खासगी रुग्णालयांविरोधात ३३० तक्रारी
केवळ बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे उपचाराअभावी रुग्णांची होणारी हेळसांड रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना’ अंमलात आणली. मागील चार वर्षांत नाशिक जिल्ह्यात ९० हजार रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला असला तरी या सेवेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्या ३३० तक्रारी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत.
तळागाळातील श्रमजीवी असो वा, मध्यमवर्गीय कुटुंबीय असो, आरोग्यविषयक प्रश्न उद्भवल्यास खर्चाचा प्रश्न उभा राहतो. अनेक आजारांवरील औषधोपचाराचा खर्च प्रचंड आहे. दिवसागणिक होणाऱ्या खर्चाचे आकडे हजार ते लाखाच्या घरात पोहोचतात. अनेक कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेरील तो खर्च आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नोव्हेंबर २०१३ आरोग्य विभागाने आर्थिक निकषांवर आधारित ‘राजीव गांधी योजना’ अमलात आणली. अलिकडेच या योजनेचे ‘महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना’ असे नामांतर करत ती नव्याने कार्यान्वित झाली.
या योजनेंतर्गत कर्करोगाचे विविध प्रकार, हृदय, मेंदू यांच्याशी संबंधित ९७ दुर्धर आजारांसह ज्या आजारांना विशेष देखरेख आणि औषधोपचाराची गरज आहे, अशा आजारांचा त्यात समावेश करण्यात आला. सरकारी रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालयांचीही मदत घेण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यातील ३० खासगी रुग्णालयांमध्ये ही योजना सुरू आहे. चार वर्षांत तब्बल ९० हजार रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांची मानसिकता या योजनेच्या उपयोगितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
या योजनेचा लाभ घेतानाच अनेकदा रुग्णांची अडवणूक होते. अवास्तव रकमेची मागणी, औषधोपचारास टाळाटाळ करणे, कोणत्याही तपासणीसाठी बाहेर पाठविणे अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे दिसते. याबद्दल तक्रार कोणाकडे करावी याची फारशी माहिती रुग्णांच्या नातेवाईकांना नसल्याने खासगी रुग्णालय त्याचा फायदा घेतात. वास्तविक, या संदर्भात आरोग्य विभागाचे जिल्हास्तरावर स्वतंत्र तक्रार केंद्र आहे. जिल्हाधिकारी त्याचे अध्यक्ष आहेत. या समितीवर जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आरोग्य अधिकारी, योजनेचे प्रकल्प समन्वयक आदींचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत दाखल झालेल्या तक्रारींवर चर्चा होऊन निपटारा केला जातो. या संदर्भात रुग्णांनी थेट लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना तक्रार अर्ज देणे अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत उपचार घेताना आलेल्या अडचणींबाबत आतापर्यंत एकूण ३९० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यातील ३३५ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला असून केवळ ५५ तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती प्रकल्प समन्वयक डॉ. वैभव बच्छाव यांनी दिली.
खासगी रुग्णालयांच्या कार्यशैलीवर सामाजिक कार्यकर्ते भगवान मधे यांनी आक्षेप नोंदविला. योजनेच्या लाभार्थीचा आकडा मोठा असला तरी तक्रारींचा विचार होणे गरजेचे आहे. लाभार्थ्यांना योजनेची माहिती नसल्याने त्यांच्या नावे खासगी रुग्णालयात फाईल जाते. पण उपचार योग्य पध्दतीने होतातच असे नाही.
दुसरीकडे रुग्णालय हे पैसे स्वतच्या खात्यावर जमा करून घेतात, असे प्रकार घडत असून यंत्रणेने त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
.. तर रुग्णालयाची मान्यता रद्द
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला खीळ घालणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात काही तक्रारी असतील तर रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी लेखी स्वरूपात अर्ज देणे गरजेचे आहे. त्या तक्रारीची चौकशी होईल. तोपर्यंत त्या रुग्णाचा खर्च अर्थात ‘क्लेम’ थांबविण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळल्यास त्या रुग्णालयाची मान्यता रद्द होऊ शकते.
– डॉ. सुशील जगदाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक
