी करंजवण धरणातून २२०० क्युसेक विसर्ग सुरू होता. पाणलोट क्षेत्रातील ढगफुटीसदृश्य पावसाने अवघ्या दोन तासात विसर्ग वाढवत तब्बल १८ हजार क्युसेकवर नेण्यात आला. जिल्ह्यातील सर्वच धरणे तुडूंब भरलेली आहेत. धरणात जागा नसल्याने पाऊस सुरू झाला की, लगेच पाण्याचा विसर्ग करावा लागतो. नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत मंजूर पदांच्या तुलनेत तब्बल ५५ ते ६० टक्के पदे रिक्त असल्याने आपत्कालीन स्थिती हाताळताना पाटबंधारे विभागाच्या अभियंता, कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. काही अभियंत्यांकडे अनेक धरणे, शाखांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. लेखी आदेश नसताना ते ही जबाबदारी पार पाडत आहेत. कर्मचारी नसल्याने मुकणेसारख्या धरणावर खासगी व्यक्ती नेमून विसर्गाचे काम केले जाते. मनुष्यबळाअभावी अनेक धरणांवर पावसाने उद्भवणाऱ्या स्थितीचा अंदाज घेणे अवघड बनल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा- नाशिक : कांद्याची घसरण रोखण्यासाठी उपायांची गरज – छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
अभियंता आणि अधिकाऱ्यांना धरणस्थळी थांबणे बंधनकारक
सलग तीन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या पावसामुळे लहान-मोठी सर्वच धरणे तुडूंब होऊन ओसंडून वाहत आहेत. या काळात प्रत्येक धरणाची सुरक्षितता जपण्यासाठी जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी धरणस्थळी म्हणजे कार्यक्षेत्रात थांबण्याचे बंधन आहे. जलसंपदा विभागाचे तसे लेखी निर्देश असताना या विभागातील वरिष्ठ महिला अधिकारी परदेशवारीवर गेल्याने प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. परंतु, रितसर रजा मंजूर करून त्या सुट्टीवर गेल्याचे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणने म्हटले आहे. या प्राधिकरणच्या अखत्यारीत नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात तब्बल १८० धरणे आहेत. मुसळधार पावसात आपत्कालीन स्थिती हाताळणे जिकिरीचे ठरत आहे. पूर नियंत्रण, विसर्गाच्या कामात वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन अपेक्षित असते. मात्र, तेच नसल्याने आणि एकेका अभियंत्याकडे दोन-तीन धरणांची जबाबदारी असल्याने संबंधितांचा जीव टांगणीला लागत आहे. अतिवृष्टीत अवघ्या एक ते दीड तासात करंजवणच्या विसर्गात १६ हजार क्युसेकने वाढ करावी लागली. ही स्थिती कुठल्याही धरणाबाबत उद्भवू शकते.
एका अभियंत्यावर तीन, चार धरणांची जबाबदारी
नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत गंगापूर, दारणा, नांदूरमध्यमेश्वर, कडवा, मुकणे, नांदूरमध्यमेश्वर, पालखेड उपविभागात पालखेड, करंजवण, तर गिरणा खोऱ्यात गिरणा, चणकापूर अशा अनेक धरणांना दरवाजे आहेत. पूर नियंत्रणात द्वार परिचालनास कमालीचे महत्व आहे. प्राधिकरणात शाखा अभियंत्यांची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे संबंधितांवर अन्य शाखांची जबाबदारी सोपविली गेली. एका अभियंत्यावर तीन, चार धरणांची जबाबदारी आहे. अतिरिक्त कार्यभार देऊन वर्ष उलटूनही त्यांचे लेखी आदेश निघालेले नाहीत. हे आदेश रखडवण्यामागे वेगळीच कारणे असल्याचे सांगितले जाते. एक ते दीड दशकांपूर्वी प्रत्येक धरणावर पुरेसा कर्मचारी वर्ग असायचा. शाखा अभियंत्याच्या अखत्यारीत धरणावर देखरेखीसाठी दोन, तांत्रिक सहाय्यक, वीजतंत्री (इलेक्ट्रीशयन) अशी फळी कार्यरत असायची. आज एकाही धरणावर वीजतंत्री नाही. विसर्गाचे काम जनरेटरवर चालते. त्यात अकस्मात काही अडचणी आल्यास वीजतंत्री अभावी परिस्थिती कशी हाताळली जाईल, हा प्रश्न आहे.
अनेक धरणांवर रात्री लक्ष ठेवणे अवघड
अनेक धरणांवर रात्री लक्ष ठेवणे अवघड आहे. काही अभियंत्यांच्या आजवरच्या अनुभवाच्या आधारे विसर्गाचे काम सुरू आहे. प्रशासनाने रात्री पाणी सोडण्यास निर्बंध घातलेले आहे. पावसाची वेळ निश्चित नसते. अचानक पाऊस झाल्यास त्याचाही वेगळा ताण अभियंत्यावर येत आहे. वरिष्ठांनी बदली, बढतीसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अनेक विषय जाणीवपूर्वक रखडून ठेवल्याचे सांगितले जाते. काहींचे अधिकार संकुचित करून मनमानी कारभार केला जात असल्याची तक्रार आहे.
प्राधिकरणाचे असेही लाभक्षेत्र ?
कमी मनुष्यबळात आपली जबाबदारी सांभाळणाऱ्या शाखा अभियंता, उपअभियंत्यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांना मानसिक तणावाबरोबर आर्थिक ताणही सोसावा लागत आहे. मध्यंतरी शासकीय वाहनातील इंधनाची देयके एका उच्चपदस्थ अभियंत्याकडून मंजूर केली जात नव्हती. त्याचा भार संबंधितांवर पडला. इतकेच नव्हे तर वीज देयकांबाबतही तोच अनुभव घ्यावा लागला. संबंधित उच्चपदस्थ अभियंत्याच्या शेतात धरणातील माती टाकण्यापासून ते वेगवेगळ्या धरणांतील मासे त्यांच्या घरी पोहोचविण्यापर्यंतची कसरत करावी लागत असल्याचे कर्मचारी सांगतात.
हेही वाचा- नाशिक : कांद्याची घसरण रोखण्यासाठी उपायांची गरज – छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
अभियंता आणि अधिकाऱ्यांना धरणस्थळी थांबणे बंधनकारक
सलग तीन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या पावसामुळे लहान-मोठी सर्वच धरणे तुडूंब होऊन ओसंडून वाहत आहेत. या काळात प्रत्येक धरणाची सुरक्षितता जपण्यासाठी जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी धरणस्थळी म्हणजे कार्यक्षेत्रात थांबण्याचे बंधन आहे. जलसंपदा विभागाचे तसे लेखी निर्देश असताना या विभागातील वरिष्ठ महिला अधिकारी परदेशवारीवर गेल्याने प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. परंतु, रितसर रजा मंजूर करून त्या सुट्टीवर गेल्याचे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणने म्हटले आहे. या प्राधिकरणच्या अखत्यारीत नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात तब्बल १८० धरणे आहेत. मुसळधार पावसात आपत्कालीन स्थिती हाताळणे जिकिरीचे ठरत आहे. पूर नियंत्रण, विसर्गाच्या कामात वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन अपेक्षित असते. मात्र, तेच नसल्याने आणि एकेका अभियंत्याकडे दोन-तीन धरणांची जबाबदारी असल्याने संबंधितांचा जीव टांगणीला लागत आहे. अतिवृष्टीत अवघ्या एक ते दीड तासात करंजवणच्या विसर्गात १६ हजार क्युसेकने वाढ करावी लागली. ही स्थिती कुठल्याही धरणाबाबत उद्भवू शकते.
एका अभियंत्यावर तीन, चार धरणांची जबाबदारी
नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत गंगापूर, दारणा, नांदूरमध्यमेश्वर, कडवा, मुकणे, नांदूरमध्यमेश्वर, पालखेड उपविभागात पालखेड, करंजवण, तर गिरणा खोऱ्यात गिरणा, चणकापूर अशा अनेक धरणांना दरवाजे आहेत. पूर नियंत्रणात द्वार परिचालनास कमालीचे महत्व आहे. प्राधिकरणात शाखा अभियंत्यांची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे संबंधितांवर अन्य शाखांची जबाबदारी सोपविली गेली. एका अभियंत्यावर तीन, चार धरणांची जबाबदारी आहे. अतिरिक्त कार्यभार देऊन वर्ष उलटूनही त्यांचे लेखी आदेश निघालेले नाहीत. हे आदेश रखडवण्यामागे वेगळीच कारणे असल्याचे सांगितले जाते. एक ते दीड दशकांपूर्वी प्रत्येक धरणावर पुरेसा कर्मचारी वर्ग असायचा. शाखा अभियंत्याच्या अखत्यारीत धरणावर देखरेखीसाठी दोन, तांत्रिक सहाय्यक, वीजतंत्री (इलेक्ट्रीशयन) अशी फळी कार्यरत असायची. आज एकाही धरणावर वीजतंत्री नाही. विसर्गाचे काम जनरेटरवर चालते. त्यात अकस्मात काही अडचणी आल्यास वीजतंत्री अभावी परिस्थिती कशी हाताळली जाईल, हा प्रश्न आहे.
अनेक धरणांवर रात्री लक्ष ठेवणे अवघड
अनेक धरणांवर रात्री लक्ष ठेवणे अवघड आहे. काही अभियंत्यांच्या आजवरच्या अनुभवाच्या आधारे विसर्गाचे काम सुरू आहे. प्रशासनाने रात्री पाणी सोडण्यास निर्बंध घातलेले आहे. पावसाची वेळ निश्चित नसते. अचानक पाऊस झाल्यास त्याचाही वेगळा ताण अभियंत्यावर येत आहे. वरिष्ठांनी बदली, बढतीसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अनेक विषय जाणीवपूर्वक रखडून ठेवल्याचे सांगितले जाते. काहींचे अधिकार संकुचित करून मनमानी कारभार केला जात असल्याची तक्रार आहे.
प्राधिकरणाचे असेही लाभक्षेत्र ?
कमी मनुष्यबळात आपली जबाबदारी सांभाळणाऱ्या शाखा अभियंता, उपअभियंत्यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांना मानसिक तणावाबरोबर आर्थिक ताणही सोसावा लागत आहे. मध्यंतरी शासकीय वाहनातील इंधनाची देयके एका उच्चपदस्थ अभियंत्याकडून मंजूर केली जात नव्हती. त्याचा भार संबंधितांवर पडला. इतकेच नव्हे तर वीज देयकांबाबतही तोच अनुभव घ्यावा लागला. संबंधित उच्चपदस्थ अभियंत्याच्या शेतात धरणातील माती टाकण्यापासून ते वेगवेगळ्या धरणांतील मासे त्यांच्या घरी पोहोचविण्यापर्यंतची कसरत करावी लागत असल्याचे कर्मचारी सांगतात.
