नाशिक : सात महिन्यात सापळ्यांचे शतक; शासकीय कार्यालयांत लाचखोरीचा चढता आलेख

भूमी अभिलेख कार्यालयातील लाचखोरीचा कारभार यापूर्वीच उघड झाला आहे. नाशिकच्या कार्यालयातील काही बडे मासे जाळ्यात सापडले होते. या विभागाच्या तालुका कार्यालयात लाच दिल्याशिवाय पान हलत नसल्याचे सिन्नरच्या कारवाईतून उघड झाले. तक्रारदाराने पत्नीच्या नावे सिन्रर येथे भूखंड खरेदी केला होता. या भूखंडाच्या सिटी सर्व्हे क्रमांकाच्या नोंदीतील जुन्या मालकाचे नाव कमी करून तक्रारदाराच्या पत्नीच्या नावाची नोंद करण्यासाठी उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूमापक प्रतिभा करंजे यांनी पाच हजार रुपयांची लाच मागितली होती. या संदर्भात तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. सिन्नरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयात पाच हजार रुपये स्वीकारत असताना करंजे यांना पथकाने पकडले. त्यांच्याविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

आणखी वाचा

पुणे : नवीन सात पोलीस ठाण्यांमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांची नियुक्ती

१९ ऑक्टोबर पंचांग: भरणी नक्षत्रात बहरणार प्रेमाची नाती,…

कायमस्वरूपींना बोनस पण कंत्राटी मात्र वाऱ्यावर!

श्रमजीवी सत्याग्रहातील कोंडी फुटेना; सुमारे आठ हजार नागरिकांचा सहाव्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन

मुनगंटीवार म्हणतात, जंगलातील वाघांना स्थलांतरित करा..

‘आरटीओ’तील संपात मध्यस्थ तेजीत! नागरिकांकडून राजरोस जादा पैशांची लूट सुरू; अधिकारी बघ्याच्या भूमिकेत

पेंच व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाविरोधात गावकरी रस्त्यावर

हेही वाचा >>> रेल्वेत नोकरीच्या आमिषातून सात तरुणांची फसवणूक; भुसावळच्या एकाविरुद्ध गुन्हा

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर, अपर अधीक्षक माधव रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपअधीक्षक विश्वजित जाधव करीत आहेत. दरम्यान, कोणत्याही शासकीय कार्यालयात, कुणी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी अथवा त्यांच्यावतीने कोणी खासगी व्यक्ती लाचेची मागणी करीत असल्यास नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिक टोल फ्री १०६४ क्रमांकावरही संपर्क साधू शकतात.

१४५ जणांविरोधात कारवाई

नाशिक परीक्षेत्रात एक जानेवारीपासून आतापर्यंत म्हणजे सात महिन्यात सापळ्यांची शंभरी गाठली गेली. या कारवाईतून शासकीय कार्यालयातील लाचखोरीवर प्रकाश पडला आहे. बड्या अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेकांना लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले. त्यामध्ये वर्ग एकचे सात, वर्ग दोनचे १७, वर्ग तीनचे ७८ आणि वर्ग चारचे नऊ, इतर ११ लोकसेवक आणि २३ खासगी व्यक्ती अशा एकूण १४५ संशयितांविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली. लाचखोरांविरोधातील कारवाईत नाशिक परीक्षेत्र महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आहे.

हजारोंपासून ते लाखोंपर्यंत

सात महिन्यातील कारवाईत अनेक बडे अधिकारी जाळ्यात अडकले. शासकीय कार्यालयात लक्ष्मीदर्शनाशिवाय कुठलेही काम होत नसल्याची स्थिती आहे. जिल्ह्यातील लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये संशयितांनी पाच हजारापासून ते ५० लाखापर्यंत लाच मागितल्याची उदाहरणे आहेत. काही दिवसांपूर्वी ४० लाखांची लाच मागितल्याच्या प्रकरणात दिंडोरी तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी नीलेश अपार यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल झाला होता. अकृषक परवानगीच्या कारणास्तव बंद केलेली कंपनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी अपारने ५० लाखांची लाच मागितली होती. तडजोडीअंती ४० लाख रुपये स्वीकारण्याची तयारी त्याने दर्शविली. तत्पुर्वी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरेंना ३० लाखांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते. मनपा शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर (५० हजार), भूमी अभिलेख कार्यालयातील जिल्हा अधीक्षक महेश कुमार शिंदे (५० हजार), सिन्नर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संजय केदार (पाच हजार), लाच घेताना पकडले गेले.