नाशिक: दुष्काळी परिस्थितीत जायकवाडीसाठी नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडू नये, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सात नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. याआधी सुमारे पाच वेळा जायकवाडीतील मृतसाठ्याचा वापर पिण्यासह शेतीसाठी करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर यंदाही अपवादात्मक स्थिती लक्षात घेऊन जायकवाडीतील मृतसाठ्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्यााची मागणी करण्यात आली आहे.
जायकवाडीला नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा विषय पुन्हा एकदा संघर्षाचे कारण ठरला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २१००, प्रवरा समुहातन ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर त्यास भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांच्यासह स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला. अवर्षण काळात पाणी सोडल्यास सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर उभ्या केलेल्या द्राक्ष, डाळिंब व पेरुसह अन्य फळबागा धोक्यात येतील. वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडल्यास ३४ ते ४० टक्के पाण्याचा अपव्यय होणार आहे. हे टाळण्यासाठी जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची आग्रही मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.
हेही वाचा… नाशिक जिल्ह्यात बससेवा पूर्ववत; फेऱ्या बंद राहिल्याने २० लाखांचे नुकसान
महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाविरोधात आमदार फरांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अपवादास्मक परिस्थितीत जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर केल्याचे दाखले याचिकेतून मांडण्यात आले आहे. समन्यायी तत्वावर पाणी वाटपासाठी मेंढेगिरी समितीने निश्चित केलेले सूत्र वापरले जाते. परंतु त्यास बराच कालावधी लोटला असून त्याचे दर पाच वर्षांनी मूल्यमापन होणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी शासनाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विशेष अभ्यासगट नेमला आहे. या अभ्यास गटाचा अहवाल येण्यापूर्वीच महामंडळाने पाणी सोडण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायालयीन आदेशाचा अवमान ठरेल, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. महामंडळाने वरील भागातील वाढीव पिण्याचे, औद्योगिक व शेतीच्या गरजा विचारात घेतल्या नाहीत. नाशिक शहराची पिण्याच्या पाण्याची गरज १० वर्षात २.८ टीएमसीने वाढली आहे.
महामंडळाने अभ्यास गटाकडून शिफारशी मागविल्या नाहीत असे अनेक मुद्दे याचिकेतून मांडण्यात आले आहे. या याचिकेवर सात नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, जायकवाडीला पाणी सोडण्याची तयारी करणारे पाटबंधारे विभाग न्यायालयीन सुनावणीआधी विसर्ग करणार की, न्यायालयीन सुनावणीची निर्णयाची प्रतीक्षा करणार हा प्रश्न आहे. महामंडळाकडून या बाबत पाठपुरावा झालेला नाही. जायकवाडीचे एक पथकही संयुक्त पाहणीसाठी आले नाही. त्यामुळे पाणी कधी सोडले जाईल, याबद्दल खुद्द पाटबंधारे विभागातील अधिकारी साशंक आहेत.
सोमवारी पाणी आरक्षण बैठक
जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघू प्रकल्पातील उपलब्ध जलसाठ्यातून पाण्याचे पाणी आरक्षित करण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दुपारी तीन वाजता बैठक होणार आहे. २०२३-२४ या वर्षासाठी अंतिम आकस्मित पाणी आरक्षणाची ही आढावा बैठक आहे. या अनुषंगाने नाशिक व मालेगाव महानगरपालिकेसह नगरपालिका, छावणी मंडळ, पाणी पुरवठा योजना, औद्योगिक विकास महामंडळ आदींनी आपापली मागणी नोंदविली आहे. अनेक धरणांमधून जायकवाडीसाठी विसर्ग करण्याचे आदेश आहेत. या परिस्थितीत संभाव्य विसर्ग गृहीत धरून शिल्लक राहणाऱ्या पाण्यातून पिण्याच्या पाणी आरक्षण केले जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
जायकवाडीला नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा विषय पुन्हा एकदा संघर्षाचे कारण ठरला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २१००, प्रवरा समुहातन ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर त्यास भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांच्यासह स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला. अवर्षण काळात पाणी सोडल्यास सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर उभ्या केलेल्या द्राक्ष, डाळिंब व पेरुसह अन्य फळबागा धोक्यात येतील. वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडल्यास ३४ ते ४० टक्के पाण्याचा अपव्यय होणार आहे. हे टाळण्यासाठी जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची आग्रही मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.
हेही वाचा… नाशिक जिल्ह्यात बससेवा पूर्ववत; फेऱ्या बंद राहिल्याने २० लाखांचे नुकसान
महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाविरोधात आमदार फरांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अपवादास्मक परिस्थितीत जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर केल्याचे दाखले याचिकेतून मांडण्यात आले आहे. समन्यायी तत्वावर पाणी वाटपासाठी मेंढेगिरी समितीने निश्चित केलेले सूत्र वापरले जाते. परंतु त्यास बराच कालावधी लोटला असून त्याचे दर पाच वर्षांनी मूल्यमापन होणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी शासनाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विशेष अभ्यासगट नेमला आहे. या अभ्यास गटाचा अहवाल येण्यापूर्वीच महामंडळाने पाणी सोडण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायालयीन आदेशाचा अवमान ठरेल, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. महामंडळाने वरील भागातील वाढीव पिण्याचे, औद्योगिक व शेतीच्या गरजा विचारात घेतल्या नाहीत. नाशिक शहराची पिण्याच्या पाण्याची गरज १० वर्षात २.८ टीएमसीने वाढली आहे.
महामंडळाने अभ्यास गटाकडून शिफारशी मागविल्या नाहीत असे अनेक मुद्दे याचिकेतून मांडण्यात आले आहे. या याचिकेवर सात नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, जायकवाडीला पाणी सोडण्याची तयारी करणारे पाटबंधारे विभाग न्यायालयीन सुनावणीआधी विसर्ग करणार की, न्यायालयीन सुनावणीची निर्णयाची प्रतीक्षा करणार हा प्रश्न आहे. महामंडळाकडून या बाबत पाठपुरावा झालेला नाही. जायकवाडीचे एक पथकही संयुक्त पाहणीसाठी आले नाही. त्यामुळे पाणी कधी सोडले जाईल, याबद्दल खुद्द पाटबंधारे विभागातील अधिकारी साशंक आहेत.
सोमवारी पाणी आरक्षण बैठक
जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघू प्रकल्पातील उपलब्ध जलसाठ्यातून पाण्याचे पाणी आरक्षित करण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दुपारी तीन वाजता बैठक होणार आहे. २०२३-२४ या वर्षासाठी अंतिम आकस्मित पाणी आरक्षणाची ही आढावा बैठक आहे. या अनुषंगाने नाशिक व मालेगाव महानगरपालिकेसह नगरपालिका, छावणी मंडळ, पाणी पुरवठा योजना, औद्योगिक विकास महामंडळ आदींनी आपापली मागणी नोंदविली आहे. अनेक धरणांमधून जायकवाडीसाठी विसर्ग करण्याचे आदेश आहेत. या परिस्थितीत संभाव्य विसर्ग गृहीत धरून शिल्लक राहणाऱ्या पाण्यातून पिण्याच्या पाणी आरक्षण केले जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
