नाशिक – महाराष्ट्र शासनाच्या लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी आपले सरकार केंद्र, सेतू अथवा महा ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रांची लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक येथील आयुक्त चित्रा कुलकर्णी पाहणी करत आहेत. या भेटीदरम्यान निफाड तालुक्यातील म्हाळसाकोरे येथील एका केंद्रावर उत्पन्न आणि जात प्रमाणपत्रासाठी ५०० ते ७०० रुपये घेतले जात असल्याची नोंद आढळली. या प्रकाराची आयोगाने गंभीर दखल घेत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी अर्चना पठारे यांनी संबंधित केंद्राचा परवाना वर्षभरासाठी रद्द केला आहे.
यावेळी आयोगातील कक्ष अधिकारी उदय काण्णव, प्रशांत घोडके, निफाड प्रांत अधिकारी पठारे उपस्थित होते. शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून अथवा स्थानिक प्राधिकरणांकडून ज्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात, त्यांचे अर्ज या सर्व केंद्रातून स्वीकारले जातात. प्रत्येक सेवेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची निश्चिती संबंधित विभाग, प्राधिकरण यांनी केलेली असते. त्याप्रमाणे दरसूची प्रत्येक केंद्राने लावणे आणि तेवढेच शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. या केंद्रांची तपासणी करण्याचे अधिकार आयोगाला असून, काही अनियमितता आढळल्यास केंद्रावर कारवाई करण्याचे आदेश आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊ शकतो.
आयोगाकडून यापुढेही वेगवेगळ्या तालुक्यातील केंद्रांना भेटी देण्यात येणार असून, केंद्र चालकांनी नियमानुसार काम करावे. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास, तसेच नागरिकांची दिशाभूल करणे, त्यांच्याकडून अवाजवी दराने पैसे घेणे, असे प्रकार आढळल्यास केंद्रचालकाविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. अशा केंद्रांची तक्रार नागरिकांनी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा आयोगाच्या नाशिक कार्यालयांकडे ०२५३- २९९५०८० या दूरध्वनी क्रमांकावर करावी, असे आवाहन लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक येथील आयुक्त कुलकर्णी यांनी केले आहे.
