नाशिक : नाशिक जिल्ह्याच्या उद्योग विश्वाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्या तसेच सामायिक मुद्द्यांवर एकत्रित लढण्यासाठी सर्व औद्योगिक संघटना एकवटल्या आहेत. यापुढे नोकरशहा आणि शासनातर्फे एकतर्फी लादल्या जाणारे निर्णय आणि करांचा मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा या संघटनांच्या प्रमुख प्रतिनिधींनी निमा हाऊस येथे आयोजित बैठकीत दिला.
नाशिक इंडस्ट्रिज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (निमा) अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या पुढाकाराने आयोजित बैठकीत आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ, नाईसचे अध्यक्ष रमेश वैश्य, महाराष्ट्र चेंबरचे नाशिकचे सहअध्यक्ष संजय सोनवणे, निमाचे उपाध्यक्ष आशिष नहार, सचिव राजेंद्र अहिरे उपस्थित होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने गोळा केला जाणारा जीएसटी, एलबीटीच्या नोटीस, महावितरणची वाढीव अनामत, कामगार संघटनांचे प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासनाची भूमिका, एमआयडीसीद्वारे लावण्यात येणारे विविध कर, अवाजवी घरपट्टी, पायाभूत सुविधा व स्वच्छता, अतिक्रमण एमआयडीसी, महावितरण तसेच विविध यंत्रणातर्फे राबविले जाणारे एकतर्फी निर्णय आदी मुद्द्यांबाबत साधक-बाधक चर्चा होऊन विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यावर आपली मते मांडली. या समस्यांना संघटितपणे तोंड देण्याची गरज व्यक्त करून त्यासाठी किमान सहमती कार्यक्रम आखावा. निमा ही नाशिकमधील औद्योगिक संघटनांची शिखर संस्था असल्याने तिच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास आनंदच आहे, असे मत अनेक औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा – नाशिक: वाहनाच्या धडकेने बिबट्याचा मृत्यू
औद्योगिक संघटना आणि उद्योजकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य शासन व केंद्र शासन या स्तरांवर जे प्रश्न आहेत, त्याचे वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता यावेळी मांडली गेली. जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटना आपापल्या स्तरावर प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करतात. परंतु, प्रत्येक संघटनेची मांडण्याची पद्धत वेगवेगळी असल्याने शासन किंवा अधिकारी याचा गैरफायदा घेतात. ते प्रश्न प्रलंबित ठेवतात. त्यामुळे सामूहिक प्रश्न एकाच व्यासपीठावरून किंवा सर्व संघटनांनी एकत्रितरित्या मांडल्यास त्याचा चांगला प्रभाव पडेल व ते निकाली निघण्यास मदत होईल, असे बेळे यांनी निदर्शनास आणले. त्यास सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दर्शविला. प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक, मोठी गुंतवणूक आणण्याच्या दृष्टिकोनातून पाठपुरावा यासाठी औद्योगिक संघटनांचा दबाव गट निर्माण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जिल्ह्यात मऔविमकडून बंद उद्योगांच्या केल्या जाणाऱ्या मोठ्या भूखंडाचे विभाजन होऊ नये तसेच दलालांचा सुळसुळाट थांबावा यासाठी सामूहिकपणे आवाज उठविण्याचे बैठकीत ठरले.
हेही वाचा – नाशिक जिल्ह्यात गुटखा विरोधी अभियानात १०९ गुन्हे दाखल
बैठकीस निमा, आयमा, निवेक, नाईस, स्टाइस, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, लघुउद्योग भारती या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच उद्योग व निर्यातदार संघटना, समर्थ इंडस्ट्रियल इस्टेट (पिंपळगाव बसवंत), येवला, मालेगाव, कळवण, मनमाड आणि चांदवड येथील सहकारी इंडस्ट्रियल इस्टेट, सिद्धी विनायक इंडस्ट्रीज (ओझर), मालेगाव इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आदींनी निमाच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिल्याचे निमाचे अध्यक्ष बेळे यांनी नमूद केले. ही बैठक प्रत्येक महिन्याला जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये वेगवेगळ्या संघटनांच्या कार्यालयात व पुढाकाराने घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.
नाशिक इंडस्ट्रिज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (निमा) अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या पुढाकाराने आयोजित बैठकीत आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ, नाईसचे अध्यक्ष रमेश वैश्य, महाराष्ट्र चेंबरचे नाशिकचे सहअध्यक्ष संजय सोनवणे, निमाचे उपाध्यक्ष आशिष नहार, सचिव राजेंद्र अहिरे उपस्थित होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने गोळा केला जाणारा जीएसटी, एलबीटीच्या नोटीस, महावितरणची वाढीव अनामत, कामगार संघटनांचे प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासनाची भूमिका, एमआयडीसीद्वारे लावण्यात येणारे विविध कर, अवाजवी घरपट्टी, पायाभूत सुविधा व स्वच्छता, अतिक्रमण एमआयडीसी, महावितरण तसेच विविध यंत्रणातर्फे राबविले जाणारे एकतर्फी निर्णय आदी मुद्द्यांबाबत साधक-बाधक चर्चा होऊन विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यावर आपली मते मांडली. या समस्यांना संघटितपणे तोंड देण्याची गरज व्यक्त करून त्यासाठी किमान सहमती कार्यक्रम आखावा. निमा ही नाशिकमधील औद्योगिक संघटनांची शिखर संस्था असल्याने तिच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास आनंदच आहे, असे मत अनेक औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा – नाशिक: वाहनाच्या धडकेने बिबट्याचा मृत्यू
औद्योगिक संघटना आणि उद्योजकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य शासन व केंद्र शासन या स्तरांवर जे प्रश्न आहेत, त्याचे वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता यावेळी मांडली गेली. जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटना आपापल्या स्तरावर प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करतात. परंतु, प्रत्येक संघटनेची मांडण्याची पद्धत वेगवेगळी असल्याने शासन किंवा अधिकारी याचा गैरफायदा घेतात. ते प्रश्न प्रलंबित ठेवतात. त्यामुळे सामूहिक प्रश्न एकाच व्यासपीठावरून किंवा सर्व संघटनांनी एकत्रितरित्या मांडल्यास त्याचा चांगला प्रभाव पडेल व ते निकाली निघण्यास मदत होईल, असे बेळे यांनी निदर्शनास आणले. त्यास सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दर्शविला. प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक, मोठी गुंतवणूक आणण्याच्या दृष्टिकोनातून पाठपुरावा यासाठी औद्योगिक संघटनांचा दबाव गट निर्माण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जिल्ह्यात मऔविमकडून बंद उद्योगांच्या केल्या जाणाऱ्या मोठ्या भूखंडाचे विभाजन होऊ नये तसेच दलालांचा सुळसुळाट थांबावा यासाठी सामूहिकपणे आवाज उठविण्याचे बैठकीत ठरले.
हेही वाचा – नाशिक जिल्ह्यात गुटखा विरोधी अभियानात १०९ गुन्हे दाखल
बैठकीस निमा, आयमा, निवेक, नाईस, स्टाइस, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, लघुउद्योग भारती या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच उद्योग व निर्यातदार संघटना, समर्थ इंडस्ट्रियल इस्टेट (पिंपळगाव बसवंत), येवला, मालेगाव, कळवण, मनमाड आणि चांदवड येथील सहकारी इंडस्ट्रियल इस्टेट, सिद्धी विनायक इंडस्ट्रीज (ओझर), मालेगाव इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आदींनी निमाच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिल्याचे निमाचे अध्यक्ष बेळे यांनी नमूद केले. ही बैठक प्रत्येक महिन्याला जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये वेगवेगळ्या संघटनांच्या कार्यालयात व पुढाकाराने घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.
