राज्यकर्त्यांची चूक असल्यास ठामपणे सांगण्याची गरज – न्या. अभय ओक यांचे प्रतिपादन

संविधानविषयक जनजागृतीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्यावतीने ॲड. जयंत जायभावे यांनी निर्मिलेल्या ‘गोष्ट संविधानाची’ या मालिकेचे प्रदर्शन रविवारी न्या. ओक यांच्या हस्ते आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. यावेळी न्या. ओक यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, न्यायालय- पत्रकारांची भूमिका, देशद्रोहाचे दाखल होणारे खटले आदी विषयांवर भाष्य केले. आज राजद्रोहाचे खटले दाखल होतात. दुर्देवाची गोष्ट अशी की, ज्यांच्यावर हे खटले होतात. त्यांनाही लोकमान्य टिळकांनी केलेला युक्तिवाद करावा लागतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे न्यायाधीश, न्यायव्यवस्थेचे आद्य कर्तव्य आहे. जोपर्यंत विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल, तोपर्यंत न्यायालये राहतील. या स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची जबाबदारी केवळ वकील, न्यायाधिशांची नव्हे तर, ती पत्रकारांचीही असल्याची जाणीव न्या. ओक यांनी करून दुिली.

सामान्य माणसाचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास खूप कमी होत आहे. तो पुन्हा संपादित करण्यासाठी सामान्यांचे दीर्घकाळ तुंबलेले खटले निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राबविलेल्या प्रकल्पाचा चौथा व पाचवा टप्पा लवकरच सुरू होत आहे. वकिलांच्या सहकार्याशिवाय तो यशस्वी होणार नाही. ‘गोष्ट संविधानाची’ ही मालिका हिंदी, इंग्रजीसह देशातील सर्व प्रादेशिक भाषांमधून सामान्यांपर्यंत न्यावी, असे न्या. ओक यांनी सूचित केले.

विचारांना विचारांनीच उत्तर द्यावे

विचारांचा मुकाबला केवळ विचारांनी करता येतो. कोणी प्रक्षोभक विचार मांडल्यास विरोधासाठी कायदा हातात घेण्याची गरज नसते. एखाद्या व्यक्तीला चुकीचे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण आपल्याला आवडले नाही म्हणून विरोधात आंदोलन वा आरोप करणे हे लोकशाही व्यवस्थेत, भारतीय राज्य घटनेच्या चौकटीत बसत नाही. एखाद्याने चुकीचे विचार मांडल्यास ते विचार चुकीचे कसे आहेत, हे पटवून सांगितले पाहिजे. लेखी वा तोंडी उत्तर दिले पाहिजे. आंदोलनाने हे प्रश्न मिटत नाहीत, असे न्या. ओक यांनी स्पष्ट केले. समाजातील एखादा घटक, गट चुकीचे विचार मांडत असतो. चुकीच्या गोष्टी सांगत असतो. त्याला योग्य गोष्टी सांगून उत्तर दिले पाहिजे, ते चुकीचे आहे हे ठणकावून सांगायला हवे, असेही न्या. ओक यांनी नमूद केले.