नाशिक – शेत जमिनीवर अनधिकृतपणे बांधकाम करून व्यवसाय थाटणाऱ्या त्र्यंबक रस्त्यावरील ४५ हॉटेल आणि लॉजिंगविरोधात नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) बजावलेल्या नोटीसीच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या व्यावसायिकांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. संबंधितांनी एकत्रित याचिका दाखल न करता स्वतंत्रपणे याचिका दाखल कराव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. एनएमआरडीने व्यावसायिकांना अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्र्यंबक रस्त्यावरील बेकायदा हॉटेल, लॉजिंगविषयी वेगवेगळी चर्चा नेहमी होत असते. मध्यंतरी पोलिसांनी या भागात मोहीम राबविली होती. अनेक हॉटेल, लॉज शेतजमिनीवर विहित प्रक्रिया पार न पाडता उभारण्यात आली आहेत. त्र्यंबक रस्ता परिसरातील अशा अनधिकृत ४५ व्यावसायिकांना एनएमआरडीएने नोटीस बजावत कारवाईची तयारी सुरू केली. या विरोधात व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नोटीसीला स्थगिती देण्यास नकार देत संबंधितांची याचिका फेटाळली. यामुळे एनएमआरडीएचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शहर पोलिसांतर्फे मदतवाहिनी जाहीर

संबंधित व्यावसायिकांना अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी मुदतीची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने त्यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे एनएमआरडीएचे आयुक्त सतीश खडके यांनी सांगितले. या मुदतीत व्यावसायिक बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. त्यानुसार नियमात बसतील त्या बांधकामांबाबत विचार केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. या मुदतीत बांधकाम नियमित करावीत, अन्यथा कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

त्र्यंबक रस्त्यावरील बेकायदा हॉटेल, लॉजिंगविषयी वेगवेगळी चर्चा नेहमी होत असते. मध्यंतरी पोलिसांनी या भागात मोहीम राबविली होती. अनेक हॉटेल, लॉज शेतजमिनीवर विहित प्रक्रिया पार न पाडता उभारण्यात आली आहेत. त्र्यंबक रस्ता परिसरातील अशा अनधिकृत ४५ व्यावसायिकांना एनएमआरडीएने नोटीस बजावत कारवाईची तयारी सुरू केली. या विरोधात व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नोटीसीला स्थगिती देण्यास नकार देत संबंधितांची याचिका फेटाळली. यामुळे एनएमआरडीएचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शहर पोलिसांतर्फे मदतवाहिनी जाहीर

संबंधित व्यावसायिकांना अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी मुदतीची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने त्यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे एनएमआरडीएचे आयुक्त सतीश खडके यांनी सांगितले. या मुदतीत व्यावसायिक बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. त्यानुसार नियमात बसतील त्या बांधकामांबाबत विचार केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. या मुदतीत बांधकाम नियमित करावीत, अन्यथा कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.